गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ १९ गते । चिकित्सा शिक्षा ऐनमै व्यवस्था भएको विषयलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) डीन कार्यालय र परीक्षा शाखामा तालाबन्दी गरेका छन् । समितिले तालाबन्दी गरेसँंगै त्रिविअन्तर्गत भदौ २१, २२ र २३ गते सञ्चालन हुने एमबीबीएस, नर्सिङ र पारामेडिक्सको प्रवेश परीक्षासमेत प्रभावित हुने देखिएको छ । भदौ २१ गतेको परीक्षाका लागि मङ्गलबार प्रवेशपत्र दिइसक्नुपथ्र्यो । आईओएमले सञ्चालन गर्ने एमबीबीएस, नर्सिङ र पारामेडिक्सको प्रवेश परीक्षा हुने वा नहुने भन्नेमा समेत विद्यार्थीहरू अन्योल छन् ।
चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समितिका संयोजक तथा आईओएमका सभापति डा. मिलन गैरेले चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरूका लागि आन्दोलन जीवनमरणको सवाल भएकाले कुनै पनि हालतमा ताला नखोल्ने जानकारी दिनुभयो । ‘‘हामीले नाजायज माग गरेकै छैनौँ’’, संयोजक डा. गैरेले भन्नुभयो, “सरकारले पास गरेको नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् भन्ने माग गलत छैन ।”
चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरूले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भएको सरकारी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने र साझा प्रवेश परीक्षा लागू गर्नुपर्ने माग राख्दै तालाबन्दी गरेका हुन् ।
कानुनमा भएको व्यवस्थालाई लागू गरियोस् भन्नु अपराध हो ? सभापति डा. गैरेले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, “सरकारले स्वतः लागू गर्नुपर्ने विषयलाई विद्यार्थीहरूले झकझकाउँदा किन हामीलाई ताला खोल्न दबाब दिनु गलत हो ।”
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएअनुसारको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने, साझा प्रवेश परीक्षा हुनुपर्नेलगायत आठ सूत्रीय माग अगाडि सारेका छन् । समितिले ७२ घण्टामा माग पूरा गर्न भनेर दिएको सय सीमा सकिएपछि आफूहरू बाध्य भएर तालाबन्दीमा उत्रिएको डा. गैरेको भनाइ छ ।
माग पूरा गर्न निर्देशन
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यार्थीका जायज माग पूरा गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनुभयो । सोमबार मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई बोलाएर निर्देशन दिइसकेको छु, मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “विद्यार्थीका जायज माग वार्ताद्वारा समाधान गरेर जानुपर्छ ।”
