‘लाइडार सर्वे’ सुरु

सविता शर्मा

काठमाडौँ, भदौ १६ गते । नेपालको धरातलीय स्वरूप पत्ता लगाउन नापी विभागले ‘लाइडार सर्वे’ सुरु गरेको छ । विकास निर्माणलगायत ठूलो क्षेत्रमा टेवा पुग्ने यो सर्वेलाई नापीले ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’का रूपमा गत वर्षदेखि अगाडि बढाएको हो ।
हवाईजहाज उडाएर गरिने उक्त सर्वेको तयारी अन्तिम चरणमा पुगे पनि मङ्सिरदेखि मात्र जहाज उडाइने छ । पहिलो चरणमा २० हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा सर्वे गरिनेछ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिमबाट चितवनसम्मको तराईको भूभागमा सर्वे गरिने छ । यसका लागि १५ महिनाको समय तोकिएको छ ।
पहिलो चरणको काम सकिएपछि थप क्षेत्रको सर्वे गरिने छ । नेपालभरको लाइडार सर्वेका लागि सात वर्ष लाग्ने छ । नेपाल सरकारको बजेटबाट सुरु गरिएको यो सर्वेका लागि आगामी वर्ष थप सर्वे गर्न जापान सरकारसँग सहयोग मागिएको प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
यो सर्वेमा हवाईजहाजबाट उचाइको विवरण सङ्कलन गर्ने र ‘हाई रिजोलुसन फोटो’ खिच्ने काम एकै पटक हुन्छ । आवश्यक प्रविधि नेपालमा नभएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परामर्श सेवा प्रदायकसँग सेवा लिएर काम अगाडि बढाइएको हो ।
पृथ्वीको धरातलीय स्वरूप पत्ता लगाउन लाइडार सर्वे गरिन्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले थप्नुभयो, “यो प्रविधिले धरातलीय स्वरूप ठ्याक्कै पत्ता लगाउँछ । कहाँ अग्लो छ, कहाँ होचो छ, कहाँको जमिनको स्वरूप कस्तो छ, त्यसको मापन गर्ने अत्याधुनिक विधि हो लाइडार सर्वे । ”
पृथ्वीमा गरिने बहुआयामिक विकास निर्माणका योजना बनाउन र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान यसको उपयोग हुने गर्छ । प्रवक्ता जोशीले भन्नुभयो, “सडक बनाउने कार्यका लागि योजना बनाउने क्रममा र सडक बनाउँदै गर्दा स्टेपिङ, ग्रेडिङ, कटिङ र फिलिङ गर्ने सबै काम त्यही डाटाका आधारमा हुन्छ । ” उहाँले नहर, रेलको लिक बनाउने, नदीनाला नियन्त्रण गर्ने र इन्जिनियरिङका सबै काममा यो डाटा नभई नहुने बताउनुभयो । सीमा क्षेत्रमा हुने डुबानको सन्दर्भ जोड्दा उहाँले भन्नुभयो, “भारतले उता बनाउने ड्यामले हाम्रो कुन क्षेत्रमा कति असर गर्छ भन्ने यो प्रविधिबाट पत्ता लगाउन सक्छौँ । ”
अहिले धेरै विकास निर्माणमा भरपर्दो नापी नभएकाले अन्दाजका भरमा काम हुन्छ । प्रवक्ता जोशीले भन्नुभयो, “अहिले अन्दाजका भरमा काम भइरहेका छन् । हामीसँग आवश्यक सूचना हुँदैन । प्रमाण र सूचनामा आधारित हुनुपर्छ तर त्यही सूचना हामीसँग छैन । ”
नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले नीति निर्माण, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, सम्भाव्यता अध्ययन, कित्ता नापीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, जोखिम व्यवस्थापन र विकास निर्माणमा यसको प्रयोग गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कित्ता नापीमा पनि प्रयोग गर्न खोजेका छौँ । आवादी, सरकारी सार्वजनिक जग्गा कति हो, कहाँ कति मिचियो भन्ने पत्ता लाग्छ । यसको प्रयोग गर्दा सामान्य मान्छेले पनि जग्गा पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ । हाम्रा कित्ता नापीका नक्साहरू बुझिँदैन । ” नापी विभागका भौगोलिक सूचना पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख सुशीलनरसिंह राजभण्डारीले भन्नुभयो, “बहुउपयोगिताको विषय हो । बहुआयामिक आयोजनाहरूमा यसको उपयोग हुन्छ । यो प्रविधिले वास्तविक सूचना सङ्कलन गर्छ । गणितीय ाषामा यसलाई डिजिटल एलेभेसन मोडल भनिन्छ । ”
सरकारले आफ्नै खर्चमा समग्र नेपालको लाइडार सर्वे पहिलोपटक गर्न लागेको हो । निजी क्षेत्रबाट केही सीमित आयोजनामा यस्तो सर्वे भइसकेका छन् । भेरी बबई डाइभर्सन, बूढीगण्डकी जलविद्युत् अयोजना, मुक्तिनाथमा स्थापना गर्न लागिएको केबल कारलगायतका केही सीमित आयोजनामा यस्तो सर्वे गरिएको छ । यस्ता केही आयोजनाका लागि परामर्शदाता कम्पनीहरूको सहयोगमा आयोजनाअनुसार सर्वे गरिएको हो । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सनलगायत सबै आयोजनामा छुट्टाछुट्टै सर्वे गरिएको छ ।
एक पटक गरेपछि ३०÷४० वर्षसम्म यस्तो सर्वेक्षण गर्नु पर्दैन । उहाँले भन्नुभयो, “विभिन्न निकायले आआफ्ना छुट्टाछुट्टै सर्वे गर्न करोडौँ÷अर्बौं बजेट खर्च गर्छन् । हामीले एक पटक बनायौँ भने बीसौँ वर्षसम्म केही गर्नु पर्दैन । ”
एक तिहाइ कम खर्च
लाइडार सर्वे गरेर समग्र नेपालको तथ्याङ्क आएमा विभिन्न विकास निर्माणका आयोजनाहरूको एक तिहाइ समय र बजेट बचत हुने अनुमान गरिएको छ । प्रवक्ता जोशीले भन्नुभयो, “सर्वेक्षण गर्न फिल्डमा जानु पर्दैन । नहरको सर्वेक्षण गर्न जानु पथ्र्यो, नहर कताबाट कता बग्छ ? कताबाट जाँदा नहरको पानी ठिक्क किसिमले जान्छ ? त्यो सबै अध्ययन कार्यालयमै बसेर गर्न सक्छौँ । ” उहाँले भन्नुभयो, “आयोजना राम्रोसँग बन्न नसक्ने, गलत बन्दा निर्माण खर्च बढ्ने र प्रत्येक पटक छुट्टाछुट्टै सर्वे गर्दा समय र खर्च बढ्ने कमजोरीहरू थिए । लाइडार भयो भने यी कमीकमजोरी हटेर जान्छन् । ” हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सडक र रेलको लिकका लागि कहाँ कति काट्नुपर्ने, भर्नुपर्ने भन्ने आधारमा लागत अनुमान यसबाट गर्न सकिने स्पष्ट पार्दै सूचना अधिकारी ढकालले भन्नुभयो, “हरेक परियोजनाको एक तिहाइ समय र खर्च बचत गर्छ । ”
जलाधार व्यवस्थापनमा पनि लाइडारले ठूलो सहयोग पु¥याउने स्पष्ट पार्दै उहाँले नेपालमा ८३ हजार मेगावाट बिजुलीको क्षमता छ भनिएको तथ्यलाई सत्यमा परिणत गर्न पनि सर्वेको नतिजा आवश्यक हुने बताउनुभयो । नदीको डाइभर्सनको चर्चा भइरहेको सन्दर्भ जोड्दै उहाँले कहाँको नदी कता डाइभर्सन गर्ने, कता सिँचाइ गर्ने, कहाँबाट बिजुली निकाल्ने भन्ने कुराको यकिन गर्न यसको आवश्यकता रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तराईमा बाढीले वितण्डा मच्चाएको छ । त्यो पानी कहाँबाट पठाउँदा निकास हुनसक्छ ? बाटो कतिसम्म अग्लो बनाउने ? भन्ने कुराको निक्र्योल पनि यही सूचनाबाट हुनसक्छ । ” लाइडार सर्वे गर्न छुट्टै खालको जहाज प्रयोग गरिन्छ । स्क्यानर फिट गरिएको जहाजले जमिनको सतहलाई स्क्यान गर्छ । त्यसमा तलतिर क्यामेरा, जीपीएस, सेन्सरदेखि लिएर इनर्सियल मेजरमेन्ट युनिट भन्ने कम्बाइन्ड प्याकेज नै राखिएको हुन्छ ।