गोपालचन्द्र सुवेदी
काठमाडौँ, भदौ २१ गते । नेपालले पहिलोपटक आफ्नो साख परीक्षण अर्थात् ‘कन्ट्री क्रेडिड रेटिङ’ गराउँदै छ । सरकारको योजनाअनुसार सन् २०१९ को अन्त्यसम्म अर्थात् आगामी पुससम्ममा नेपालको साखको स्तर निर्धारण भइसक्ने छ ।
वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न अपरिहार्य सर्त मानिएको नेपालको साख परीक्षणका लागि आवश्यक तयारीहरू तीव्रताका साथ अघि बढिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि स्वपुँजी मात्र पर्याप्त नहुने भएपछि नेपालले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न योजना अगाडि सार्दै आएको छ ।
सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी बैङ्कबाट ऋण ल्याउन पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै गत चैतमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा विभिन्न परियोजनामा लगानी आह्वानसमेत गरिएको थियो तर दुवै खाले प्रयासमा नेपालले अपेक्षा गरेअनुरूप रकम नेपाल भित्रिन सकेन ।
ऋणदाता संस्था तथा लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी जोखिमको स्तर, राजनीतिक स्थिरता, रोजगारीको अवस्था, लगानीको वातावरण, करको सुनिश्चितता जस्ता विषयको एकीकृत जानकारी खोजेको महसुस भएपछि नेपालले पनि पहिलोपटक साख परीक्षण गराउन लागेको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा पनि साख परीक्षण गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
नेपाल साख परीक्षणको आवश्यक तयारी तथा योजनाका लागि सरकारले गत वर्ष पुसमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा एक परीक्षण समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्याल, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की सदस्य र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका सहसचिव हरिशरण शर्मा सदस्यसचिव रहेको एक उच्चस्तरीय परीक्षण समिति गठन गरेको थियो ।
समिति गठन भएलगत्तै यसका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरिएको थियो । समितिले यस कार्यका लागि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने, परीक्षणका लागि आवश्यक तथ्याङ्कका स्रोत र उपलब्धता, वित्तीय व्यवस्थापन, रेटिङ एजेन्सी व्यवस्थापन लगायतमा गृहकार्य गरिरहेको छ ।
समितिका अनुसार नेपाल साख परीक्षणका लागि वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डिफिड)ले उपलब्ध गराउने छ । यसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ गराउने विश्वसनीय एजेन्सी छनोट गर्ने तथा आवश्यक वित्तीय सहयोगसमेत डिफिडले नै गर्ने जनाइएको छ ।
समितिले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिसकेको छ भने अब सम्भावित एजेन्सीलाई दिनुपर्ने सूचनाहरू आवश्यक पूर्वतयारी लगायतका विषयमा यसै साता अन्तिम छलफल गर्दै छ ।
ख्यातिप्राप्त एजेन्सी छानिने
साख परीक्षण देश आफैँले गर्ने होइन, यसका लागि विश्वभरका लगानीकर्ताले विश्वास गर्ने गरेका एजेन्सीलाई जिम्मा दिनुपर्ने हुन्छ । नेपालले पनि ख्यातिप्राप्त एजेन्सीलाई नै परीक्षण गर्न लगाउने तयारी गरिरहेको छ । समिति सदस्य तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीका अनुसार विश्व प्रतिष्ठित एजेन्सीले नै नेपालको साख परीक्षण गर्नेछ ।
“विश्वका लगानीकर्ताले सहजै विश्वास गर्दै आएका एजेन्सीले नै नेपालको साख परीक्षण गर्नेछ,” उहाँले थप्नुभयो, “नेपालको बोन्ड विदेशीलाई बिक्री गर्न, उद्यमशील लगानीमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नेपालको आर्थिक राजनीतिक अवस्था के हो भन्ने यथार्थ चित्रण यही परीक्षणबाट हुनेछ ।”
विश्वमा खासगरी तीनवटा रेटिङ एजेन्सी प्रचलित र विश्वसनीय मानिन्छन् । स्ट्यान्डर एन्ड पुअर (एस एन्ड पी) मुडिज र फिच ग्रुपले क्रेडिट रेटिङको विश्व बजारको ९५ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेका छन् । एस एन्ड पी र मुडिजको केन्द्रीय कार्यालय संयुक्त राज्य अमेरिकामा छ भने फिच ग्रुपका न्युयोर्क र लण्डनमा केन्द्रीय कार्यालय छन् ।
नेपालले यिनै तीनमध्ये एउटाबाट रेटिङ गराउने तयारी गरेको छ । यीबाहेक डोमिनियन बोन्ड, स्कुप, जेसीआर, ड्याङ्गङ, चाइना सेनजिन जस्ता कम्पनी पनि प्रचलित छन् । रेटिङ एजेन्सीहरूले संस्थागत, आर्थिक, बाह्य तथा वित्तीय र मौद्रिक पाटोको विशेष अध्ययन गर्ने गर्छन् । यसमा दोहोरो मापनका आधारमा गे्रडिङ प्रदान गरिन्छ ।
एस एन्ड पीले लचकता तथा दक्षताको अवस्थालाई एउटा पक्षमा नौ स्तर र संस्थागत तथा आर्थिक अवस्थालाई अर्को पक्षमा ११ स्तरमा निर्धारण गर्ने र त्यसका आधारमा राष्ट्रको वास्तविक साख निर्धारण गर्ने गर्दछ । लगानी र विश्वव्यापीकरणको यो युगमा साख परीक्षण विश्वव्यापी भइसकेको देखिन्छ । यद्यपि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका ५२ सदस्य राष्ट्रले अझैसम्म यस्तो परीक्षण गरेको पाइँदैन । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू अफगानिस्तान, भुटान, म्यानमार र नेपालले हालसम्म यस्तो रेटिङ गरेका छैनन् । एस एन्ड पीको रेटिङमा छिमेकी मुलुक चीन ‘ए’ समूह र भारत ‘बी’ समूहमा रही स्थिर सूचीमा पर्छन् । त्यसपछि सकारात्मक र नकारात्मक समूहमा पनि राष्ट्रहरूलाई वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ ।
समितिका सदस्य तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीका अनुसार विगतमा केही ढिलाइ भए पनि अहिले यसको तयारीका लागि सक्रियता बढिरहेको छ । “सार्वभौम रेटिङका लागि सरोकारवाला हाम्रा निकायका अधिकारीहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम दिन बाँकी छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अबको करिब छ महिनामा यो काम सकिन्छ ।” उहाँले बीमा कम्पनीले पुनर्बीमामा पनि समस्या भोगिरहेकाले यो समीक्षाले बीमा क्षेत्रलाई पनि सहज हुनेछ भने अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अझ सहयोग पुग्नेछ ।
