गोरखापत्र समाचारदाता
भक्तपुर, भदौ १७ गते । शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले साक्षरता घोषित नभएका जिल्लाका पालिकालाई निरक्षरता उन्मूलन गर्न चारदेखि १४ लाख रुपियाँसम्म रकम उपलब्ध गराएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता तथा राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको सन्दर्भमा केन्द्रले सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सो जानकारी दिएको हो । केन्द्रका अनुसार मुगु, जुम्ला, कालीकोट, अछाम, बझाङ र बाजुराका पालिकाहरू हरेकलाई चार लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै कञ्चनपुर र महोत्तरीका पालिकालाई प्रतिपालिका १० लाख रुपियाँका दरले रकम दिइएको छ ।
धनुषा, रौतहट, सर्लाही, सिरहा, सप्तरी, बारा र पर्साका प्रत्येक पालिकालाई १४ लाख रुपियाँका दरले तथा सोलुखुम्बु, हुम्ला र डोल्पाका प्रतिपालिका पाँच लाख रुपियाँका दरले रकम उपलब्ध गराइएको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले आगामी असार मसान्तभित्र देशका ७० जिल्ला पूर्ण साक्षर भएको घोषणा भइसक्ने बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षभित्र देशका सबै जिल्लामा निरक्षरता उन्मूलन भइसक्ने दाबी गर्नुभयो । चालू आर्थिक वर्षमा साक्षरताका लागि २० करोड रुपियाँ खर्च गरिँदैछ ।
उहाँले अब केन्द्रबाट साक्षरता अभियान सञ्चालन नहुने स्पष्ट गर्दै स्थानीय सरकारको जिम्मामा साक्षरता कार्यक्रम हस्तान्तरण गरिएको बताउनुभयो । केन्द्रले स्थानीय तहलाई साक्षरताका सन्दर्भमा घरपरिवार सर्वेक्षण गर्न फाराम तयार गरेर पठाएको छ । सोही आधारमा हरेक स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रमा बाँकी रहेका निरक्षरको सङ्ख्या यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रले १५ देखि ६० वर्ष उमेरसमूहका अब करिब एक लाख निरक्षर बाँकी रहेको अनुमान गरेको छ ।
हालसम्म ५१ जिल्ला साक्षर घोषित भइसकेका छन् । पछिल्लोपटक उदयपुर, मोरङ, डडेल्धुरा र बैतडी साक्षर जिल्ला घोषित भएका छन् । काभ्रे, सङ्खुवासभा, कैलाली, डोटी, बाँके, काठमाडौँ, कपिलवस्तु र ताप्लेजुङमा साक्षरताको प्रतिशत ९५ नाघिसके पनि घोषणा गर्न बाँकी रहेको केन्द्रको भनाइ छ । यस वर्षको शिक्षा दिवसको नारा ‘हामी सबैको प्रण, सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सबलीकरण’ तय गरिएको छ ।
