नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, भदौ १६ गते । पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा प्रचलित कानुनबमोजिमको कारबाही र जरिवानाको व्यवस्था खारेज गरी विधेयक परिमार्जन गर्न प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा संशोधन दर्ता गरेको छ । काँग्रेसका राष्ट्रिय सभा दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे तथा राधेश्याम अधिकारीसहितका सांसदहरूले संशोधन दर्ता गर्नुभएको हो । विधेयकको प्रस्तावना, साङ्गठनिक संरचना, पदाधिकारी सिफारिसको व्यवस्था, जरिवानाको व्यवस्थालगायत २६ बुँदे संशोधन विपक्षी दलले दर्ता गरेको छ ।
सत्तारूढ दलसमेतले विधेयकमा साझा प्रस्तावको गृहकार्य गरे पनि काँग्रेसले फरक संशोधन दर्ता गरेको हो । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले भने सोमबार मात्र संशोधन दर्ताको तयारी गरेको छ । संशोधन दर्ताको समय पनि सोमबार मध्याह्नसम्म तोकिएको छ ।
काँग्रेस संशोधनमा सरकारले प्रस्ताव गरेको जरिवानाको व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ । यस्तै आचारसंहिता उल्लङ्घनमा हुने अन्य कानुनअनुसारको कारबाहीको व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ । सरकारले ल्याएको मूल विधेयकमा आचारसंहिता उल्लङ्घनमा २५ हजारदेखि दस लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । कसुर अन्य कानुनअनुसार कारबाही चलाउन योग्य भएमा बाधा नपर्ने पनि प्रस्तावित छ ।
काँग्रेसको संशोधनमा भने ती व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ । यस्तै काँग्रेसले काउन्सिलको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको २५ वर्षभन्दा बढी अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गरेको छ । काउन्सिलमा प्रतिनिधिसभाका सभामुखले तोकेको प्रमुख विपक्षी दलको प्रतिनिधित्वसहित दुई सांसद रहने व्यवस्थाका लागि पनि संशोधन दर्ता गरिएको छ ।
यस्तै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले तोकेको एक सांसद, पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष, विश्वविद्यालयका आमसञ्चार र पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकमध्येबाट एक जना सदस्य रहने व्यवस्थाका लागि पनि संशोधन दर्ता गरिएको छ ।
०० हटाउनुअघि जाँचबुझ समिति
संशोधनमा काउन्सिलको अध्यक्ष सिफारिसका लागि राष्ट्रियसभा अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै प्रतिनिधिसभाको सञ्चार क्षेत्र हेर्ने समितिको सभापति र विभागीय मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएको वरिष्ठ पत्रकारको सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यलाई हटाउनु परेमा सिफारिस समितिले गठन गरेको तीन सदस्यसम्मको जाँचबुझ समितिको निष्कर्षअनुसार हुने गरी संरचना गठनको प्रस्ताव संशोधनमा गरिएको छ । संशोधनमा आमसञ्चार सञ्चालक संस्थाले प्रकाशन वा प्रसारणको स्वनियमन र स्वमूल्याङ्कनका लागि विज्ञ सम्मिलित स्वनियमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
