नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, भदौ १८ गते । नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन भएको एक वर्ष भइसकेको छ तर विधेयकका विवादित विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । समितिले विवादित विषयमा सहमति गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले पाँच महिना लगाएर प्रतिवेदन पनि बनायो । प्रतिवेदन मूल समितिमा पेस भई छलफल प्रारम्भ भएसँगै पुनः विवादित बन्यो । सर्वसम्मत रूपमा तयार पारेको भनिएको प्रतिवेदनमा उपसमिति सदस्यबीच नै मत बाझिएको छ ।
समितिमा विधेयक लामो समयसम्म विचाराधीन रहँदा छलफल विषयान्तरसमेत बनेको छ । सरकारले संशोधनका लागि प्रस्ताव नगरेका ऐनका प्रावधानबारे पनि बहस सुरु भएका छन् । संशोधन खुला नगरिएका प्रावधानमा छलफल हुँदा कतिपय सांसदले संसद्को नियमावलीविपरीत काम भइरहेको भन्दै सभापतिको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।
“हामीले यसरी संशोधन खुला नै नगरेका विषयमा छलफल गर्न लाग्यौँ भने विधेयक अनन्त समयसम्म टुङ्गोमा पुग्दैन । हामीले छलफल पनि नियममा बसेर गर्नुपर्छ । संशोधन खुला नगरिएका विषयमा छलफल नगरौँ । नियमभित्र रहेर गरिएको छलफलले मात्र निकास दिन्छ”, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद विजय सुब्बाले भन्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ११२ (घ)मा संशोधनका सर्त तोकिएको छ । सो सर्तअनुसार संशोधन खुला नगरिएका विषयमा संशोधन दर्ता तथा छलफल हुँदैन । उक्त नियममा भनिएको छ, “जुन दफामा संशोधन गर्न खोजिएको हो, सोही दफाको विषय सम्बद्ध हुनुपर्ने छ । ”
तर, समितिको मङ्गलबारको बैठकमा संशोधनका लागि प्रस्ताव नगरिएको विषयमा दुई घण्टा छलफल भयो । छलफलको परिणाम भने शून्य रह्यो । कतिपय सांसदले उक्त छलफललाई नियमावलीविपरीत काम भइरहेको भन्दै सभामुखसँग परामर्श गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेसमेत अडान राखे ।
यसरी छि¥यो प्रसङ्ग
समितिअन्तर्गतको नागरिकतासम्बन्धी उपसमितिले अघिल्लो बैठकमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यसमा मूल ऐनको दफा १७ (३) मा एक व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त व्यवस्थामा विवाह वा सम्बन्धविच्छेद भएकी महिलाले थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गर्न निवेदन दिएमा पहिले लिएको नागरिकता अर्को प्रमाणपत्र दिन सक्ने व्यवस्था थपिएको थियो । ऐनको १७ (३) को उक्त उपदफा संशोधनका लागि भने खुला भएको छैन । नियमावलीअनुसार उक्त उपदफाको प्रावधानमा छलफल हुन सक्दैन । उपसमितिले थप गरेको उक्त व्यवस्थामा उपसमिति सदस्यबीच नै विवाद भएको हो । उक्त व्यवस्था पुनर्लेखन गर्नुपर्ने सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले जिकिर गरेपछि अन्य सांसदले नियमावलीको प्रश्न उठाएका हुन् ।
सांसद गुरुङ तथा मीना पाण्डेले मूल दफा खुलेपछि उपदफा स्वतः खुला हुने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ । समितिमा सांसद गुरुङले भन्नुभयो, “सरकारले मूल दफामा संशोधन ल्याइसकेको छ । दफा प्रवेश गरेपछि उपदफामा पनि जाऔँ । ”
तर, सांसदद्वय दिलेन्द्रप्रसाद बडू र विजय सुब्बाले नियमावलीविपरीत हुने तर्क गर्नुभएको छ । उपसमितिमा सुब्बा संयोजक हुनुहुन्थ्यो भने गुरुङ सदस्य हुनुहुन्थ्यो । दुई जनाबीचमै कुरा बाझिएपछि उक्त विषयले निष्कर्ष पाउन सकेन । प्रस्ताव छलफल नियमावलीविपरीत हुने भन्दै सांसद बडूले भन्नुभयो, “सरकारले प्रस्ताव त ल्याउनुपर्छ नि । औपचारिक रूपमा छलफलमा आएको छैन । संशोधन पनि खुला गरिएको छैन । हामी कसरी प्रवेश गर्ने ? न मूल प्रस्तावमा छ न त संशोधन परेको छ । ”
सांसद गुरुङलगायतले पहिले नागरिकता लिइसकेका महिलाले विवाहपछि सम्बन्ध विच्छेद वा अन्य कारणले श्रीमान् छाडेमा पुरानै थरको नागरिकता लिन पाउने गरी १७ (३) को व्यवस्था संशोधनमा अडान राख्नुभयो तर सांसद बडू, सुब्बालगायतले विषयवस्तुमा असहमति भए पनि प्रक्रिया नमिलेको भन्दै छलफल नगर्न अडान लिनुभयो ।
के छ अभ्यास
नियमावलीअनुसार संशोधन खुला नगरिएको दफामा सांसदहरूले संशोधन दर्ता गर्न पाउँदैनन् । संशोधन नपरेको र संशोधनका लागि नल्याइएको विषय संसद्ले हेरफेर गर्न सक्दैन तर समितिको नागरिकता विधेयकको जारी छलफल संशोधन नल्याइएको विषयमा पनि प्रवेश गरेको हो ।
यसअघि सभामुखको रुलिङ भएपछि मुलुकी संहिताहरूसमेत संशोधन गर्न बनेको केही नेपाल ऐन संशोधनमा भने नखुलेको दफामा पनि छलफल र संशोधन भएको थियो तर नागरिकता विधेयकको हकमा सभाबाट कुनै पनि रुलिङ भएको छैन ।
एक वर्षदेखि समितिमा
विवाद लम्बिँदै गर्दा विधेयक भने एक वर्षदेखि समितिमा विचाराधीन छ । गत वर्ष भदौ ५ गते विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो तर समितिले अझै पनि विधेयक टुङ्गोमा पु¥याउन सकेको छैन ।
वैवाहिक अङ्गीकृतको व्यवस्था, बाबु पहिचान नभएको हकमा स्वघोषणा गर्ने वा नगर्नेलगायतका विषयमा मुख्य विवाद छन् । समितिले विवाद मिलाउन नसकेपछि गत चैत ७ गते उपसमिति गठन भएको थियो । उपसमितिले पनि मूल विवाद जस्ताको तस्तै राखेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । पाँच महिना लगाएर बनाइएको प्रतिवेदनमा उपसमिति सदस्यबीच नै मतभेद बढेपछि अवस्था शून्यमा पुगेको छ । दोस्रो अधिवेशनमा २०७५ साउन २२ गते विधेयक दर्ता भएको थियो ।
