नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, भदौ ११ गते । मूल विवाद थाती नै राखेर नागरिकता विधेयकसम्बन्धी उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेस गरेको छ । पाँच महिनापछि समितिमा प्रतिवेदन पेस भए पनि मूल विवाद मिलेको छैन । उच्च राजनीतिक तहमा छलफल र सहमति बन्न नसक्दा उपसमितिले मुख्य विषयको विवाद टुङ्ग्याउन नसकेको हो ।
नागरिकता विवादमा छलफल गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समितिले २०७५ चैत ७ गते उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमिति संयोजक डा. विजय सुब्बाले प्रतिवेदन समिति सभापति शशी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । प्रतिवेदन अध्ययनका लागि सांसदलाई वितरण भए पनि छलफल सुरु भएको छैन । आवश्यक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि समितिबाट छलफल प्रारम्भ नभएको हो ।
उपसमितिसँग मूल विवाद रहेको वैवाहिक अङ्गीकृत नगरिकताको व्यवस्था र नागरिकताका लागि स्वघोषणाको व्यवस्थामा सहमति भएको छैन । बाबु पहिचान नभएको अवस्थामा स्वघोषणाको व्यवस्था गर्नुपर्ने विधेयक उपसमितिले प्रस्ताव गरेको छ तर सांसदहरूले त्यसमा आपत्ति जनाइरहेका छन् । उक्त वाक्यांश हटाउन संशोधन दर्ता भए पनि सहमति भएको छैन । सो विषयलाई उपसमितिले विवादित विषयमै समावेश गरेको छ ।
नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई बसोबास गरिरहेको तर बाबु पहिचान नभएको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था छ तर बाबु पहिचान भएका हकमा भने सम्बन्धित देशको नागरिकता नलिएको अवस्थामा मात्र नागरिकता दिइनेछ । यस्तो नागरिकता अङ्गीकृत हुनेछ । वंशजको नागरिकता दिने विषयमा भने विवाद छ । यस्तै नागरिकता वितरणका लागि टोली खटाउनेसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थामा पनि विवाद छ । उपसमितिले उक्त विषयमा कुनै सहमति गर्न सकेको छैन । विवादित विषयकै रूपमा उक्त विषयलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । उपसमितिले विवाह, सम्बन्ध विच्छेद भएकी महिलाको थर, वतन र अन्य विवरण संशोधन गर्न निवेदन दिएमा पहिलेको नागरिकता खिची विवरण संशोधन गरी अर्को नागरिकता प्रमाणपत्र दिन मिल्ने व्यवस्थामा सहमति गरेको छ ।
कसुरमा सात वर्षसम्म कैद
विदेशी व्यक्तिले झुटा विवरण दिई नागरिकता प्रमाणपत्र लिएमा वा विवरण सच्याएमा तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवानामा समितिले सहमति गरेको छ । यस्तै उपसमितिले नागरिकता लिने क्रममा कुनै व्यक्तिले गलत स्वघोषणा गरेमा पाँच वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपियाँदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “स्वघोषणा झुटा ठहरेमा त्यस्तो झुटा स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षदेखि सात वर्ष कैद र एक लाखदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । यसरी झुटा स्वघोषणा गरी नागरिकता प्राप्त गरेबापत सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ ।”
एकभन्दा बढी नागरिकता लिने नेपाली नागरिकलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव उपसमितिको छ । एकभन्दा बढी प्रमाणपत्र लिएमा बाहकलाई तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी लिएका नागरिकता छानबिन गरी सुरुको बाहेक अन्य रद्द गर्ने सहमति पनि उपसमितिको प्रतिवेदनमा छ ।
सक्कल नागरिकता केरमेट गरेमा वा आफूखुसी विवरण सच्याएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद हुनेछ । कसुरदारलाई १० हजारदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । विदेशी व्यक्तिले झुटा विवरण दिई नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएमा छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ । कसुरदारलाई ५० हजारदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । कसुर ठहर भएमा दुवै सजायसमेत हुन सक्नेछ ।
