चाँदनी हमाल
काठमाडौँ, भदौ १३ गते । नेपाल भारत संयुक्त सीमा बैठकले दुई देशबीचको सीमा विवाद सुल्झाउन प्रयास जारी राखेको छ । दुई देशको सीमा समस्या समाधान गर्न गठित सीमा व्यवस्थापन कार्यदलको बैठक आलोपालो गरी नेपाल र भारतमा भइरहेको छ । सोही बमोजिम यस पटक भारतमा उच्च स्तरीय बैठक बसेको हो । गत वर्ष यस्तो बैठक नेपालमा बसेको थियो ।
बुधबारदेखि भारतमा चलिरहेको उच्च स्तरीय बैठकले विवाद सुल्झाउन नीतिगत विषयमा निर्णय गर्ने नापी विभागस्थित खगोल तथा भूमापन महाशाखा प्रमुख निर्मल आचार्यले जानकारी दिनुभयो । “तल्लो तहका विभिन्न निकायले समाधान गर्न नसकेका विषय नै कार्यदलले बैठकमा लगेको छ,” उहाँले थप्नुभयो, “हिजो के समस्या थियो र भोलि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने मार्गनिर्देशन बैठकले दुई देशलाई गर्छ ।” उहाँका अनुसार बैठकले विगतदेखि थालिरहेका सीमा समस्या सुल्झाउनुका साथै केही दिनअघि नेपाल भारत संयुक्त बैठकले दिएको कार्यसूचीका विषयमा ठोस निष्कर्ष निकाल्नेछ । संयुक्त बैठकले सुस्ता र कालापानीमा उब्जेका विषय सुल्झाउने जिम्मा दुई देशका परराष्ट्र सचिवलाई दिएको थियो । सोही अनुसार यस बैठकमा यस विषयको समीक्षा भइरहेको जनाइएको छ । सुस्ताको विवाद हरेक वर्ष बल्झिरहने गर्छ भने कालापानीको विवाद सन् १९६२ यता कायमै छ ।
सीमा स्तम्भ हराउने, भत्कने, बगाउने जस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न बैठकले पहल गर्ने भएको छ । जसका लागि पुनः सीमाङ्कन गर्न दुई देश सन् १९८० मा सहमत भएका थिए । नेपाल भारतले गरिहेको संयुक्त पहलमा सन् २००७ यता विविध कारणले रोक लागेको थियो ।
भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि फेरि काम हुन थालेको हो । “तर विगत पाँच वर्षमा धेरै सीमास्तम्भ बनेका छन्, मर्मत पनि भएका छन्”, आचार्यले थप्नुभयो, “यसको समीक्षा र थप प्रगतिका लागि आवश्यक पहलका बारेमा छलफल भइरहेको छ ।” नेपालको भारतसँग जोडिएका २२ जिल्लाका कुल आठ हजार ५५४ सीमास्तम्भ थिए । बाढीले बगाएका, नियतबस उखेलिएका करिब पाँच सय सीमास्तम्भको अत्तोपत्तो छैन ।
तीमध्ये तीन हजारभन्दा बढी पुनःनिर्माण तथा एक हजारभन्दा बढी मर्मत सम्भारका पर्खाइमा छन् । नापी विभागको पछिल्लो पाँच वर्षको काम अनुसार दुई हजारभन्दा बढी सीमास्तम्भ पुनःनिर्माण भएका छन् । एक हजार पाँच सयभन्दा बढी सीमास्तम्भ मर्मत सम्भार भएका छन् । पाँच वर्षको अवधिमा सीमास्तम्भ पुनःनिर्माण मर्मत सम्भारमा हालसम्मकै राम्रो काम भएको दाबी आचार्य गर्नुहुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा एक हजारभन्दा बढी सीमास्तम्भ पुनःनिर्माण भएको विभागको तथ्याङ्क छ ।
आचार्यका अनुसार सीमा समस्या समाधानका लागि स्थानीयदेखि उच्च स्तरीय समिति दुवै देशमा गठन भएका छन् । जसअनुसार सबैभन्दा तल्लो तहमा फिल्ड टिम समिति हुन्छ । यसको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले र भारतका तर्फबाट सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला अधिकारी (डीएम)ले गर्ने बताइएको छ । सीमाका विविध सेक्टर अनुसार मर्मत तथा सम्भार, नक्साङ्कन, अनुगमन लगायतका साना टिम यसअन्तर्गत रहन्छन् र तिनको नेतृत्व तय गरिएका हुन्छन् ।
यस समितिले समाधान गर्न नसकेको सीमा समस्या हेर्ने अर्को समिति छ । सर्भे अफ अफिसर कमिटी (एसओसी) समितिमा पुगेको सीमा समस्या समाधान गर्न वर्षको दुई पटक नेपाल र भारतमा आलोपालो गरी बस्छ । यस बैठक अघि र पछि बोर्डर फिल्ड टिमले एजेन्डा तय गर्ने र समस्या समाधानका लागि प्राप्त उपायको जानकारी गराउने काम गर्छ ।
यस पटकको बैठकको नेतृत्व गर्दै नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी भारतमा भइरहेको बैठकमा सहभागी हुनुभएको छ । विभागका तर्फबाट नापी विभाग महाशाखा प्रमुख करुणा केसी, सूचना अधिकारी दामोदर ढकाल र बोर्डर महाशाखा प्रमुख दयानन्द जोशीसमेत बैठकमा सहभागी रहनुभएको छ । त्यस्तै वन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाली सेना, सशस्त्र तथा नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि पनि बैठकमा सामेल छन् ।
शुक्रबारसम्म चल्ने बैठकले सीमा समस्या समाधानको पहल र नयाँ रणनीति पहिल्याउने विषयमा दुवै देश सहमत भएको खण्डमा सोही अनुसार दुई पक्षीय सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुने जनाइएको छ ।
गत वर्ष नेपालमा बसेको उच्च स्तरीय बैठकले आधुनिक प्रविधिमार्फत सीमा क्षेत्रको निगरानी गर्ने सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो । सरकारले पनि स्याटलाइट प्रविधि अपनाउने तयारी गर्न संसदीय समितिले निर्देश गरेको थियो ।
