गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ २३ गते । वीरगञ्जकी १५ वर्षीया मुस्कान खातुनमाथि विद्यालय जाने क्रममा भएको एसिड आक्रमणको घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
शुक्रबार बिहान खातुनमाथि वीरगञ्जको छपकैयामा एसिड आक्रमण भएको थियो । घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा एकजना पक्राउ परेका छन् । अन्य व्यक्ति फरार छन् । पीडित युवतीको कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विशेष र शून्य समयमा सांसदहरूले घटनामा संलग्नलाई कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गरेका छन् । यस्तै, पीडितको सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेश सरकारले तत्काल उपचारका लागि पीडित युवतीको परिवारलाई पाँच लाख रुपियाँ दिने घोषणा गरिसकेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा सांसद एकवाल मियाँले दोषीलाई कारबाहीको माग गर्नुभयो । उपचार खर्चलगायतको व्यवस्थापनले परिवार पीडामा रहेको भन्दै खर्च व्यवस्थापनका लागि पनि मियाँले सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘१५ वर्षीया खातुनमाथि शुक्रबार एसिड आक्रमण भएको छ । अभिभावक चिन्तित छन् । पीडित परिवारले आर्थिक सहायतको याचना गरेको छ । सम्पूर्ण उपचारको व्यवस्था सरकारले गरोस् । दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस् ।’’
यस्तै, सांसद प्रदीप यादवले दोषीलाई कारबाहीको माग गर्नुभयो । यादवले सहजरूपमा एसिड खरिदबिक्री भइरहेको भन्दै नियमनका लागि पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । यादवले भन्नुभयो, ‘‘एसिड बिक्री वितरणमा कडाइ होस् । किन्नेको अभिलेख राख्ने व्यवस्था होस् । किन्नेको नाममा इजाजत दिने र नागरिकताको विवरण राख्ने व्यवस्था होस् । यसले कसले किन्यो, किन किन्यो भन्ने जानकारी हुन्छ ।’’
यस्तै, सांसद शेष चाँदताराले आक्रमणका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्नुभयो । उहाँले पीडितलाई अन्तरिम राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद उमा रेग्मीले महिला र बालबालिकामाथि जघन्य घटना भइरहँदा पनि सरकारले नियन्त्रणका लागि कुनै प्रयास नगरेको आरोप लगाउनुभयो । रेग्मीले वीरगञ्जमा भएको एसिड आक्रमण्को घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्नुभयो ।
सांसद पार्वती विशुन्केले पनि एसिड आक्रमणकारीमाथि कारबाहीको माग गर्नुभयो । पीडितको सम्पूर्ण उपचारको जिम्मा दिन सङ््घीय सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउनुभयो ।
के हुन्छ कारबाही
मुलुकी अपराध संहिताको दफा १९३ मा तेजाब वा अन्य रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी कुरूप पारे सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो पदार्थले पोली, डामी, दली, जिउमा पीडा हुने काम गरेमा कसुरको प्रकृतिअनुसार पाँच वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपियाँदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
शरीरको अन्य अङ्ग कुरूप पारेमा वा शरीरमा पीडा पु¥याएमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था अपराध संहितामा उल्लेख छ । यस्तो जरिवानाबापत प्राप्त पूरै रकम पीडितलाई क्षतिपूर्तिका रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था संहितामा उल्लेख छ ।
पुनरवलोकनमा जान सुझाव
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको लाभकरका सम्बन्धमा अदालतले गरेको फैसलाको पुनरवलोकनमा जान सत्तारुढ दलकै सांसदले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पछिल्लो फैसलाको पुनरवलोकनमा जान सरकारलाई सुझाव दिनुभएको हो ।
यस्तै, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले एनसेलका सम्बन्धमा फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि छानबिन गरी महाभियोग लगाउन माग गर्नुभयो । विशेष समयमा नेकपा सांसद् हृदयेश त्रिपाठीले नागरिकलाई एकपछि अर्को कर राज्यले थोपरेको तर यसको प्रभावबारे कुनै पनि अध्ययन नभएको बताउनुभयो । सांसद् भीमसेनदास प्रधानले पशुपतिको आरतीको सुरुवातमा राष्ट्रियगान बजाउनुपर्ने निर्णय उपयुक्त नभएको बताउनुभयो । सांसद् कृष्णगोपाल श्रेष्ठले डेङ्गुका कारण थुप्रै नागरिक प्रभावित भए पनि सरकारले प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रणमा लिन नसकेको बताउनुभयो ।
