नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, भदौ २७ गते । नेपाली पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम राख्ने विदेशी महिलाले अब नागरिकता पाउन सात वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति सांसदहरू सकारात्मक भएका छन् । नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकको दफावार छलफलमा सांसदहरूले नागरिकता प्राप्तिका लागि न्यूनतम समयसीमा (थ्रेसहोल्ड)मा एकमत देखिएका छन् । समितिले समयसीमाको औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन । शुक्रबार बिहान बस्ने बैठकले उक्त विषयमा निर्णय लिने तयारी छ । नेपाली महिलासँग विवाह गरी नेपालमै बस्न चाहने विदेशी पुरुषको हकमा भने कति समयको थ्रेसहोल्ड राख्ने समझदारी बनेको छैन । अङ्गीकृत नागरिकता नपाउँदासम्मका लागि भने विशेष परिचयपत्र जारी गर्ने गरी सहमति खोजिन लागेको हो ।
वैवाहिक अङ्गीकृतलाई तत्काल नागरिकताको विकल्पमा परिचयपत्रको अवधारणा ल्याइएको हो । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत एकै ठाउँमा उभिएका सत्तारूढ समाजवादी फोरमका सांसदहरूले भने अहिलेकै व्यवस्था निरन्तरताको पक्षमा आवाज उठाएका छन् । अनौपचारिक सहमतिमा आफ्नो असहमति रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
विकल्पमा अधिकांशको सहमति
नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई अहिले विवाह दर्तापछि तत्कालै नागरिकता दिन मिल्ने व्यवस्था छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा नागरिकता पाएपछि छ महिनाभित्र जन्म भएको देशको नागरिकता नलिएको निस्सा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता पाउने न्यूनतम समयसीमा तोक्नेतर्फ समझदारी बनेको हो ।
समितिमा सांसद नवराज सिलवालले नागरिकताको विषयमा धेरै लचक हुन नहुने बताउनुभयो । सिलवालले राजनीतिक अधिकार बाहेकको परिचयपत्रले व्यवस्थापन गरेर नागरिकताका लागि निश्चित समय तोक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विवाह भई आएकी बुहारीलाई विभेद गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ तर नागरिकताको विषयलाई हामीले हिजोको जसरी लचक छाड्न सक्ने अवस्था पनि छैन । राजनीतिक अधिकार बाहेकका अन्य अधिकार उपयोग गर्न मिल्ने गरी पीआर कार्ड दिऔँ र नागरिकतामा निश्चित थ्रेसहोल्ड राखौँ ।” नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि थ्रेसहोल्डका
पक्षमा मत राख्नुभयो ।
उहाँले कम्तीमा १५ वर्ष थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले अहिलेको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्छ । कम्तीमा १५ वर्षको थ्रेसहोल्ड राखौँ । त्यसपछि अङ्गीकृत नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गरौँ ।”
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले वैदेशिक विवाह रोक्न नसकिने भएकाले व्यवस्थापनको कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले महिला र पुरुषको समान हक स्थापित हुने गरी नागरिकताको कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबैको अधिकारलाई सम्मान गर्ने गरी हामीले कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ । वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा महिला र पुरुष दुवैलाई समान व्यवस्था राख्नुपर्छ ।”
नेकपाका सांसद रेखा शर्माले राजनीतिक अधिकार नहुने गरी आर्थिक, सामाजिक अधिकार दिने गरी परिचयपत्र व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो तर वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका लागि भने न्यूनतम समयसीमा राखिनुपर्नेमा सहमति जनाउनुभयो ।
समाजवादीको असहमति
प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति समाजवादी पार्टीका सांसद रामसहायप्रसाद यादवले भने असन्तुष्टि जनाउनुभयो । उहाँले हालकै व्यवस्थाअनुसार नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सकभर हालकै व्यवस्थाअनुसार नै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्था हुनुपर्छ । नभए सम्बन्धित देशको नागरिकता नलिएको स्वघोषणा थपेर विधेयक परिमार्जन गरौँ । किनभने, स्वघोषणामा गलत विवरण दिए कारबाहीको व्यवस्था विधेयकमा थपिसकेका छौँ ।”
नेपाली काँग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि नागरिकताको विकल्पका रूपमा दिइने परिचयपत्रले नागरिकताकै काम गर्ने वा नगर्ने विषय कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्ने माग राख्नुभयो । नागरिकताको न्यूनतम समयसीमामा सहमति भए पनि नागरिकतासरह परिचयपत्रले काम गर्ने वा नगर्नेमा स्पष्ट
हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
परिचयपत्रले के गर्न पाइन्न
समितिको छलफलअनुसार नागरिकताको सट्टा दिइने परिचयपत्र बहाकलाई राजनीतिक अधिकार हुने छैन । राजनीतिक नियुक्ति लिने, उम्मेदवार बन्ने र मतदान गर्ने अधिकार रहने छैन । बैङ्क खाता खोल्ने, शिक्षा आर्जन गर्ने, पेसा–रोजगारी तथा अन्य आर्थिक उपार्जन र व्यवसाय प्रयोजनका लागि परिचयपत्रबाट काम हुनेछ ।
ज्वाइँबारे अध्ययन हुनुपर्छ
समितिमा गृहसचिव प्रेमकुमार राईले विधेयक परिमार्जनको अधिकार संसद्सँग सुरक्षित रहेको बताउनुभयो । नेपालको मौलिक परिस्थितिका कारण नागरिकता विधेयकमा सरकारले विस्तारै नियमन गर्ने उद्देश्य लिएको पनि सचिव राईको भनाइ छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थामा तत्काललाई वैवाहिक अङ्गीकृतको निस्सामात्र रेकर्ड राख्ने गरी विधेयक ल्याएको तर परिमार्जनको अधिकार सदनसँग सुरक्षित रहेको उहाँको भनाइ छ ।
सचिव राईले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने महिलाको हकमा तोकिने न्यूनतम समयसीमासँगै नेपाली महिलासँग विवाह गरेर आउने पुरुषको हकमा पनि समयसीमा आवश्यक हुने बताउनुभयो तर सो व्यवस्था कार्यान्वयनका जटिलतामा अध्ययन हुनुपर्ने बताउनुभयो । अहिले १५ वर्ष नियमित बसोबास गरेपछि नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था मौजुदा कानुनमा छ ।
सहमति नभए मतदान
विधेयक लामो समयदेखि समितिमा विचाराधीन रहेको भन्दै सहमति नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउन सांसदहरूले नै माग राखेका छन् । नेकपाका सांसदहरूले विधेयकमा सहमति नभए प्रक्रियामा लैजान सभापतिसँग माग गरेका हुन् । सांसदको मागअनुसार बिहीबार नै दोस्रो बैठक राखेर विधेयक टुङ्ग्याउने सभापतिले प्रस्ताव गर्नुभए पनि काँग्रेसले असहमति जनाएको थियो ।
प्रस्तावित विषयवस्तुमा असहमति नरहेको भन्दै काँग्रेस सांसदहरूले सरकारको धारणा एकपटक सुनेपछि पारितको प्रक्रियामा जान आग्रह गरेका थिए । सोहीअनुसार सभापति शशी श्रेष्ठले बैठक शुक्रबारसम्म स्थगित गर्नुभएको हो । शुक्रबार विधेयक पारित गर्ने जानकारी सभापति श्रेष्ठले समिति सदस्यहरूलाई दिनुभएको छ ।
