यादवप्रसाद कोइराला
काठमाडौँ, भदौ २२ गते । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न र आमजनतालाई सरकारको तर्फबाट सेवा प्रदान गर्न अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने संयन्त्रका रूपमा निजामती सेवालाई लिने गरिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनको मेरुदण्डका रूपमा रहने निजामती सेवाले अन्य सरकारी सेवालाई समेत मार्गदर्शन र परिचालन गर्ने हुनाले यो सेवा सरकारको प्रमुख प्रशासकीय सेवाका रूपमा रहेको हुन्छ । जननिर्वाचित राजनीतिक नेतृत्वले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरी जनतासमक्ष पु¥याउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन, समन्वय र सहजीकरण गर्ने तथा जनतालाई सरकारको अनुभूति गराउने कार्यमा निजामती सेवाको महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । स्वतन्त्र संवैधानिक निकायले योग्यता प्रणालीका आधारमा छनोट गरेका कर्मचारी रहने भएकाले निजामती सेवालाई योग्यतामा आधारित क्षमतावान्हरूको सेवाका रूपमा लिने गरिन्छ ।
समयक्रमसँगै निजामती सेवाको प्रकृति, चरित्र र कार्यशैलीसमेत परिवर्तन हुँदै आएको छ । सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै निजामती प्रशासन अगाडि बढ्ने क्रममा छ । निजामती सेवा प्रतिस्पर्धी, लागतप्रभावी र सेवाग्राहीमुखी हुन नसकेको भनी बेलाबेलामा आलोचनासमेत हुने गरेको छ । परम्परागत रूपमा भन्नुपर्दा अतिप्रक्रियामुखी, पदसोपानका आधारमा कामप्रति जवाफदेही र शासक मनोवृत्तिको निजामती प्रशासन क्रमशः सार्वजनिक स्रोतको कुशल व्यवस्थापन र सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता कायम गरी प्रक्रियाभन्दा परिणाममुखी हुँदै गएको छ । यसका साथै सेवाग्राहीप्रति समेत प्रत्यक्ष जवाफदेही हुँदै अगाडि बढेको छ । निजी क्षेत्रका कतिपय व्यवस्थापकीय कौशलसमेत सार्वजनिक प्रशासनमा अवलम्बन गर्न थालिएको छ । खासगरी सन् ९० को दशकमा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा आएको परिवर्तनले निजामती सेवालाई अझ प्रतिस्पर्धी नतिजामुखी, व्यावसायिक र सुशासनमुखी बनाउँदै लगेको छ ।
हाम्रो सन्दर्भमा मुलुक लामो समयको एकात्मक शासनप्रणालीबाट सङ्घीय शासनप्रणालीमा रूपान्तरित भएको छ । हामी सङ्घीयता कार्यान्वयनको सङ्क्रमणकालमा छौँ । सङ्घीयता राजनीतिक व्यवस्था भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गरी संस्थागत गर्ने कार्यमा निजामती प्रशासनको भूमिका महŒवपूर्ण रहन्छ । यसै भूमिकालाई निजामती क्षेत्रबाट तटस्थ, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ भई विकास निर्माणमा टेवा दिन जरुरी छ । यसका साथै हरेक क्षेत्रमा निजामती प्रशासनले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै सुशासनयुक्त कार्य अगाडि बढाउन जरुरी छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको एउटा महŒवपूर्ण पक्ष भनेको सार्वजनिक प्रशासनको पुनःसंरचना पनि हो ।
एकात्मक शासन व्यवस्थामा अभ्यस्त रहेको निजामती प्रशासनलाई सङ्घीयकरण गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लैजानु चुनौतीपूर्ण कार्य भए पनि नेपालमा यसलाई सहज रूपमा सम्पन्न गरिएको छ । यसै क्रममा संवैधानिक प्रावधानबमोजिम निजामती सेवालगायतका सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । समायोजनको प्रक्रियामा समाहित हुँदै सरकारको निर्णयबमोजिम समायोजन भएको तहमा गई सेवा प्रवाहमा सक्रिय भई निजामती सेवाले अनुशासित र मर्यादित सेवाको परिचय दिन सफल भएको छ ।
सङ्घीयतामा सबै तहका सरकार आआफ्नै कार्यक्षेत्र, अधिकार र जिम्मेवारीमा रहेका हुन्छन् । तीनै तहका सरकारको प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्न क्रमशः सङ्घमा सङ्घीय निजामती सेवा, प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय तहमा स्थानीय सेवालगायतका सरकारी सेवाहरू कानुनबमोजिम गठन हुन सक्ने व्यवस्था संविधानमा भएकाले आगामी दिनमा निजामती प्रशासन अझ सबल, सक्षम र जनताप्रति उत्तरदायी बन्ने छ । तीनै तहका सरकारबीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट, सबल र सहकार्यात्मक बनाउन निजामती सेवाको महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । प्रशासनिक कामकारबाहीमा एकरूपता कायम गर्न, सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्न र तीन तहका सरकारबीच सम्बन्ध जीवन्त बनाउन सङ्घीय निजामती सेवाको भूमिका अपेक्षित रहन्छ । यस अर्थमा सङ्घीय शासन व्यवस्थामा प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध र एकीकरणको महŒवपूर्ण कडीका रूपमा सङ्घीय निजामती सेवालाई लिनुपर्छ ।
निजामती प्रशासनलाई सङ्घीय शासनप्रणालीअनुरूप पुनःसंरचना गर्दै सङ्घीयता कार्यान्वयन र सेवाप्रवाहका लागि सक्षम संयन्त्रका रूपमा विकास गर्दै लानु आजको आवश्यकता हो । राजनीतिक रूपले तटस्थ, सेवाप्रति प्रतिबद्ध र व्यावसायिक निजामती सेवाले मात्र आजका चुनौती सामना गर्न सक्छ । जनताको विकास, समृद्धि र सुशासनको चाहना पूरा गर्न नै सङ्घीय शासनप्रणाली अवलम्बन गरिएको हुँदा निजामती सेवा दिवस २०७६ को मूल नारा ‘सक्षम निजामती प्रशासन ः विकास, समृद्धि र सुशासन’ सान्दर्भिक र उपयुक्त देखिन्छ ।
(कोइराला सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव हुनुहुन्छ)
