नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पछिल्लो संविधानबाहेक सबैजसो संविधानको स्रोत नेपाली जनता छैनन् । राणा वा राजा संविधानको स्रोत रहेका छन् । २०४७ सालको संविधानको स्रोत पनि आखिरमा राजा नै थिए । त्यसैले राजाले त्यसमा काँटछाँट गरे र अन्तिममा संविधान जारी पनि राजाले नै गरे । यो कुरालाई हामीले हेक्का राख्नुपर्छ, नेपालको संवैधानिक इतिहासको सन्दर्भमा अहिलेको संविधानलाई छाडेर सबै संविधानको स्रोत भनेको जनता होइन, शासक थिए ।
निरङ्कुशताविरुद्धको २०६२÷६३ को संयुक्त आन्दोलनले सुरुदेखि नै संविधान सभाको माग ग¥यो । जनताको चाहना र भावना पहिलोपटक प्रस्ट शब्दमा प्रकट भयो । २००७ सालदेखिको संविधान सभाको चाहना बीचमा साह्रै बलियोसँग अगाडि आउन सकेको थिएन । २०६२÷६३ को आन्दोलनले संविधान सभा गठनको एउटा पृष्ठभूमि तयार ग¥यो । त्यो आन्दोलनपछि संविधान सभातर्फ अगाडि बढ्यौँ । त्यो संविधान सभाले देशलाई एउटा ऐतिहासिक संविधान दियो, जुन संविधानको स्रोत सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता थिए ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै त्यसैले लेख्यौँ, ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको तर्फबाट संविधान सभामार्फत यो संविधान जारी गरेका छौँ । त्यसैले नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यो संविधान फरक ढङ्गले जारी भएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । त्यसैले यो संविधानको कुनै पनि विकल्प छैन । जनताभन्दा माथि अर्को कुनै पनि विकल्प छैन । यो कुरामा प्रस्ट हुनुपर्छ ।
विश्वकै संवैधानिक इतिहासमा नेपालको संविधान सभा समावेशी थियो । संविधान सभाभन्दा कोही पनि बाहिर थिएनन् । पञ्चायती व्यवस्थाभित्र काम गरेका, पञ्चायती निरङ्कुशताविरुद्ध लडेका शक्तिदेखि सशस्त्र आन्दोलनमा विश्वास गर्ने शक्तिसम्म संविधान सभामा थिए । महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम समुदायसहित विविध कोणबाट सबै हिसाबले संविधान सभा समावेशी थियो । तीसवटाभन्दा बढी पार्टी संविधान सभामा थिए । त्यो समावेशी संविधान सभाले शून्यबाट काम सुरु गरेर तलबाट माथि जाने अवधारणाअन्तर्गत रहेर संविधान निर्माणको काम सम्पन्न ग¥यो ।
संविधान निर्माणका क्रममा सार्वजनिक रूपमा नै सुझाव माग गरिएको थियो । लाखौँ जनताले सुझाव दिएका थिए । संविधानको नामकै विषयमा ३३ भन्दा बढी नाम सुझाव आएको थियो । कतिपय व्यक्ति, संस्थाले संविधान सभाको कार्यकक्षमै आएर सुझाव दिएका थिए । कतिपय व्यक्ति, संस्थाले लिखित र मौखिक सुझाव दिएका थिए । नेपाल बाहिरका २१ लाख नेपालीले पनि सुझाव दिए । सिंहदरबारस्थित संविधान सभाको अध्यक्षको कार्यकक्षमा राउटे समुदायसमेतले सुझाव दिएका थिए । राउटेका राजाले भनेको अहिले पनि सम्झना छ, ‘‘हामी राउटेहरू जङ्गल जङ्गल घुम्छौँ । रुख काट्छौँ, त्यसबाट ठेकीलगायत मालसामान बनाएर बिक्री गर्छौं । त्यसैले यो संविधानमा राउटेलाई जङ्गल घुम्ने अधिकार छ, रुख काट्ने अधिकार छ भनेर लेख्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थिए ।’’
संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र संविधान बनाउन पाँच वर्ष आठ महिना लाग्यो । विश्वकै सन्दर्भमा यो अद्वितीय हो । दुई दुईवटा संविधान सभाको निर्वाचन भएर त्यो निर्वाचित दुईवटा संविधान सभाले एकजुट भएर एउटा संविधान सभाले गरेको कामको अपनत्व लिँदै अर्को दोस्रो संविधानले कामलाई टुङ्गोमा पु¥याउने कार्य नेपालको इतिहासमा मात्र होइन, विश्वमै अद्वितीय हो । यस्तो अरू ठाउँमा भएको छैन । सहभागितामूलक ढङ्गले संविधान निर्माणको कामलाई टुङ्गोमा पु¥यायौँ । संविधान सभा, समिति, कार्यदलमा छलफल ग¥यौँ । दलहरूका बीचमा एकजुट एकमत बनाउन धेरै प्रयास भए । ती प्रयास जुटाउने सन्दर्भमा कार्यदलहरू बने । त्यसमार्फत पनि छलफल भए । यो पाँच वर्ष आठ महिनाको छलफलमा नेपालको नाम परिवर्तनदेखि राष्ट्रिय झण्डा फेर्नेसम्मका छलफल भए । त्यो सबै छलफलपछि हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ । सर्वसम्मतबाट नेपालको नाम, झण्डा, संवत्जस्ता महìवपूर्ण विषयमा सहमति जुटायौँ । यतिको काम गरिरहँदा विविधता देखापर्नु स्वभाविकै हो । यतिको समावेशी संविधान सभा विश्वममै कतै भएन । स्वभाविक रूपमा यो संविधान बनाउँदा सम्झौता र समझदारी ग¥यौँ । सबै दलले समझदारी, सम्झौता गरेका छन् । आफ्नो अडानमा सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता र समझदारीको सुन्दर दस्तावेजका
रूपमा जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्नेगरी संविधान निर्माणको कार्य ग¥यौँ । अब कुनै पनि परिवर्तन गर्नका लागि राजनीतिक आन्दोलन गर्नुपर्दैन ।
२०६२÷६३ को आन्दोलनको सँघारमा जनताले एउटा प्रश्न सोधेका थिए, ‘‘हामीले कति समय आन्दोलन गर्ने ? सदासर्वदा आन्दोलन गरिराख्ने ?’ त्यसैले कहिल्यै पनि आन्दोलन गर्न नपर्ने स्थिति ल्याउन के गर्ने ? सदासर्वदा आन्दोलनमा बगेको जनताको पसिनालाई संस्थागत गर्न के गर्ने ? त्यसको बारेमा सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ? यी प्रश्न हाम्रा अगाडि थिए । त्यसैले यी सबै कुरालाई विचार गरेर संविधान लेख्ने काम ग¥यौँ । २०४७ सालको संविधान पछाडि प्रश्नहरू उठेका थिए । त्यो प्रश्न संविधान संशोधनको विषयमा उठेका थिए । त्यतिबेला उत्तर दिएका थियाँै, ‘‘६० वर्षसम्म यो संविधानको कमा र फुलिस्टप परिवर्तन हुँदैन ।’ तर त्यो गलत थियो । त्यसैले जनताले परिवर्तन नहुने त्यो संविधान फ्याँक्नमा फेरि जनता अगाडि बढे । त्यसैले त्यो अनुभवलाई ध्यानमा राखेर यसपटक लचिलो संविधान बनाएका छौंँ ।
राष्ट्रिय अखण्डता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता यी कुरालाई छाडेर सबै कुरा परिवर्तन गर्न सकिने ढङ्गले संविधान संशोधनको व्यवस्था राखेका छौँ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित संविधान बनाएका छौँ, जुन संविधान जनताको चाहना र भावनाअनुरूप परिवर्तन हुन्छ । जनताको चाहना र इच्छा अनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यसैले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनायौँ ।
वि.सं. २००७ देखि अहिलेसम्म्मका सम्पूर्ण क्रान्ति र आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने जिम्मा संविधान सभाले पाएको हो । जुन संविधानमा उभिएर हामीले संविधान सभा बनायौँ, त्यो भनेको आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधान हो । त्यो संविधानले अहिलेसम्मका सम्पूर्ण क्रान्ति र आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर भनेर संविधान सभालाई जिम्मा दिएको छ । त्यसैले संविधान सभाले बनाएको संविधान नेपालको इतिहासमा जति पनि आन्दोलन र सशस्त्र क्रान्ति भएका त्यो सबैको परिणाम अहिलेको संविधान हो । यसमा मधेस आन्दोलन छ, जनजाति आन्दोलन छ । दलित, महिला मुक्ति, मानव अधिकारलगायत नागरिक समाजले गरेका आन्दोलनका उपलब्धिहरू यसमा संस्थागत गरिएका छन् । त्यसैले संविधानको प्रस्तावनामा जुन जनआन्दोलन र क्रान्तिको उल्लेख भएको छ, त्यो भनेको लखन थापादेखि अहिलेसम्मका आन्दोलनहरू हुन् । त्यसैले संविधानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीतासहितको संविधानलाई समाजवाद उन्मुख भनेर लेखिएको छ । त्यो समाजवाद उन्मुख भनेको के हो ? त्यसको विशेषता के हो ? त्यो संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको छ । आवधिक निर्वाचन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, कानुनको शासन, कानुनी राज्यको अवधारणा, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता यी सबै समाजवाद हुन् । यो आधारमा संविधान तयार भएको छ । त्यसैले अब परिवर्तनका लागि अर्को आन्दोलन गरिराख्नुपर्दैन । राजनीतिक आन्दोलनले पूर्णता प्राप्त गरेको छ । एउटा यस्तो प्रणाली स्थापना गरेका छाँै, व्यक्ति परिवर्तन हुन्छ । व्यक्तिभन्दा पार्टी ठूलो, पार्टीभन्दा देश र जनता ठूलो, म त्यसो भन्ने गर्छु । अब जनताको चाहना र भावनाबमोजिम संविधानबमोजिम व्यक्ति परिवर्तन हुनसक्छ, पार्टी मन परेन भने पार्टी परिवर्तन हुनसक्छ । यो भावनाका साथ संविधान निर्माण गरेका छौँ । त्यसैले अब यो संविधानको विकल्प छैन ।
संविधान बनाउने बेलामा हामीमाथि प्रश्नहरू स्वभाविकै थिए, यिनीहरूले के गर्छन् है भनेर । संविधान सभा बन्दैन भन्ने थियो, बनाइयो । एकपटक भत्कियो, फेरि दोस्रोपटक बनाइयो । त्यसलाई जोडियो । संविधान निर्माण गरियो । २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरिरहँदा मैले भनेको थिएँ, आज हामीले संविधान जारी ग¥याँै, ऐतिहासिक दिन । राम्रो संविधान बनायाँैं । यसले अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था गरेको छ । राज्य सञ्चालनको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले यो संविधान उत्कृष्ट । हामीले एकताबद्ध भएर यो संविधान बनायौँ तर यसलाई अब अझै एकताबद्ध भएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । संविधानले बुद्धि, विवेक र क्षमताचाहिँ बाँड्दैन । त्यो बुद्धि, विवेक र क्षमता संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा हामीले देखाउनुपर्छ ।’ म बारम्बार यही वाक्यलाई दोहो¥याउने गर्छु । आज पनि दोहोरो¥याउँछु । राम्रो संविधान बनाएका छौँ । संविधानमा कुनै खराबी छैन । संविधान कार्यान्वयनको सवालमा पनि कतिपय व्यवस्था संविधानमै गरेका छाँै ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख यति समयभित्र बनाउनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । किन भने त्यो दिन ऐतिहासिक रूपमा सफलतापूर्वक संविधान निर्माण गरेर समापन भयो । त्यही बिन्दुबाट संविधान सभा व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरण भयो । बाँकी अवधि व्यवस्थापिका संसद्का रूपमा काम गर्ने अर्थात् व्यवस्थापिका संसद्ले संविधानबमोजिम संविधान कार्यान्वयनको कामलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी संविधानले नै सुम्पेको छ । त्यहाँ लेखिएको छ, के काम कति समयमा कहिले कहिले गर्ने भनेर । त्यो संविधानमा हामीले जेजे व्यवस्था ग¥यौँ त्यो काम सम्पन्न गर्दै यहाँसम्म आएका छौँ ।
संविधान कार्यान्वयनको सुरुकै चरणमा राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख महिला बनाउनेमा सफलता प्राप्त भयो । राज्यका प्रमुख तीन अङ्गमा तीन महिला विश्वमै ऐतिहासिक घटना हो । यसलाई बिर्सनु हुँदैन । यसलाई हेक्का राख्नुपर्छ, यो त्यसै भएको होइन । संविधान समावेशी बनाएका थियौँ, त्यसैले यो ढङ्गको परिणाम विश्वलाई देखाउन सक्यौँ । यसपछि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न ग¥यौँ । संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यो साह्रो महìवपूर्ण कार्य थियो । तीन वर्षभित्रमा मौलिक अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाइसक्नुपर्छ भन्ने संविधानमा व्यवस्था राखेका थियौँ । हामीले त्यो काम सम्पन्न ग¥यौँ । मौलिक अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने कार्य आफैँमा ऐतिहासिक छ, विश्वमै उत्कृष्ट छ । संविधानले तोकेको मितिभित्र मौलिक अधिकारसम्बन्धी ती कानुन निर्माण नभएको भए देशमा संवैधानिक सङ्कट आउने थियो । संविधानमाथि प्रश्न उठ्ने थियो । त्यो कुरा हामी अहिले त्यति हेक्का राखिरहेका छैनौँ । किनभने त्यो महìवपूर्ण कार्य समयमै सम्पन्न ग¥यौँ । त्यसैगरी अन्य थुप्रै कानुन निर्माण सम्पन्न ग¥यौँ ।
अर्को कुरा शान्ति प्रक्रिया । संविधान सभा र संविधान आफैँ शान्ति प्रक्रियाको परिणाम हो । त्यो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम के भइरहेको छ, त्यो महìवपूर्ण कुरा हो । शान्ति प्रक्रियालाई यो ठाउँसम्म ल्यायौँ । विश्व नै चकित पार्नेगरी सशस्त्र द्वन्द्वलाई सम्बोधन गरेर यहाँसम्म ल्याइसकेका छाँै तर त्यसका केही काम बाँकी छन् । त्यसलाई सम्पन्न गर्न अगाडि बढेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ । त्यो सन्दर्भमा चार वर्षमा टुङ्गिनुपर्ने सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगका काम सम्पन्न हुन सकेनन् । केही काम बाँकी रहे । सम्बन्धित आयोग पनि विघटन भए । त्यसलाई फेरि अगाडि बढायाँै । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्यायौँ । आयोग निर्माण गर्नका लागि सर्वसम्मतिले कानुन निर्माण ग¥यौँ । सिफारिस समिति बनायौँ । अहिले सिफारिस समिति अन्तिम अन्तिम निष्कर्षमा पुगेको छ । अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको छ । यो सन्दर्भमा कानुनको आवश्यकता नयाँ ढङ्गले पर्ने नै भयो । त्यो सम्बन्धमा केही प्रश्नहरू पनि उठेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सर्वोच्च अदालतको फैसला, त्यसअनुरूप गर्नुपर्ने कामहरू, पीडितका चाहना, भावना र टिप्पणीहरूसमेतलाई ध्यानमा राखेर नयाँ ढङ्गले कानुनको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग उठेका हुनाले त्यससम्बन्धी मस्यौदाका काम पनि अगाडि बढाइएका छन् । त्यसको काम अन्तिम बिन्दुमा छ । त्यो मस्यौदाको कार्य छिट्टै सिद्धिनासाथ देशका सातै प्रदेशमा छलफलमा लैजान्छौँ । पीडितसँग छलफल गर्छौं । त्यसपछि सम्बन्धित ‘स्टेकहोल्डर’ सँग छलफल गरेर त्यसको आधारमा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिँदै संसद्मा दर्ता र पारित गर्दै शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी बाँकी कामलाई पनि एक वर्षभित्रमा, त्यो सकिएन भने एक वर्ष थपेर दुई वर्षभित्रमा टुङ्गोमा पु¥याउँछौँ ।
जनतालाई अधिकार र आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन जुन नारा आएको छ, यो संविधान कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा आएको हो । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ तर्फ देशलाई अगाडि बढाउन संविधान निर्माण र कार्यान्वयनबाट आधार तयार भएको छ । यो संविधान दिवसको सन्दर्भमा त्यो आधारमा उभिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु । संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा जसरी एक ठाउँमा उभिएर काम ग¥यौँ अब समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न पनि देश र जनता एक ठाउँमा उभिनुपर्छ ।
(तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
प्रस्तुति : दीपक श्रेष्ठ
