नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, असोज १ गते । पछिल्लो डेढ दशकदेखि निष्क्रिय रहेका विभिन्न देशसँगका संसदीय मैत्री समूहलाई पुनः सक्रिय तुल्याइएको छ । सङ्घीय संसद्ले हालै ३३ देशको संसदीय मैत्री समूह गठन गरेको हो ।
संसदीय अभ्यास, अनुभव र कतिपय अवस्थामा विषयगत लबिङका लागि पनि यस्तै समूह गठन गर्ने चलन छ । वि.सं. २०५६ पछिको पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभा तथा पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा यस्ता समूह गठन भएका थिएनन् । संसदीय अभ्यास र अनुभव आदानप्रदान गर्ने तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विस्तारका लागि यस्ता समिति बनाइने प्रचलन छ । नेपालले द्विपक्षीय सम्बन्ध कायम गरेका र दूतावास भएका मुलुकका देशसँग यस्ता समूह गठन गर्दै आएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका सचिव डा. भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
गौतमले भन्नुभयो, “संसदीय अभ्यास र अनुभव आदानप्रदानका लागि यस्ता समूह गठन हुँदै आएका छन् । द्विपक्षीय सम्बन्ध बढाउन पनि सहयोगी हुने गरेको छ । वि.सं. २०५६ सम्म निरन्तर समूह गठन हुने गरेका थिए । बीचमा केही समय गठन भएका थिएनन् । अहिले पुनः गठन गरिएको हो । अब सम्बन्धित देशलाई कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी पठाउँछौँ । ”
विगतमा २०५६ मा नै करिब २० देशसँगका यस्ता संसदीय मैत्रीपूर्ण समूह बनाइएका थिए । त्यसयता प्रतिनिधिसभा विघटनपछि संविधानसभामा समूह गठन भएका थिएनन् । राजनीतिक विषय र संविधान निर्माणमा केन्द्रित रहेकाले यस्ता समूह गठनमा ध्यान दिइएको थिएन । अन्य देशका मैत्री समूहको निमन्त्रणामा भने कतिपय देशमा प्रतिनिधिमण्डल जाने गरेको थियो ।
कुन समूहमा कसको नेतृत्व
तेत्तीस देशसँगको मैत्री समूहमध्ये शीर्ष नेताहरूले लामो संसदीय अभ्यास भएका मुलुकको नेतृत्व रोजेका छन् । नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बेलायतको मैत्री समूहको नेतृत्व गर्नुभएको छ । फ्रान्सको नेतृत्वमा माधवकुमार नेपाललाई तोकिएको छ । यस्तै पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई चीनको मैत्री समूहको नेतृत्व दिइएको छ । अस्ट्रेलियाको मैत्री समूहको नेतृत्व भीम रावललाई दिइएको छ । काँग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजाललाई नेपाल–अमेरिका संसदीय मैत्री समूहको नेतृत्व दिइएको छ ।
यस्तै लेखराज भट्टलाई बहराइन, हरिबोल गजुरेललाई बङ्गलादेश, कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई बेल्जियमको संसदीय मैत्री समूहको नेतृत्व दिइएको छ । यस्तै ब्राजिलमा राजेन्द्र महतो, क्यानडामा खगराज अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । नेपाल–क्युबा मैत्री संसदीय समूहको नेतृत्वमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, दिव्यमणि राजभण्डारीलाई डेनमार्क, विरोध खतिवडालाई इजिप्टको मैत्री समूहको नेतृत्व दिइएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई नेपाल–जर्मनी मैत्री संसदीय समूहको नेतृत्व दिइएको छ । छिमेकी भारतको मैत्री समूहको नेतृत्व काँग्रेस नेता विजय गच्छदारलाई तोकिएको छ । यस्तै राधाकुमारी ज्ञवालीलाई आयरल्यान्ड, सुरेन्द्रकुमार कार्कीलाई इजरायल, सुरेन्द्र पाण्डेलाई जापान, छविलाल विश्वकर्मालाई मलेसिया, दीनानाथ शर्मालाई उत्तर कोरियाको संसदीय मैत्री समूहको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यस्तै पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीलाई नर्वे, सोमप्रसाद पाण्डेयलाई ओमान, शिवकुमार मण्डललाई पाकिस्तान, हृदयेश त्रिपाठीलाई कतार, राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई रुस, डीला सङ्ग्रौलालाई साउदी अरेबिया, अनिलकुमार झालाई दक्षिण अफ्रिका, जनार्दन शर्मालाई दक्षिण कोरिया, महन्थ ठाकुरलाई श्रीलङ्काको मैत्री समूहको संयोजक तोकिएको छ । यस्तै स्विजरल्यान्डमा चित्रलेखा यादव, संयुक्त अरब इमिरेट्समा प्रभु साहलाई संयोजक तोकिएको छ । भियतनाममा पम्फा भुसाललाई जिम्मेवारी
तोकिएको छ ।
गिरीद्वारा संयोजक अस्वीकार
यस्तै समाजवादी पार्टीका सांसद सरित गिरीले नेपाल–भुटान संसदीय मैत्री समूहको संयोजक अस्वीकार गर्नुभएको छ । संसद्मार्फत गिरीले आफू संयोजकका लागि योग्य नभएको भन्दै पद अस्वीकार गर्नुभएको हो । नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाले आफूलाई विभेद गरेको भन्दै विरोधस्वरूप उक्त पदमा आफू नबस्ने बताउनुभएको हो । यद्यपि गिरीले लिखित रूपमा उक्त पदमा बस्न अस्वीकार गरेको जानकारी सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई दिनुभएको छैन ।
संविधानको धारा २८९ ले मुख्य पदहरूमा जान वंशजको नागरिकतावाहक व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्थामा असहमति जनाउँदै उहाँले उक्त पद अस्वीकार गरेको बताउनुभएको हो । यस्तै उत्तर कोरियाको मैत्री समूहको संयोजक तोकिनुभएका अग्नि सापकोटाले पनि संयोजक अस्वीकार गर्नुभएको छ । उहाँ पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ संयोजक रहनुभएको नेपाल–चीन मैत्री संसदीय समूहमा सदस्य बस्नुभएको छ ।
