भउचप्रसाद यादव
काठमाडौँ, भदौ ९ गते । गण्डकी प्रदेशको नवलपुरस्थित धौवादीमा फलाम उद्योग स्थापना गर्न स्वीकृति दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट फलाम खानी स्थापना गर्न स्वीकृति दिइएको हो ।
सरकारको यो निर्णयसँगै फलामको व्यावसायिक उत्पादन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को भदौ पहिलो हप्ता बसेको बैठकले त्यहाँ ‘धौवादी फलाम खानी लिमिटेड’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । नवलपुरको होप्से गाउँपालिकास्थित धौवादी फलाम खानी उत्खनन गर्नका लागि फलाम कम्पनी स्थापना गर्ने सरकारको निर्णयसँगै औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिएको छ ।
सो क्षेत्रमा फलामको व्यावसायिक उत्पादनका लागि तीन स्तरबाट काम अगाडि बढाइएको छ । सरकारले धौवादी फलाम खानी लिमिटेड स्थापना गर्ने निर्णय गरी कम्पनी दर्ता तथा सञ्चालनको प्रशासनिक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
यस्तै खानी तथा भूगर्भ विभागले फिजिबिलिटी स्टडी, वातावरणीय अध्ययन र थप ड्रिलिङको काम अगाडि बढाएको छ । त्यसैगरी सो ठाउँबाट उत्पादन हुने फलामको औद्योगिक परीक्षण अहिले चीनको छेन्दुमा भइरहेको छ । यसअघि सो ठाउँको प्रयोगशाला परीक्षण सम्पन्न भई प्रतिवेदनसमेत आइसकेको छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक डा. सोमनाथ सापकोटाले फलाम खानीबाट फलाम निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्राविधिक रूपमा प्रमाणित भइसकेपछि त्यसकै आधारमा सरकारले कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । उद्योग स्थापना गर्ने सरकारको निर्णयसँगै सो क्षेत्रमा फलामको व्यावसायिक उत्पादन प्रक्रियाले थप तीव्रता लिने उहाँले बताउनुभयो । साथै उहाँले यो नेपालकै पहिलो फलाम उद्योग भएको दाबी पनि गर्नुभयो ।
विभागका सूचना अधिकारी कृष्णदेव झाले सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको यस फलाम खानीको व्यावसायिक उत्पादनका लागि उद्योग स्थापना गर्ने सरकारको निर्णयसँगै चालू आर्थिक वर्षमा थप तीन सय मिटर ‘ड्रिलिङ’ गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न गर्ने निर्णय खानी तथा भूगर्भ विभागले गरेको जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्षमा नै सो क्षेत्रको ढुङ्गाको परीक्षणको काम सम्पन्न गरिने जानकारीसमेत उहाँले दिनुभयो ।
उहाँले कति क्षमताको कम्पनी राख्ने, प्लान्ट कहाँ राख्ने लगायतका कुरा अहिले निर्णय हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कावासोतीदेखि करिब २० किलोमिटर उत्तरको दूरीमा रहेको गण्डकी प्रदेश, नवलपुर जिल्ला, होप्सेकोट गाउँपालिका अन्तर्गतको पश्चिममा नाम्जाकोटदेखि पूर्वमा धौवादी क्षेत्रसम्म करिब १६० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा फलामको कच्चा पदार्थ फैलिएको छ । दस किलोमिटर लम्बाइ र २५ देखि ३० मिटर चौडाइ भएको फलाम खानीको भण्डार रहेको अन्वेषणमा भेटिएको हो ।
खानी तथा भूगर्भ विभागले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा सो क्षेत्रमा गरेको खनिज अन्वेषणका क्रममा सो फलाम खानी पत्ता लागेको थियो । यसअघि नै सो क्षेत्रमा विस्तृत भौगर्भिक अध्ययन तथा भौगर्भिक सर्भे सम्पन्न भइसकेको छ ।
त्यसैगरी अन्वेषणका क्रममा पत्ता लागेको फलाम खानी (हेमाटाई बैन्ड) हेर्नका लागि ५० मिटर ‘ट्रेन्च’ खनिएको छ भने १०५ मिटर ‘ड्रिलिङ’ कार्य सम्पन्न भइसकेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । सो क्षेत्रको ‘म्यापिङ’ र ‘स्याम्पलिङ’को कामसमेत सम्पन्न भइसकेको छ । सूचना अधिकारी झाले भन्नुभयो, “अहिलेसम्मको अध्ययनबाट भौगर्भिक रूपमा १० करोड टन फलामको धाउ रहेको कुरा प्रमाणित भइसकेको छ ।”
सो क्षेत्रमा निकालिएका धाउहरूलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने खालको फलाम बनाउन सकिन्छ या सकिँदैन, सो परीक्षण कार्य अहिले चीनमा भइरहेको छ । विभागले परीक्षण गर्न अहिलेसम्म तीनपटक गरी १८ सय किलो कच्चा पदार्थ अध्ययनका लागि चीनको छेन्दुमा रहेको चाइना जियोलजिकल सर्भेमा पठाइसकेको छ ।
चाइना जियोलजिकल सर्भेले पठाएको प्रतिवेदनमा ४० प्रतिशत स्पोन्ज फलाम उत्पादन हुने उल्लेख गरिएको जानकारीसमेत उहाँले दिनुभयो । प्रयोगशाला परीक्षणबाट फलाम बनाउन सकिने प्रमाणित भए पनि अहिले औद्योगिक उत्पादन गर्न सकिन्छ या सकिँदैन, सोबारे परीक्षण कार्य भइरहेको छ ।
रासायनिक परीक्षण
फलाम खानीको रासायनिक परीक्षणका लागि फिल्ड कार्यबाट २८७ वटा च्यानल स्याम्पल र ६७ वटा चिप स्याम्पल गरी जम्मा ३५४ वटा नमुना खानी तथा भूगर्भ विभागमा बुझाइसकिएको र परीक्षणका क्रममा रहेको जानकारीसमेत सूचना अधिकारी झाले दिनुभयो । बुझाइएकामध्ये ६२ वटा नमुनाको परीक्षण नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुबाट र ६३ वटा नमुनाको रासायनिक परीक्षण खानी तथा भूगर्भ विभाग, लैनचौरबाट सम्पन्न भइसकेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममै समावेश
चालू आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नवलपरासीको धौवादीमा फेला परेको फलाम खानीमा यसै आर्थिक वर्षबाट व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत खानीको व्यावसायिक उत्खननका लागि एक अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले खानी उत्खननका लागि बजेट अपुग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । मुलुकको आर्थिक विकासमा खनिज क्षेत्रको महìवपूर्ण योगदान र भूमिकालाई सार्थक रूपमा स्थापित गर्न यसअघि नै राष्ट्रिय खनिज नीति, २०७४ लागू भइसकेको छ । खानी तथा खनिज सम्पदाको विकास गर्ने उद्देश्यले नेपालमा सर्वप्रथम खानी ऐन, २०१३ लागू गरिएको थियो । यस ऐनलाई परिमार्जन गरी नेपाल खानी ऐन, २०२३ लागू गरिएको थियो ।
नेपालमा भौगर्भिक अध्ययन तथा खानी अन्वेषणका लागि लामो समयदेखि संस्थागत प्रयास भएको देखिन्छ । विक्रम संवत् १९८६ मा नहर तथा जियोलजी अड्डा र १९९९ मा खानी अड्डा स्थापना गरिएको थियो । त्यसैगरी २०२४ मा स्थापना गरिएको भौगर्भिक सर्भेक्षण विभागलाई विक्रम संवत् २०३३ मा खानी तथा भूगर्भ विभाग नामकरण गरिएको हो ।
