नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, भदौ २९ गते । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता विवादमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू झनै टाढिएका छन् । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले शनिबार विधेयक टुङ्ग्याउने लक्ष्य लिए पनि दलहरूबीच मत बनेपछि राजनीतिक सहमतिका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ ।
फरक मतसहितको प्रतिवेदन सदनमा पठाउने तयारी भइरहेका बेला बैठकले ‘यु–टर्न’ लिएको हो । बहुमतीय प्रक्रियाबाट भए पनि विधेयक टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने अडानमा रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद र सभापति शशी श्रेष्ठ स्वयम् अन्तिम समयमा पछि हटेपछि प्रक्रिया स्थगन भएको हो ।
प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीच परामर्श भएपछि पुनः बैठक बस्नेगरी समिति स्थगित गरिएको छ । अर्को बैठकको सूचना दिइएको छैन । समितिमा शीर्ष नेतासँग परामर्श गर्नेबारे कार्यदल बनाउने वा नबनाउने पनि विवाद भएपछि बैठक बिनानिष्कर्ष स्थगित गरिएको हो । राजनीतिक तहमा सहमति भएअनुसार नै अब विधेयक अघि बढ्नेछ ।
विवाद लम्बिँदै जाँदा चालू अधिवेशनमा विधेयक पारितको सम्भावना पनि क्षीण हुँदै गएको छ । चालू अधिवेशन असोजको पहिलो साता नै अन्त्यको तयारी भइरहेको छ । विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रियसभामा समेत पेस हुनुपर्नेछ । दुवै सदनबाट चालू अधिवेशनमै पारितका लागि भने अधिवेशन अन्त्यको समय केही लम्बिन सक्छ ।
राज्य व्यवस्था समिति सभापति शशी श्रेष्ठले राजनीतिक सहमतिबिना विधेयक टुङ्गोमा पु¥याउन नसकिने बताउनुभयो । श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘राजनीतिक सहमतिबिना यो विधेयक अघि बढ्न सक्दैन भन्ने हिजो पनि भनिसकेको छु । मैले सबैतिर यही कुरा भनेको पनि छु । दफा ५ मा भएको वैवाहिक अङ्गीकृतको विषयमा राजनीतिक सहमति कायम गर्नुपर्ने ‘म्यान्डेट’ हामीले उपसमितिलाई पनि दिएका थियौँ । के कति गर्नुभयो उहाँहरूको कुरा हो । तर विषयको गम्भीरतालाई र सबै माननीयहरूको धारणा सुनेर एक पटक अब शीर्ष तहमा परामर्श हुनुपर्छ ।’’
कसरी भयो यू–टर्न ?
शनिबारको पहिलो बैठकमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयको बहस निकै चर्कियो । काँग्रेस सांसदले समितिमा प्रस्तावित सात वर्षको समयसीमा नमान्ने घोषणा गरे । पार्टीको आधिकारिक निर्णय भन्दै २०६३ कै नागरिकता ऐनअनुसार विधेयक अघि बढ्नुपर्ने धारणा काँग्रेस सांसदहरूको थियो । समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने काँग्रेसका छमध्ये चार सांसद उक्त विषयमा एकमत थिए । दुई सदस्य अनुपस्थित रहे ।
काँग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले पुरानै व्यवस्थामा पार्टी सहमत भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वैवाहिक अङ्गीकृतलाई सात वर्षको समयसीमा तोक्ने विषय कुनै अध्ययनमा आधारित हैन । यसले पु¥याउने असरबारे कुनै अध्ययन पनि भएको छैन । २०६३ कै प्रावधानमा सहमति गरेर जाऔँ । जुन राष्ट्रिय रूपमा राजनीतिक सहमतिबाट आएको थियो । नयाँ व्यवस्थामा हाम्रो पार्टी सहमत छैन ।”
काँग्रेसको प्रस्तावपछि नेकपाका अधिकांश सांसदले अन्त्यहीन छलफलको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे । सांसद पम्फा भुसाल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, रेखा शर्मा, नवराज सिलवाल, झपट रावल लगायतले सकेसम्म सहमति गर्ने नभएमा फरक मत समेटेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेकपा सांसदको धारणा सकिएसँगै सभापति श्रेष्ठले समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीका सदस्यहरूलाई बोल्नका लागि अग्रह गर्नुभयो । तर दुवै दलका सदस्यहरूले आफ्नो कुनै धारणा नभएको भन्दै बोल्न चाहेनन् ।
सांसदको धारणा सुनेपछि समितिको छलफलका आधारमा तयार भएका तीन विकल्प प्रस्तुतका लागि सभापति श्रेष्ठले कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई समय दिनुभयो । पहिलो विकल्प समितिमा पेस भयो । विकल्पमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नागरिकता लिन सात वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । सो अवधिसम्मका लागि परिचयपत्र दिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित भयो । परिचयपत्र उहाँले राजनीतिक बाहेकका अन्य अधिकार दिने व्यवस्था प्रस्तावित थियो । विकल्प पेस हुनसाथ काँग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले पार्टी फरक मत राख्न भन्दै समय माग्नुभयो । सोही अनुसार सभापतिले समय दिएपछि फरक मत औपचारिक रूपमा पेस भयो ।
विकल्प पेस भएपछि सभापति श्रेष्ठले बैठक २० मिनेटका लागि स्थगनको प्रस्ताव गर्नुभयो । सत्तारुढ र विपक्षी दलका सांसदले स्थगित नभई टुङ्ग्याउन आग्रह गरे पनि बैठक स्थगित भयो । २० मिनेका लागि स्थगित बैठकमा भएको शीर्ष नेतासँगको परामर्शपछि बहुमतीय प्रक्रिया नै स्थगन भयो । पहिलो बैठकमा शनिबारै विधेयक टुङ्गोमा पु¥याउन तयार रहेका सभापति र नेकपा सांसद सबै यू–टर्न भए ।
बैठक स्थगन भएको अवधिमा राजपा सांसद राजकिशोर यादवले शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भएको परामर्शबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । यस्तै, बैठक स्थगनको अवधिमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग परामर्श भएको जानकारी नेकपा सांसदले बैठकमै जानकारी दिए । स्थगित पछिको दोस्रो बैठकमा नेकपा सांसद जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसालले बैठक स्थगनको औपचारिक प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । अन्य सांसदले त्यसैमा समर्थन जनाएका थिए । राजपा र समाजवादी पार्टीका सांसदले पनि स्थगन गरेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुने सुझाव सभापतिलाई दिए ।
निर्णयअघि नै फरक मत
विकल्प पेस भई फरक मत दर्ता भएपछि विधेयकको पहिलो विकल्पमा बोल्न सदस्यहरूलाई समय दिइयो ।
जसमा नेकपाका अधिकांश सदस्यले समर्थन जनाए । सामान्यतयाः फरक मत निर्णय भइसकेको अवस्थामा दर्ता हुने भए पनि काँग्रेसको फरक मत विकल्प पेस हुनसाथ दर्ता भयो । समिति बैठक राजनीतिक सहमतिमा कुनै अवस्थातर्फ मोडिएपछि नेकपा सांसदले उक्त प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने धारणा राखे । तर काँग्रेसका सदस्यहरूले फिर्ता नहुने अडान लिए । सभापति शशी श्रेष्ठले प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरे पनि काँग्रेस सांसदले मानेनन् । अन्त्यमा उक्त फरक मतलाई प्रस्तावका रूपमा लिने शर्तमा बैठक
टुङ्गिएको थियो ।
राजनीतिक परामर्श हुने
बहुमतीय प्रक्रियाको बाटो स्थगन भएपछि नागरिकता विधेयकमा अब शीर्ष तहमा परामर्श हुने भएको छ । उक्त परामर्श अनौपचारिक रूपमा गर्ने जिम्मेवारी सभापतिलाई नै दिइएको छ । तर, सभापतिले आफू तटस्थ रूपमा बस्नुपर्ने भन्दै अन्य सांसदलाई समूहमा बस्न आग्रह गर्नुभएको थियो । सभापतिले सानो कार्य समूह निर्माणको प्रस्ताव गरे पनि कोही पनि सांसद उक्त समूहमा बस्न मानेनन् । समिति सदस्य पम्फा भुसालले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई नै उक्त जिम्मेवारी दिन प्रस्ताव गरे पनि सभापति श्रेष्ठले अस्वीकार गर्नुभयो ।
