नारद गौतम
काठमाडौँ, असोज ३ गते । नेपालमा भएका सम्पूर्ण क्रान्ति र आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान सभामार्फत ‘नेपालको संविधान’ जारी भएको ऐतिहासिक दिन आज असोज ३ गते । संविधान दिवस विविध कार्यक्रमसहित भव्य रूपमा मनाइँदै छ ।
वि.सं. २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाको बैठकमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नेपाली जनतासमक्ष संविधान घोषणा गर्नुभएको थियो । उहाँले चार वर्षपछि गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै संविधान कार्यान्वयन सन्तोषजनक भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
असोज ४ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचारमा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिले संविधान जारी भएको जानकारी गराउनासाथ संविधान सभाका सदस्यहरूले गडगडाहट तालीका साथ त्यसको स्वागत गर्नुभयो । यसअघिको संविधान सभाबाट गणतन्त्रको घोषणा हुँदा जसरी लामो ताली बजेको थियो, त्यसैगरी दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी हुँदा यस्तो हर्षबढाइँ भएको हो । ’’
यसअघि भदौ ३० गते बसेको संविधान सभाको बैठकमा नेपालको संविधानलाई सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यति बेलाको घटनालाई चित्रित गर्दै छापिएको समाचारमा भनिएको छ, “हुन्छ, अर्थात् प्रस्तावको पक्षमा नेपालको संविधानको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ७० अनुसार तत्काल कायम सदस्य सङ्ख्या ५९८ को दुई तिहाइ मत भएकाले नेपालको संविधान २०७२ पारित भएको घोषणा गर्दछु । ’’
पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवले संविधान कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँले संविधान मिलेर बनाउने दलहरूले नै वर्तमानका समस्याको समाधान गर्नुपर्ने र हतियार उठाउनेलाई पनि वार्तामा बोलाएर थकाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।
तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष नेम्बाङका विचारमा “संविधान सभाभन्दा कोही पनि बाहिर थिएनन्, पञ्चायती व्यवस्थाभित्र काम गरेका, पञ्चायती निरङ्कुशताविरुद्ध लडेका शक्तिदेखि सशस्त्र आन्दोलनमा विश्वास गर्ने शक्तिसम्म संविधान सभामा थिए । महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम समुदायसहित विविध कोणबाट सबै हिसाबले संविधान सभा समावेशी थियो । ” देशभित्रका मात्र होइन, नेपाल बाहिरका २१ लाख नेपालीले पनि सुझाव दिएका थिए । संविधान सभाले बनाएको संविधान नेपालमा भएका आन्दोलन र सशस्त्र क्रान्ति सबैको परिणाम अहिलेको संविधान हो ।
संविधानका मूल विशेषतामा आवधिक निर्वाचन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, कानुनको शासन, कानुनी राज्यको अवधारणा, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र समाजवाद रहेका छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख यति समयभित्र बनाउनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ ।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्नुहुन्छ, “संविधानको कानुनी पक्षमा मुलुकभित्र दर्जनौँ नयाँ कानुन निर्माण भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, अहिलेसम्मको संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई म सन्तोषजनक भन्छु तर यसलाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो । कार्यान्वयनको गुणस्तरलाई अझ धेरै कायम गर्न सकिन्थ्यो किनभने अहिले हामीसँग दुई तिहाइको सरकार छ, स्थिरता छ, कुनै बाधाविरोध छैन । ”
