नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, भदौ १० गते । सरकारले प्रस्तावित स्थानीय सेवा विधेयकको मापदण्डमार्फत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई आकर्षक योजना ल्याई सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने तयारी गरेको छ । सङ्घीयताप्रति जनताको विश्वास जगाउनका लागि स्थानीय तहका कर्मचारीको महŒवपूर्ण भूमिका रहने भएकाले सरकारले कानुनमार्फत नै कर्मचारी आकर्षण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिले स्थानीय तहका लागि बनाएको प्रस्तावित विधेयकको मापदण्ड कानुन र अर्थ मन्त्रालयको राय लिई सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । समायोजनमा कर्मचारीका लागि स्थानीय तह आकर्षण बन्न नसकेपछि सरकारले स्थानीय सेवाको मापदण्डमार्फत कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा आकर्षण बढाउन लागेको हो ।
संविधानले स्थानीय सेवा गठनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा उल्लेख गरिए पनि सोको मापदण्ड भने सङ्घीय सरकारले बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त मापदण्ड निर्माणका क्रममा सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी आकर्षण गर्दै सङ्घीय व्यवस्थालाई झनै बलियो बनाउन लागेको हो ।
त्यसमा तीन वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका स्थानीय सेवाका कर्मचारी एक स्थानीय तहबाट सम्बन्धित तहको सेवा समूहको समान तह र पदमा सरुवा भई जान सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको ११औँ तहसम्म रहने र काठमाडाँैं महानगरपालिकामा भने १२औँ तहसम्म रहने गरी मापदण्डमा व्यवस्था गरिएको छ ।
साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीका लागि सेवा अवकाश हुँदा उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा सुविधाका लागि आवश्यक पर्ने
रकमका लागि प्रदेश तहमा अवकाश कोष स्थापना गरिने छ ।
साबिक निजामती सेवा र नेपाल स्वास्थ्य सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीका लागि भने निवृत्तिभरण, औषधोपचार खर्च, शैक्षिक वृत्ति तथा सञ्चित बिदाको रकम भने सङ्घीय सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लागू भएपछि स्थानीय तहमा कार्यरत साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीको बढुवा, स्तरवृद्धि गरिएको भए त्यो निर्णय स्वतः बदर भएको मानिने मापदण्डमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि कतिपय सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाले निर्णय गरी बढुवा भएका कर्मचारीले खाइपाई आएको सेवा सुविधा के हुने भन्ने मापदण्डमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन ।
नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसियसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण तिमल्सिनाले निजामती सेवाका कर्मचारी पनि स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा एक तह स्तर वृद्धि भई आएकाले साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीको तह वृद्धि गर्न सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा खुला गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले ऐनको मापदण्ड निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले अहिले तीनै तहमा गरी करिब ९७ हजार कर्मचारी समायोजन भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्घमा ३९ हजार ५३३, प्रदेशमा १३ हजर ७९०, स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारी ३१ हजार ७०८, साबिक स्थानीय निकायका ११ हजार ७१८ जना समायोजन भएका छन् ।
त्यस्तै विभिन्न समिति र प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी ३१७ जना समायोजन भएका र अहिले मन्त्रालयमा दुई हजार ४४३ जना कर्मचारी फाजिलमा रहेका छन् । फाजिलमा रहेका कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार जुनसुकै कार्यालयमा पनि खटाउन सकिने छ ।
समायोजन कर्मचारीमैत्री नभएको गुनासो
नेपाल निजामती कर्मचारीको आधिकारिक टे«ड युनियनले स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी अहिले बिचल्लीमा परेकाले यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने जनाएको छ । टे«ड युनियनका महासचिव सुबोधकुमार देवकोटाले कर्मचारी समायोजन जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन गर्दा बढुवा दिएर पठाउनुपर्ने थियो तर स्तर वृद्धि मात्रै गरेको छ, यो न्यायसङ्गत भएन । सरकारले कर्मचारीलाई बढुवा नै गरेर पठाएको भए सिंहदरबारको आकर्षण गाउँपालिका र नगरपालिकामा हुने थियो । ” समायोजन भएका कतिपय कर्मचारीले तलब खाएका छन्, कतिले खाएका छैनन्, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी अहिले घर न घाटका भएका छन्, यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । ” सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कर्मचारीको भएकाले कर्मचारीलाई सन्तुष्ट पारेर समायोजन गरेको भए यस्ता समस्या नआउने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
महासचिव देवकोटाले संविधानको धारा ३०२ र सङ्घीयताको मर्मअनुसार कर्मचारी समायोजन हुन नसक्दा समायोजन भएका कर्मचारी बिचल्लीमा परेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँका अनुसार अहिले पनि करिब ३०० कर्मचारी समायोजनकै समस्या लिएर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ढोकामा धर्ना बस्न बाध्य छन्, आफ्नै जागिरको ठेगान छैन, उनीहरूले सेवाग्राहीलाई चुस्तदुरुस्त सेवा प्रवाह कसरी गर्न सक्छन् ?
समायोजित कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्नुपूर्व नै स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गरी स्थानीय सेवाको गठन गर्न सकेको भए अहिले कर्मचारी समायोजनका क्रममा यो समस्या नआउने कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
कर्मचारीका लागि आकर्षण : मन्त्री पण्डित
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐनमार्फत तीनै तहमा कर्मचारी समायोजन सम्पन्न गर्दै स्थानीय र प्रदेश तह कर्मचारीका लागि आकर्षक बनाइएको बताउनुभएको छ ।
स्थानीय र प्रदेश तहमा गएका कर्मचारीलाई स्तर वृद्धि गर्दै दुई ग्रेडसम्म थप गरिएको छ । स्थानीय सेवा ऐन स्थानीय तह आफैँले निर्माण गर्ने हो र त्यसको मापदण्ड मात्रै सङ्घीय सरकारले निर्माण गर्ने हो । अहिले सरकारले उक्त मापदण्डको गृहकार्य गरिरहेको छ ।
यो मापदण्ड सङ्घीय संसद्बाट पारित भएपछि स्थानीय तह स्वयंले स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गर्न सक्ने छन् ।
स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण भएपछि स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीका धेरै समस्या स्वतः समाधान हुने विश्वास मन्त्री पण्डितको छ । मन्त्री पण्डितले सरकारले स्थानीय सेवा ऐनको मापदण्ड निर्माण गर्दा कर्मचारीको वृत्ति विकास खुला राखेरै मापदण्ड निर्माण गर्न लागेकाले ढुक्क भएर सेवा प्रवाह गर्न सबै
कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक अहिले संसद्मा छलफलका क्रममा रहेकाले सोही विधेयकलाई आधार मानेर स्थानीय सेवा ऐनको मापदण्ड निर्माण भइरहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले कर्मचारीलाई आश्वस्त पार्दै भन्नुभयो, “सरकारले कर्मचारीलाई सन्तुष्ट पारी सेवा प्रवाह गराउन चाहेको छ, यस विषयमा अनावश्यक शङ्का नगर्न म सबैमा आग्रह गर्छु । ”
