गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ १० गते । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिका आधारमा चाँडै नै शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस हुने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूका प्रश्नमा जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले सङ्घीय शिक्षासँगै उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी विधेयक ल्याइने जानकारी दिनुभएको हो । नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले सङ्घीय शिक्षा विधेयकमा सरकारको तयारीबारे प्रश्न गर्नुभएको थियो । मन्त्री पोखरेलले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय शिक्षा विधेयक केन्द्र सरकारकै दायित्व भएको पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ऐन बन्न नसक्दा केही अप्ठ्यारा भएका छन् । स्थानीय सरकार आफैँले कार्यविधि बनाएर पनि अगाडि बढ्न सक्छन् । अब नीतिका आधारमा दुईवटा ऐन चाँडै ल्याउँछौँ । उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी विधेयक पनि हामी चाँडै संसद्मा ल्याउँछौँ । ”
सङ्घीय शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय स्तरसम्म देखिएका धेरै दुविधाको अन्त्य हुने उहाँको भनाइ छ । माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था राज्यले गरेकोतर्फ स्मरण गराउँदै उहाँले यसको दायित्व स्थानीय सरकारमा रहेको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले स्नातक युवालाई ‘इन्टर्नसिप’ गराउने कार्यविधि तयार भइरहेको जानकारी दिनुभयो । इन्टर्नसिपबारे सांसद डा. डीला सङ्ग्रौलाले प्रश्न गर्नुभएको थियो । यस्तै सांसद महिन्द्र राय यादवले पूर्ण साक्षर घोषणा कहिलेसम्म हुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो । जवाफमा मन्त्री पोखरेलले पछिल्लो अभियानयता ५१ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेको बताउनुभयो ।
शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनबाट नै कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा बनाउने भनिए पनि आधारभूत संरचना निर्माण, पाठ्यक्रमको तयारीलगायतले केही ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ छ । “अन्य देशको शिक्षासँगको समकक्षतालगायतका दृष्टिकोणले १२ सम्मको पढाइलाई विद्यालय तहको शिक्षा मानेका हौँ । संरचना र पाठ्यक्रमसमेतको तयारीका लागि केही समय लाग्ने भएको छ । २०७७ सालमा हामी नमुनाका रूपमा अगाडि बढाउँछौँ र २०७८ देखि नयाँ चरणमा प्रवेश हुन्छ । कार्यान्वयनमा आउने छ । ”
