गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ २१ गते । चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि वैज्ञानिक सूत्र निर्माण गरी त्यसका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
मेडिकल कलेजले लिने गरेको शुल्कका बारेमा निकै विवाद भएपछि प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजको शुल्क विवाद लगायतका बारेमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । सो उपसमितिले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई पाँच दिनअघि आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमार्फत कलेजको लगानी, लागत लाभको विश्लेषण, पूर्वाधार, सञ्चालन खर्च, उपलब्ध सिट लगायतका आधारमा सूत्र तयार गरी शुल्क निर्धारण गर्न सरकार तथा विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
त्यस्ता कलेजहरूले आफूहरू घाटामा रहेको जनाए पनि बर्सेनि उनीहरूले करोडौँ रुपियाँ नाफा आर्जन गरिरहेको तथ्यसमेत उपसमितिले सार्वजनिक गरेको छ । उपसमितिका संयोजकसमेत रहनुभएका सांसद सुरेशकुमार राईले भन्नुभयो, “मेडिकल कलेजभित्र हदैसम्म विकृति रहेको पाइएको छ । अब यो विकृति हट्नै पर्दछ ।”
उपसमितिले राज्यले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क उठाएका कलेजहरूले हाल अध्ययनरत विद्यार्थीको आगामी किस्तामा भुक्तानी गर्न बाँकी शुल्क मिलान वा समायोजन गर्न पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र डीन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
मेडिकल कलेजहरूले न्यूनतम मापदण्डअनुसारको स्तर वृद्धि गर्न निश्चित समय तोक्ने र तोकेको समयभित्र मापदण्डअनुरूपको स्तरोन्नति पूरा गर्न नसकेमा प्रदान गरिएको सम्बन्धन स्वतः खारेज गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ । उपसमितिका संयोजक राईले छात्रवृत्ति नपाएकालाई अर्थ मन्त्रालयले विशेष नीतिगत व्यवस्था गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन र सो ऋणलाई विद्यार्थीको अध्ययन सम्पन्न भएपछि क्रमशः भुक्तान गर्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशिका बनाएर लागू गर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय चिकित्सा ऐनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, काठमाडौँ स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेज, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट सङ्ख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशतलाई निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उपसमितिले यसै वर्षबाट सो व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । हाल ती मेडिकल कलेजमा ३१५ सिट कायम गरिएको छ ।
पुँजी पलायन हुनबाट रोक्न र चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन मेडिकल कलेजलाई १५० सिट सङ्ख्यासम्म अध्यापन गर्ने व्यवस्था उपयुक्त भएको ठहर उपसमितिको छ । हाल मेडिकल कलेजहरूले कम्तीमा ४० र बढीमा १५० सिट सङ्ख्यामा अध्यापन गर्दै आएका छन् । सिट सङ्ख्या बढाउन चाहने कलेजलाई प्रत्येक वर्ष १० भन्दा बढी थप गर्न नमिल्ने प्रावधान लागू गर्न पनि उपसमितिले निर्देशन दिएको छ ।
‘एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षा रोक्नू’
सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानको स्नातक तह (एमबीबीएस) को प्रवेश परीक्षा तत्काल यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ । भदौ २१ गतेका लागि तय भएको विश्वविद्यालय अन्तर्गतका प्रवेश परीक्षा रोक्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । अदालतले चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसारको एकीकृत प्रवेश परीक्षा लगायत विषयमा छलफल गर्न निवेदक र विपक्षी दुवैलाई भदौ २५ गते छलफलमा बोलाएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसारको एकीकृत परीक्षा प्रणाली कार्यान्वयन नभएको र स्नातक तहमा अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने ७५ प्रतिशत सिट सङ्ख्या निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि निर्धारण नगरेको भन्दै विद्यार्थीहरूले रिट दायर गरेका थिए । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले तत्काल प्रवेश परीक्षा सञ्चालन नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
