सैनिक गठबन्धनमा सामेल नहुने नेपाल नीति

गोपाल खनाल

काठमाडौँ, भदौ २८ गते । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ‘इन्डो प्यासिफिक पोलिसी’बारे बिहीबार भन्नुभयो, “सरकारको पूर्ववत् धारणामा परिवर्तन आएको छैन । ” अमेरिकी सरकारको प्रतिवेदनअनुसार इन्डो प्यासिफिक रणनीति अमेरिकी सरकारको नीति हो, जसले खुला र स्वतन्त्र समाजको अवधारणामा जोड दिन्छ र त्यसको प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउँछ । रणनीतिक विश्लेषकहरूले भने हिन्द प्रशान्त रणनीतिको प्रकृति सैनिक गठबन्धनको रहेको र त्यसले चीनलाई ‘नियन्त्रण’ गर्ने उद्देश्य राख्छ भन्ने खालका टिप्पणी पनि गरेका छन् । यसमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा समेत समान धारणा छैन ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
(नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको वार्तामा यो मुद्दा आएपछि यसमाथि अहिले बहस भइरहेको छ । त्यही सन्दर्भमा सरकारका प्रवक्ताले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
“इन्डो प्यासिफिक नीतिबारे हाम्रा पूर्ववत् मान्यतामा कुनै विचलन र परिवर्तन आएको छैन । स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतमा छिमेकी मित्रराष्ट्र र अन्य मित्रराष्ट्रसँग आपसी हितमा सचेत भएर नै सरकारले व्यवहार गर्दै आएको छ”, उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
विवादित बनाउन खोजिएको यो मुद्दामा सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेपछि पुनः उचाल्नु उपयुक्त छैन । राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण र तिनको कार्यान्वयन गर्दै आएको सरकारमाथि विभिन्न बहानामा योजनाबद्ध आक्रमणको प्रयास भइरहेको बेला त्यसकै एक अङ्ग हो कि भन्ने शङ्का यसले जन्माउँछ ।
अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणबाट फर्केपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पोओसँग इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको बारेमा मात्र छलफल भएको बताउनुभएको थियो । त्यस बेला उहाँले रणनीतिबारे छलफल नभएको स्पष्ट पार्नुभएको थियो । पछि अमेरिकी सरकारले सार्वजनिक गरेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति रिपोर्टमा नेपाललाई समेत समावेश गरिएको भनिएको थियो । सत्र वर्षपछि भएको उक्त उच्च तहको भ्रमणलाई दुवै राष्ट्रले ऐतिहासिकको संज्ञा दिएका थिए ।
गोरखापत्रले अमेरिकी राजदूत रान्डी डब्लू बेरीसँग गरेको भदौ १२ मा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा इन्डो प्यासिफिक रणनीति अमेरिकी सरकारको नीति रहेको प्रस्ट पार्दै त्यसमा नेपाललगायत कुनै पनि देशलाई सहभागी हुन नभनिएको बताउनुभएको थियो । “कसैकसैले यसमा नेपाली सहभागी हुने वा नहुने कोणबाट व्याख्या गरे । यो गलत हो किनभने यहाँ समावेश हुने भन्ने कुरा नै छैन । यो अमेरिकी नीतिको नाम हो, यसमा कसैलाई समावेश हुन निम्ता दिइएको छैन”, राजदूत बेरीले अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ । राजदूतले नै आफ्नो नीति प्रस्ट पारेपछि नेपाल सहभागी हुनुपर्छ वा हुनु हुँदैन वा भयो÷भएन जस्ता
कोण उचालेर विवादित बनाउनुको अर्थ रहँदैन ।
अर्को, सत्तारूढ पार्टीका एक अध्यक्षले चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग राखेको भनिएको धारणालाई नेपाल सरकारको धारणाको रूपमा बुझ्नु हुँदैन । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग नै औपचारिक वार्ता गरेको सन्दर्भमा नेपालको धारणा बुझ्नुभएको हुनुपर्छ । प्रचण्डसँग उहाँले पार्टी सम्बन्धका बारेमा छलफल गर्नुभएको हो, सरकारको बारेमा होइन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजदूतहरूलाई विदेश नीतिको जानकारी दिँदा होस् वा विदेश नीतिका सन्दर्भमा प्रवचन दिँदा, प्रस्ट रूपमा भन्नुभएको छ, “नेपाल कुनै पनि सैनिक गठबन्धनको सदस्य बन्दैन । ” नेपालको संविधानदेखि नेकपाको पछिल्लो दस्तावेज हेर्दा पनि थाहा हुन्छ नेपालको आधिकारिक धारणा । नेकपाको पछिल्लो राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रशान्त र हिन्द महासागरमा बढ्दो अमेरिकी सैन्य तैनाथी, चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, उत्तर कोरियाली प्रायद्वीपको तनाव, चीनविरुद्धका कथित स्वतन्त्र तिब्बतका गतिविधिहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।
यसको अर्थ छिमेक र विश्वमा देखिएका जल्दाबल्दा मुद्दामा नेपालले स्वतन्त्र धारणा बनाउँदै आवश्यकताका आधारमा आफ्नो अडान सार्वजनिक गर्ने हैसियत राख्छ भन्ने हो । असंलग्नता र पञ्चशील नेपाली विदेश नीतिका महŒवपूर्ण आधार हुन् । राजनीतिक सङ्क्रमण व्यवस्थापन गर्दै विकास र समृद्धिमा अघि बढिरहँदा नेपालले छिमेकीलगायत सबै राष्ट्रसँग सार्वभौमिक समानताका आधारमा सम्बन्ध राख्दै आएको छ । भारत, चीन र अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारसँग आफ्नो सरोकार र स्वार्थका बारेमा चासो राख्ने र त्यसको संरक्षणको प्रयास गर्नु स्वाभाविक हो ।
मूल प्रश्न नेपाल कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने हो । नेपालले सबैसँग ‘मित्रता, हैन शत्रुता’को नीति लिएको छ । त्यसअनुसार सरकारले नेपाली स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उजिल्याएको अवस्थामा यस्ता विवाद उचाल्नु राष्ट्रिय हितमा छैन ।