गोपालचन्द्र सुवेदी
काठमाडौँ, भदौ १४ गते । सरकारका अनुसन्धानमूलक तीन निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा ल्याएपछि ती निकायको कार्य प्रभावकारिता बढेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएको करिब डेढ वर्षको अवधिमा ती निकायमा कार्यक्षमता विस्तार हुनुका साथै उच्च मनोबलका साथ काम गरेको जानकारी ती निकायले दिएका छन् ।
वि.सं. २०७४ फागुनमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई देशको कार्यकारी प्रमुख मातहत ल्याएपछि काम गर्न सजिलो भएको, प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन छिटो हुँदा ती निकायको कार्य प्रभावकारिता वृद्धि भएको हो ।
आर्थिक पारदर्शिता भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतादेखि राष्ट्रिय सुरक्षा र चासोका विषयमा खास उपलब्धि हासिल गर्ने गरी तीन निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो । विश्वव्यापी प्रचलन र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा यी तीन निकायलाई देशको कार्यकारी प्रमुख मातहत ल्याइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवर भन्नुहुन्छ, “अनुसन्धानमूलक निकायलाई सीधै प्रधानमन्त्री मातहत रहँदा ती निकायका अधिकारी तथा कर्मचारीमा उच्च मनोबल कायम हुन्छ, उहाँहरूलाई विभिन्न प्रक्रियागत काम पनि घटेको छ । यसबाहेक वित्तीय सुशासन कायम गर्न र राज्यका अनुसन्धान संयन्त्र एउटै निकायबाट परिचालन गरी प्रभावकारी परिणाम प्राप्त गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । ”
निर्धक्क साथ काम गर्दै
अर्थमन्त्रालय मातहत रहँदै आएको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याइयो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा विभागले राजस्व चुहावटका ९६ कसुरमा अनुसन्धान सम्पन्न गरी विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । राजस्व चुहावटको कसुरमा २९४ व्यक्तिमार्पmत २८ अर्ब २३ करोड रुपियाँ मागदाबी गरेको छ ।
विगतमा अर्थमन्त्रालय मातहत रहेको यो निकायले अहिले अर्थमन्त्रालय मातहतकै नौ जना कर्मचारीविरुद्ध पनि अनुसन्धान र मुद्दा दायर गरेको छ । विदेशी विनिमय अपचलन तथा हुन्डी कारोबारका ९१ मुद्दामा संलग्न १८२ जनालाई चार अर्ब ६१ करोड बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिरहेको छ । यसबाट राजस्व परिचालन र विप्रेषण आय प्राप्तिमा समेत सकारात्मक प्रभाव सिर्जना भएको विभागको अनुभव छ ।
विभागले आर्थिक कारोबार तथा व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउने गरी विभिन्न पहल गरेको देखिन्छ । लामो अध्ययनपश्चात् सवारीसाधनमा व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तु तथा ढुवानीका साधनको अनुगमन प्रणाली भीसीटीएस लागू गरेको छ ।
गत साउन १ देखि नै राजस्व अनुसन्धानका ‘चेकपोस्ट’ हटिसकेका छन् । अनुसन्धानलाई सूचना, ज्ञान र प्रमाणमा आधारित बनाउँदै लगेको दाबी विभागको छ । महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली भन्नुहुन्छ, “राजस्व चुहावटको कसुरमा जोसुकै व्यक्ति भए पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन हामी सक्षम छौँ, राजस्व अनुसन्धानमा हामीले यसपटक अर्थमन्त्रालय मातहतका कर्मचारीविरुद्ध नै अनुसन्धान गरेका छौँ, मुद्दा दायर गरेका छौँ । ”
खासगरी राजस्व सङ्कलन गर्ने र त्यसमाथिको नियमन गर्ने निकाय एउटै निकायअन्तर्गत हुँदा सिर्जना हुने समस्या प्रम कार्यालयअन्तर्गत रहँदा हटेको उहाँको भनाइ छ । यस कारण हामी उच्च मनोबलका साथ काम गरेका छौँ, उहाँले भन्नुभयो, “राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान ऐनको पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छ । ”
पूर्वसचिव केशवप्रसाद भट्टराईले राजस्व चुहावटका जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका उपायहरू सुझाइएको प्रतिवेदनका आधारमा सुधारका कार्यहरू गर्ने योजना पनि विभागको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा र सुशासनमा चासो
विगतमा गृहमन्त्रालय मातहत रहेको यो विभाग प्रधानमन्त्री मातहत आएपछि उत्साहित भएको देखिन्छ । गृहमन्त्रालय मातहत रहँदा सुरक्षा क्षेत्रमा मात्र बढी सक्रिय रहेको यो निकाय अहिले भ्रष्टाचार, सुशासन, राष्ट्रियताविरुद्धका गतिविधिदेखि सामाजिक अव्यवस्थाजस्ता कुरामा पनि अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन बुझाउने गरेको छ ।
गृहमन्त्रालयको क्षेत्रभन्दा बाहिरका विषयमा यो निकायको उपस्थिति पनि कमजोर रहेको आलोचना हुने गरेको थियो तर पछिल्लो समय समृद्धि र सुशासनको पक्षमा योगदान गर्न पाएको अनुभव त्यहाँका अधिकारी सुनाउँछन् ।
विभागको रिपोर्ट सीधै कार्यकारी प्रमुखसमक्ष पुग्छ । यसले तत्काल निर्णय र अवस्था नियन्त्रणमा लिन सहज हुने गरेको विभागका अधिकारीहरूको अनुभव छ । यसबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता निकायले पनि सहजरूपमा सहयोग लिन सकेका छन् ।
आफ्नो सञ्जाल फैलाउँदै
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएपछि यो विभाग अहिले नीतिगत सुधार तथा दायरा विस्तारमा सक्रिय देखिन्छ । आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी, गैरकानुनी आम्दानीलगायतका गतिविधि हुनसक्ने विभिन्न क्षेत्रका नियामकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा पनि नियामक बनाएको देखिन्छ । वि.सं. २०६४ सालमा बनेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा निवारण ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न ११ वर्ष लाग्यो । कार्यकारी प्रमुखको कार्यालय मातहत आएपछि भने गत वर्ष विभागको काममा सघाउने गरी गैरबैङ्किङ वित्तीय संस्था, व्यवसायी तथा पेसागत निकायलाई नै नियमनकारी बनाउन सकेको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क, आन्तरिक राजस्व विभाग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख व्यवस्थापन विभाग, नोटरी पब्लिक परिषद्, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, धितोपत्र बोर्डजस्ता निकायलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनका प्रावधान कार्यान्वयनमा सक्रिय बनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति (२०७६–२०८१) तथा कार्ययोजना पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण हेर्दा यो विभागमा ३२६ उजुरी दर्ता भएकामा ११ मा अनुसन्धान र नौवटाको मुद्दा दर्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएपछि यहाँको अनुसन्धान र मुद्दा अभियोजना प्रक्रिया चुस्त बनेको दाबी विभागको छ ।
विभागका निमित्त महानिर्देशक बाबुराम खनाल भन्नुहुन्छ, “जतिसुकै उच्च पदस्थ भए पनि हाम्रो कार्यक्षेत्रमा रहेका विषयको अनुसन्धान गर्न कुनै अवरोध छैन, कुनै मन्त्रालय मातहत रहँदा तत्काल निर्णय लिन समस्या हुन सक्थ्यो । ” तर विभागको सुधार गर्नुपर्ने पक्ष पनि बाँकी छन् । अनुसन्धान छिटो टुङ्ग्याउने गरी प्राविधिक चुस्तताका अतिरिक्त उपयुक्त जनशक्तिको अभाव रहेको खनालको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय क्षमतायुक्त बनाइनुपर्छ
- काशीराज दाहाल प्रशासनविज्ञ
विश्व अभ्यास र प्रभावकारिताका हिसाबले यस्ता निकायहरू कार्यकारी प्रमुखको मातहत राख्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा पनि लामो बहसपश्चात् राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति
शुद्धीकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कार्यकारी प्रमुख मातहत ल्याइएको हो ।
कार्यकारी प्रमुखकै नेतृत्व, निर्देशन तथा अनुगमनमा रहँदा बढी प्र्रभावकारी हुन्छ नै । यहाँनेर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा पनि छ । नेतृत्वमा ल्याउँदैमा प्रभावकारिता बढिहाल्छ भन्ने पनि होइन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले ती निकायको कार्यप्रकृतिअनुरूप सक्रियता र संयन्त्र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यकारी प्रमुख व्यक्तिगत हिसाबले सक्रिय भएर मात्र हुँदैन कार्यालयले यो विषयमा ज्ञान, सीप र क्षमता राख्नुपर्छ ।
हाम्रो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने विभिन्न समिति, बोर्डलगायतका निकाय धेरै छन् । संवेदनशील निकायको नेतृत्व गर्नुपर्छ ।
कार्यकारी प्रमुखको कार्यभार बोझिलो भएको अनुभव भएमा कतिपय समिति बोर्डलाई स्वायत्त बनाउने अथवा अरू नियामकको नेतृत्वमा छोडिदिन सकिन्छ । अब प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दा यो पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
