नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, भदौ २३ गते । स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले न्यायिक निरुपण गर्न थालेपछि समाजमा सामाजिक द्वन्द्व न्यूनीकरण हुन थालेका छन् । न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा नै मेलमिलापबाट न्यायिक निरुपण गर्न थालेपछि न्याय निरुपणको अभावमा हुनसक्ने सम्भावित द्वन्द्व निरुपण हुन थालेका हुन् ।
सिन्धुपाल्चोकको सुनकोसी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी पौडेलले गत आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ३४६ वटा उजुरी परेकोमा सबै उजुरीको मेलमिलापबाटै न्यायिक निरुपण हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ससाना विवाद र मुद्दाहरू स्थानीय तहमा नै समाधान हुन थालेका छन् । सर्वसाधारणलाई ससाना विवाद र मुद्दाका लागि अड्डा–अदालत धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ, न्यायको अभावमा समाजमा हुनसक्ने सम्भावित द्वन्द्व धेरै हदसम्म न्यूनीकरण भएको छ ।”
उहाँका अनुसार अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनका लागि वकिल राख्नुपर्ने अवस्था थियो । वकिल राखेर मुद्दा लड्दा सानो मुद्दामा पनि न्यूनतम १० हजार रुपियाँ खर्च हुन्थ्यो, ३४६ वटा मुद्दाको १० हजार रुपियाँका दरले कम्तीमा पनि ३४ लाख ६० हजार रुपियाँ बचत भएको उहाँले बताउनुभयो ।
रामेछाप मन्थली नगरपालिका वडा नं. ३ का नेत्रबहादुर खत्रीले भन्नुभयो, “सामान्य विवादका लागि पनि जिल्ला अदालतसम्म पुग्नुपथ्र्यो तर अहिले स्थानीय तहमा नै न्यायिक निरुपण हुँदा खुसी लागेको छ ।” उहाँले दुई वर्षअघि सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित कटुञ्जेमा पाँच आना तीन पैसा जग्गा किनेकोमा नाप्दा दुई आना मात्र देखिएको थियो ।
त्यसपछि उक्त विवाद लिएर उहाँ नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पुग्दा न्यायिक समितिले अर्का सँधियार लक्ष्मी बुढाथोकीलाई सँगै राखेर मेलमिलाप गराएको थियो । मेलमिलापपछि दुवै वादी र प्रतिवादीको लालपुर्जाअनुसार नै जग्गा पुगेको थियो । खत्रीले भन्नुभयो, “आफूलाई यसअघि स्थानीय तहबाटै न्याय दिन्छ भन्ने जानकारी थिएन तर वडा कार्यालयमा पुग्दा उक्त सेवाका बारेमा जानकारी भयो र त्यहीँबाटै न्यायिक सेवा लिँदा सहज भएको छ ।”
संविधानले गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहमा हुने विवाद र न्याय निरुपण न्यायिक समितिले नै गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा परेका उजुरीको सम्भव भएसम्म मेलमिलापबाटै निरुपण गर्ने कुरा उल्लेख छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घका अनुसार अहिले ७५३ वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति निर्माण भइसकेका छन् भने तिनका अधिकांश वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन भएका छन् ।
काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला अधिकारीले गत आर्थिक वर्षमा न्यायिक समितिमा ९० वटा उजुरी परेकोमा ८७ वटाको मेलमिलापबाट न्यायिक निरुपण गरिएको बताउनुभयो । तीनवटाको उजुरी न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर परेकाले जिल्ला अदालतमा पठाइएको छ ।
मेलमिलापबाट न्याय निरुपण गर्दा वादी र प्रतिवादीको सम्बन्ध झनै प्रगाढ हुने गरेको आफूले पाएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । ऐनमा स्थानीय तहको न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा हुने बाँध, कुलो, पोखरी, पानीको बाँडफाँट, बाटो र निकास मिचेको विवाद निरुपण गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले न्यायिक समितिले न्याय निरुपण गर्दा स्थानीयलाई न्यायिक राहत प्रदान भएको बताउनुभयो । उहाँले गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति निर्माण भएकाले कतिपय स्थानीय तहमा न्याय निरुपण गर्ने क्रममा राजनीतिक रङ मिसिने गरिएको बताउनुभयो । सिंहले भन्नुभयो, “राजनीतिक आस्थाका आधारमा न्यायिक समितिले उजुरीको फैसला गर्ने हो भने न्यायिक समितिप्रति जनविश्वास कम हुँदै जान्छ ।” स्थानीय तहमा कुलो, आली मिचिएको, अंशबण्डा, लुटपाट, पशुपन्छीसम्बन्धी विवाद, सम्बन्ध विच्छेद, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षालगायत विवाद न्यायिक समितिले हेर्ने गरेको छ ।
