विश्वास रेग्मी
काठमाडौँ, असोज २ गते । नेपाल वायुसेवा निगमको व्यावसायिक कार्ययोजना बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न, प्राविधिक क्षमताको विकास गर्न र दीर्घकालीन योजनामा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न वर्तमान व्यवस्थापन सक्षम नदेखिएकोले यसको पुनर्संरचना गर्न सरकारी कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
निगम सुधारका लागि सुझाव दिन गत साउन २२ गते गठन गरिएको कार्यदलले बुधबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै वर्तमान व्यवस्थापनको आन्तरिक अव्यवस्थाले निगमलाई धराशयी बनाउन सक्ने देखिएको तत्काल नै योग्य र सक्षम व्यवस्थापकीय पुनर्संरचनामा जोड दिएको छ । कार्यदलले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति प्राप्त विमान कम्पनीसँग सहकार्य गरी व्यवस्थापन करार वा साझेदारी र आवश्यक परेको खण्डमा लगानीसमेत गर्न सक्ने साझेदार खोज्ने विकल्पसमेत सरकारलाई दिएको छ ।
कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा निगमको सुधारका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन गरी दुई किसिमबाट अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव उल्लेख छ । त्यसमध्ये तत्कालीन सुधार अन्तर्गत व्यवस्थापन पुनर्संरचनासहित अन्य एक दर्जन शीर्षकमा सुझाव उपलब्ध गराइएको छ । वित्तीय सुधार अन्तर्गत जहाज खरिदका लागि निगमले ऋण किस्तामा तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको र ऋणदाताले ब्याज पुँजीकरण गर्दै जाँदा टाट पल्टिन सक्ने अवस्था आउने आँकलन गरिएको छ । त्यसैले कम्तिमा छ महिनाका लागि ऋणको भुक्तानी प्रक्रियालाई पुनर्संरचना गरी अर्को व्यवस्था भएपछि मात्र भुक्तानी नियमित गर्ने प्रक्रिया मिलाउन कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग सम्झौता गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ । त्यस्तै १०.५ प्रतिशत ब्याजदर महँगो भएकोले यसलाई कम गराउन पहल गर्नुपर्ने सुझाव पनि समेटिएको छ । निगमलाई प्रतिस्पर्धी कम्पनीजस्तै चुस्त बनाउन विद्यमान संस्थागन संरचना परिवर्तन गरी सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनीमा परिवर्तन गर्न तत्काल गृहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।
निगमले नाफाको गन्तव्य छाडेर घाटाको गन्तव्यमा उडान गरेकोले लागत अनुपात विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव उल्लेख छ । ४० वर्षदेखि उडान गरिरहेका ट्वीनअटरको मर्मतमै अत्यधिक खर्च भएको र चिनियाँ जहाजले नोक्सान पनि बढाएकोले यस्ता किसिमका जहाजलाई प्रतिस्थापन गर्दै भूगोल सुहाउँदा जहाज थप गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ मुनाफा हुने गन्तव्य पहिचान गरी तत्काल उडान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । बजार प्रवद्र्धनका लागि निश्चित योजना बनाउनुपर्ने, पाइलटको अभाव हुने अवस्था देखिएकोले क्षमतावान व्यक्तिलाई आकर्षित गर्न तालिम तथा सीप विकासको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई निगमको अनावश्यक खर्च कम गर्नुपर्ने, निगमको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय रिपोर्टिङ मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने, आन्तरिक गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
कार्यदलले दीर्घकालीन सुझाव अन्तर्गत निगमलाई पब्लिक कम्पनी बनाई त्यसको सेयर संरचनाको सुझाव पनि दिएको छ । निगमलाई कम्पनीका रूपमा परिणत गरी नेपाल वायुसेवा कम्पनी लिमिटेड नाम राख्न पनि सुझाव दिइएको छ । उक्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक खर्ब रुपियाँ, अधिकृत पुँजी दुई खर्ब रुपियाँ र जारी पुँजी एक सय ५० अर्ब रुपियाँ पु¥याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । लगानीकर्ता अन्तर्गत नेपाल सरकारको सेयर ५१ प्रतिशत, विदेशी साझेदार वा नेपाली लगानीकर्ताको ३५ प्रतिशत, निगमका कर्मचारीको १.५ प्रतिशत पर्यटन व्यवसायीको छ प्रतिशत र सर्वसाधारणको पाँच प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । कम्पनीमा छ सदस्यीय सञ्चालक समिति तथा चार वर्षको लागि प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ति गरिनुपर्ने सुझाव पनि समेटिएको छ । निगमले हाल प्रदान गर्दैआएका बाहेक मर्मत सुविधा, क्याटरिङ सेवा, उडान तालिम संस्था, हेलिकोप्टर सेवा र प्याकेज टुर सेवा जस्ता अतिरिक्त सेवा पनि प्रदान गर्न सक्ने विकल्प दिइएको छ ।
निगमको समग्र व्यवस्थापन नै खस्कँदै गएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सुझाव दिन पूर्व सचिव सुशिल घिमिरेको संयोजकत्वमा नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलका सदस्यमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रमोद कर्ण, व्यवस्थापनविज्ञ डिमप्रकाश पौडेल, पूर्वक्याप्टेन सुधिरसमसेर राई र मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने सदस्य सचिव हुनुहुन्थ्यो ।
