नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, भदौ २८ गते । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलहरूले पार्टीभित्र अन्तरिक छलफल गरेर मात्र पारितको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेपछि नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ ।
शुक्रबार विधेयकमा सहमति गर्ने गरी बैठक बोलाइएको थियो । विपक्षी दलहरूले थप अध्ययनको समय माग गरेपछि सहमति र प्रक्रिया दुवै अघि बढ्न नसकेको हो । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका लागि प्रस्तावित ‘थ्रेसहोल्ड’बारे पार्टीमा आन्तरिक छलफल आवश्यक रहेको भन्दै काँग्रेस, समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले समय माग गरेका हुन् । शनिबार विधेयक समितिबाट पारित गर्ने गरी सभापतिले अध्ययनका लागि समय दिनुभएको छ ।
वैवाहिक अङ्गीकृतबारे मुख्य दुई विकल्प समितिमा पेस भएका छन्, जसमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी महिलाले प्रलित व्यवस्थाअनुसार नै नागरिकता पाउने तर, छ महिनाभित्र अन्य देशको नागरिकता नलिएको निस्सा पेस गर्नुपर्ने छ । यो व्यवस्था सरकारले मूल विधेयकमा नै प्रस्ताव गरेको थियो ।
यस्तै छलफलका क्रममा दोस्रो विकल्प पनि अघि सारिएको छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव छ । सो अवधिसम्मका लागि आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न मिल्ने गरी परिचयपत्र दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । परिचयपत्र वहाकलाई राजनीतिक नियुक्ति लिने अधिकार हुने छैन । यस्तै प्रतिनिधि चुन्न र चुनिने अधिकार पनि परिचयपत्र वहाकलाई हुने छैन ।
ज्वाइँलाई १५ वर्ष
नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सात वर्षको समय प्रस्तावित छ तर नेपाली महिलाको हकमा विवाह गर्ने विदेशी पुरुषका हकमा भने नागरिकता पाउन १५ वर्षको समयसीमा तोकिएको छ । उक्त अवधिसम्मका लागि के कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने व्यवस्था मौन छ । नागरिकता प्राप्तिका लागि न्यूनतम समयसीमा
(थ्रेसहोल्ड)मा भने दलहरू एकमत छन् । विषयवस्तुमा एकमत देखिए पनि सांसदहरूबीच दलीय अडान देखिन्छ ।
विषयमा सहमत, व्यवहारमा कित्ताकाट
अङ्गीकृत नागरिकता दिनका लागि न्यूनतम समयसीमा तोक्न सबै दल सहमत देखिन्छन् । मधेसकेन्द्रित दुई दलले भने हालकै व्यवस्था वा सरकारले ल्याएको प्रस्ताव यथावत् राख्न माग गरिरहेका छन् तर निर्णयको प्रक्रियामा भने सांसदहरूको ‘पोजिसन’ बनिरहेको छ ।
शुक्रबारको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले थप अध्ययन गरेर मात्र विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो । बडूले भन्नुभयो, “सरकारबाट औपचारिक रूपमा नयाँ प्रस्ताव आएको छ । यसबारेमा हामीले दलभित्र आन्तरिक रूपमा परामर्श गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र निर्णय गरौँ । ”
यस्तै समाजवादीका रामसहायप्रसाद यादवले पनि आन्तरिक छलफलका लागि समय माग गर्नुभयो । यादवले भन्नुभयो, “नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गर्नुका कारण के हो ? हालको व्यवस्थाले कहाँ कसरी असर परेको हो ? स्पष्ट हुनुपर्छ ।
सकेसम्म हालकै कानुनी व्यवस्था पारित गरौँ । नयाँ प्रस्तावको हकमा त दलमा परामर्श गर्नुपर्छ । ”
राष्ट्रिय जनता पार्टीका राजकिशोर यादवले सबै दलबीच विषयमा सहमति देखिए पनि निर्णयमा पोजिसन देखिएको बताउनुभयो । यादवले पोजिसनमा नबसी सहमतिमा निर्णय गर्न सभापतिलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पोजिसनले सही निष्कर्षमा पु¥याउन सक्दैन । यो दीर्घकालीन महŒवको विषय पनि हो । यसमा थप परामर्शको समय साथीहरूले माग गर्नुभएको छ । केही समय दिन उपयुक्त हुन्छ । ”
सदनको निर्णय स्वीकार्य छ
समितिमा बिहीबार काँग्रेस सदस्यहरूले सरकारको धारणा राखेपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा शुक्रबारको बैठकमा उपस्थित हुनुभएको थियो । बैठकमा मन्त्री थापाले सदनले ल्याएको प्रस्ताव पारित भएमा सरकारले स्वीकार गर्ने बताउनुभयो । मन्त्री थापाले भन्नुभयो, “विधेयकमा निर्णय गर्ने अधिकार सदनकै हो । जहाँसम्म अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा समितिमा छलफल भइरहेको छ । यसमा निर्णय गर्ने अधिकार समितिलाई छ । समितिले निकालेको निष्कर्षमा सरकार सकारात्मक छ । ”
यस्तै गृहमन्त्री थापाले बिहीबार बाँकेमा नेपाली काँग्रेस जिल्ला सभापति किरण कोइरालासमेत घाइते हुने गरी भएको घटनाको दोषीमाथि कारबाही हुने बताउनुभयो । उहाँले घटनामा संलग्न तीन जना प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको जानकारी दिनुभयो । उक्त घटना कुनै पार्टीको कार्यक्रम बिथोल्ने गरी नभएको पनि गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो ।
२०६३ बमोजिम नै हुनुपर्छ : काँग्रेस
नेपाली काँग्रेसले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई नागरिकता ऐन, २०६३ बमोजिम नै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । काँग्रेसले नयाँ व्यवस्था र प्रस्ताव सर्वसम्मत हुन नसकेकाले उक्त व्यवस्था नै कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाली काँग्रेस पदाधिकारीको शुक्रबार बसेको बैठकले २०६३ मा सर्वदलीय सहमतिबाट गरिएको व्यवस्थाले नागरिकता वितरणमा समस्या नदेखिएको र छलफलमा रहेको प्रस्तावमा सहमति हुन नसकेकाले उक्त व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने निर्णय गरेको हो । काँग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पदाधिकारी बैठकबाट वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ ले गरेको व्यवस्था नै कायम गर्ने निर्णय गरेको प्रस्ट्याउनुभयो ।
