नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, भदौ १२ गते । नेपाल र भारतबीच भएको द्विपक्षीय लगानी संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सम्झौता (बिप्पा) कार्यान्वयनको कानुनी बाटो खुलेको छ । सम्झौता कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै आठ वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन रिट बुधबार खारेज भएको छ । संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेसँगै सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो भने अरू मुुलुकसित लगानी प्रवद्र्धन गर्न सम्झौता गर्ने मार्गप्रशस्त भएको छ ।
सर्वोच्चको विशेष इजलासले २०६८ मङ्सिर १२ गते संसद्बाट अनुमोदन गरेपछि मात्र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आदेश गरेको थियो । फैसलासँगै वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि महŒवपूर्ण मानिएको सम्झौता कार्यान्वयनको उल्झन आठ वर्षपछि टुङ्गिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेको हो । रिट खारेज गरे पनि इजलासले पूर्ण पाठ तयार पारेको छैन । सम्झौता द्विपक्षीय सूचना आदानप्रदान वा सदनबाट अनुमोदन गरी कसरी कार्यान्वयन हुने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले रिट खारेज भएको जानकारी दिनुभयो । ढकालले भन्नुभयो, “रिट खारेज भएको छ तर फैसलाको पूर्ण विवरण तयार भइसकेको छैन । ’’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका बेला दुई देशबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन उद्योगमन्त्री अनिल झा र भारतका तर्फबाट तत्कालीन वित्तमन्त्री प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । सम्झौताको दफा १५ मा दुई देशबीच सूचना आदानप्रदान भएपछि कार्यान्वयन हुने उल्लेख गरिएको थियो । तर, द्विपक्षीय सम्झौता सन्धि ऐन २०४७ विपरीत भएको भन्दै संसद्बाट अनुमोदन गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । वि.सं. २०६८ कात्तिक ४ मा भएको सम्झौता बदरको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले कात्तिक १३ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो । सम्झौता प्रारम्भदेखि नै बदरको माग गरिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीशहरू ताहिर अली अन्सारी, वैद्यनाथ उपाध्याय र डा. भरतबहादुर कार्कीको विशेष इजलासले संसद्बाट अनुमोदन गराएर मात्र कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
विशेष इजलासले तत्कालीन अन्तरिम संविधानको धारा १५६ को व्यवस्थाअनुसार सम्झौता संसद्को बहुमतबाट अनुमोदन गर्न आदेश दिएको थियो । प्राकृतिक स्रोत तथा उपभोगको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्थामा टेकेर सर्वोच्चले सम्झौता रोकेको थियो । तत्कालीन संविधानअनुसार राष्ट्रलाई गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन सदनको बहुमतबाट हुन सक्ने व्यवस्था थियो । तर, अन्य सन्धि तथा सम्झौताको हकमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्था थियो ।
पेसीमाथि पेसी
बिप्पा विवादमा २०६८ कात्तिक १३ गते रिट दर्ता भएको थियो । तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले एकल इजलासबाट हेर्न सुरु गर्नुभएको रिट आठ वर्षसम्म अदालतमा विचाराधीन रह्यो । विशेष इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइ गरिएको थियो ।
त्यस क्रममा २०६८ फागुन ११ बाट मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइमा राखेर ०६९ जेठ ३२ गते निर्णय सुनाउने आदेश भएको थियो । तत्कालीन न्यायाधीशहरू दामोदरप्रसाद शर्मा, भरतराज उप्रेती र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासमा तीनपटक निर्णय सुनाउने मिति सारिएको थियो । त्यसबीचमा मुद्दा हेरिरहनुभएका न्यायाधीशद्वय उप्रेती र कार्कीले अवकाश पाएपछि मुद्दा पुनः प्रारम्भबाटै सुनुवाइको अवस्थामा पुगेको थियो ।
सुनुवाइका क्रममा २०६९ फागुन ३ बाट पुनः सुनुवाइ सुरु भएको मुद्दा हेर्न नभ्याई स्थगित हुँदै लामो समयसम्म अदालतमा अल्झिएको थियो । एक वर्षअघि २०७५ जेठ ३० बाट मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । संवैधानिक इजलासमा पेस भएपछि करिब एक वर्षमा पाँच पटक पेसी चढाएर हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको थियो । बुधबार संवैधानिक इजलासले पहिलो सुनुवाइमै रिट खारेज गरिदिएको हो ।
