नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, भदौ १४ गते । जिल्ला र उच्च अदालतले वार्षिक लक्ष्यअनुसार मुद्दा फछ्र्योटमा सफलता हासिल गर्दा सर्वोच्च अदालतमा भने फछ्र्योट दर घटेको छ । वि.सं. २०७५ असार मसान्तको तुलनामा गत असार मसान्तसम्म फछ्र्योट दर आठ प्रतिशतले घटेको छ । सङ्ख्या र प्रतिशत दुवैमा फछ्र्योट दर घटेको हो । मुद्दा तथा रिटको फछ्र्योट दर असार मसान्तसम्म २८ प्रतिशत रहेको छ । वि.सं. २०७५ असारसम्म सर्वोच्चले ३६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको थियो ।
यो वर्ष सर्वोच्चले मुद्दा, रिट, निवेदन तथा फुटकर निवेदनलाई फरकफरक रूपमा विश्लेषण गरेको छ । विश्लेषणअनुसार उच्च र जिल्ला अदालतमा भने फछ्र्योट दरमा सुधार छ । उच्चमा मुद्दा, रिट, निवेदन तथा फुटकर निवेदनलाई फरकफरक रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । विश्लेषणसहितको मूल प्रतिवेदन सर्वोच्चले तयार पारिसकेको भने छैन ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले अघिल्लो वर्षको तुलनामा सर्वोच्चको मुद्दा फछ्र्योटको सङ्ख्या र प्रतिशत दुवै घटेको बताउनुभयो । अन्य अदालतहरूको हकमा भने वार्षिक लक्ष्यअनुसार फछ्र्योट भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सर्वोच्चको हकमा हामीले लक्ष्यअनुसार फछ्र्योट गर्न सकेका छैनौँ । उच्च र जिल्लाको हकमा वार्षिक लक्ष्यअनुसार फछ्र्योट भएको छ । सर्वोच्चमा रिटमा नै धेरै समय व्यतित भइरहेको छ । अन्तरिम आदेश हुने वा नहुनेमा नै धेरै समय लाग्छ । यसले गर्दा पनि मुद्दा फछ्र्योटमा केही असरचाहिँ परेको छ । ’’सर्वोच्चमा मुद्दा तथा रिटको लगत २०७५ असार मसान्तसम्म कुल ३० हजार ४८९ रहेकोमा ११ हजार २८ फछ्र्योट भएका थिए । जसमा जिम्मेवारी सरेका मुद्दा २० हजार ९८८ थान रहेका थिए । कुल मुद्दामा १९ हजार ४६१ थान मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको थियो । कुल मुद्दाको ३६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा जिम्मेवारी सरेकासहित जम्मा ३२ हजार ६०६ मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमा नौ हजार २०६ मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् । कुल मुद्दा अनुसार फछ्र्योट दर २८ प्रतिशत हो । वार्षिक लक्ष्य भने १७ हजार ७९९ को थियो । सर्वोच्चमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा नौ हजार ५७५ छन् । डेढ वर्ष नाघेका मुद्दा ११ हजार १६५ रहेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आठ प्रतिशत कम फछ्र्योट भएका छन् । नयाँ दर्तातर्फ भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा तीन हजार ६३८ भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
उच्च अदालतहरूले वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्योट गरेका छन् । २८ हजार ९१६ लक्ष्य राखिएकोमा ३० हजार ७९७ मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् । उच्च अदालतमा लगतसमेत गरी ४५ हजार ९५२ मुद्दा कायम रहेका थिए । कुल लगतको ६७ प्रतिशत मुद्दा असार मसान्तसम्ममा उच्च अदालतहरूले फछ्र्योट गरेका छन् । उच्च अदालतहरूले अघिल्लो वर्ष मुद्दा, रिट र फुटकर निवेदनसमेत गरी ७१ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेका थिए । हालको फछ्र्योट दरमा निवेदनको सङ्ख्या समावेश छैन ।
जिल्ला अदालतको फैसला पनि करिब लक्ष्य नजिक छ । जिम्मेवारी सरेका ५७ हजार ३१६ समेत गरी एक लाख ५७ हजार ७२१ मुद्दा चालू वर्षमा थिए । जसमा असार मसान्तसम्म ९३ हजार ९४२ फछ्र्योट भएका छन् । कुल मुद्दाको ६० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् । जिल्ला अदालतहरूमा अब ६३ हजार ७७९ मुद्दा बाँकी छन् । जिल्ला अदालतमा चार हजार १५७ मुद्दा १८ महिना नाघेका छन् भने दुई वर्ष नाघेका मुद्दा तीन हजार २२० छन् ।
समग्र फछ्र्योट दर घट्यो
मुद्दा, रिट, निवेदन, प्रतिवेदन तथा फुटकर निवेदनको समग्रको फछ्र्योट दर पनि घटेको छ । गत वर्ष २०७५ असार मसान्तसम्म ६२ प्रतिशत फछ्र्योट दर रहेकोमा ०७६ असार मसान्तसम्मको फछ्र्योट दर ५६ प्रतिशत रहेको छ । तुलनात्मक रूपमा छ प्रतिशतले फछ्र्योट दर घटेको हो । फुटकर निवेदनबाहेकको मुद्दा तथा रिटको फछ्र्योट दर पनि घटेको छ ।
विषयत रूपमा सर्वोच्चमा अब २० हजार ११० मुद्दा बाँकी छन् । जसमा छ महिनाभित्रका बाँकीमा चार हजार ५१७ मुद्दा छन् । छ महिनादेखि एक वर्षसम्मका तीन हजार ८०९ मुद्दा छन् । पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा एक हजार ४९४ रहेका छन् । रिटतर्फ पाँच वर्ष नाघेका ४५६ थान रहेका छन् । दुई वर्षभित्रका ८८७ रिट विचाराधीन छन् । छ महिनाभित्रका रिट ७३८ थान रहेका छन् ।
