संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने आमनेपाली जनताको चाहना थियो । पहिलो संविधान सभा भङ्ग भयो, त्यसले संविधान जारी हुन नसकेपछि दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्नैपर्ने बाध्यता थियो । धेरै उतारचढाव र सम्झौता गरेर दोस्रो संधिवान सभा खडा भयो । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । यसैबीच देशमा २०७२ वैशाख १२ मा विनाशकारी भूकम्प गयो, त्यसले दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्यायो । पहिलो संविधान सभामा संविधानका विषयमा धेरै राम्रो बृहत् छलफल भइसकेको थियो । मधेसमा आन्दोलन थियो, जनजाति असन्तुष्ट थिए ।
समुदाय विभाजन नहोस्
मेरो चाहना भनेको अझ राम्रो र उम्दा संविधान ल्याउने थियो । लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक संविधान, सबैको अपनत्व रहोस्, सबैले ग्रहण गर्न सकून् । जनआन्दोलनको सफलतापछि मधेसमा आन्दोलन भयो, जनजातिको आन्दोलन भयो । मेरो अडान मधेसका विषयमा मात्र थिएन, देशमा समुदाय–समुदायबीच विभाजन नहोस्, भौगोलिक र जातीय जुन विविधता छ, त्यसमा द्वन्द्व नआओस्, सद्भाव कायम रहोस् । राणाकालीन समयमा कुनै समुदायले अरू समुदायलाई शोषण गरेको होला । लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएपछि त त्यस्तो अनुभूति कसैले गर्न नपरोस्, समुदाय विभाजन नहोस् भन्ने चाहेको थिएँ ।
अन्तरिम संविधान जारी भएपछि मधेसमा भएको आन्दोलनका बेला पनि मैले पहाडको समुदाय र मधेसको समुदायबीच मिलेर जानुपर्छ भनेको थिएँ । संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दा राष्ट्रका सबै समस्या समाधान भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहना राष्ट्राध्यक्षको नाताले ममा थियो । दोस्रो चुनाव त चार वर्षका लागि भएको थियो, त्यसरी लम्ब्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मनसाय थिएन । दलहरूले पनि एक वर्षमै संविधान दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । धेरै विषयमा पहिला नै सहमति भएका थिए र सहमति जुट्न बाँकी विषय पनि साँघुरिएका थिए । कुनै क्षेत्र र समुदायको असन्तुष्टि छ भने विश्वासमा लिएर जानुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ थियो । त्यसरी जाँदा संविधान र राष्ट्र दुवै सफल हुन्छन् । संविधानले सबैलाई जोडेर लैजानुपर्छ, उल्लासमय वातावरणमा संविधान जारी गर्न सक्नुपर्छ । संविधान सभाबाट संविधान जारी हुँदा सम्पूर्ण देशवासीले हर्षोल्लास मनाउने वातावरण सिर्जना होस् भन्ने म चाहन्थेँ ।
सत्ता स्वार्थ हावी भयो
केही राजनीतिक दलका नेतामा सत्ता स्वार्थ हावी भयो । हाम्रो ७०–८० वर्षको बलिदानीपूर्ण आन्दोलन थियो, त्यसको उपजका रूपमा संविधान सभा बनेको हो । संविधान जारी हुँदा राष्ट्रको सबै समस्या समाधान भएर जाओस् भन्ने कामनाबाहेक मेरो अरू केही थिएन । पहिलो र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि पनि दलहरूले सत्तामा जाने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे, संविधान बनाउने कुरालाई जति महìव दिनुपर्दथ्यो, त्यो दिएको पाइएन । आफ्नो र पार्टीको ‘पोजिसन’लाई पहिलो र संविधानलाई दोस्रो तेस्रो स्थानमा दलहरूले राखेका थिए, त्यो मलाई चित्त बुझिरहेको थिएन । बृहत् शान्ति सम्झौताअनुसारको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने, बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने काम भएन । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि नेपालको राम्रो छवि बनोस् । मेरो जुन भूमिका थियो, त्यही भूमिका खेल्दै गएँ । कैलालीको घटना, वीरगञ्जदेखि सप्तरी हुँदै मोरङसम्मका घटना भइरहेका थिए । त्यतिबेला देशको वातावरण राम्रो थिएन ।
म चाहन्थेँ, यी समस्यालाई समाधान गरेर जाऔँ । सत्ता स्वार्थका कारणले दलहरूबाट अनेक तहका अफवाह पनि फैलाइए । मलाई पनि कसैको इशारामा संविधान घोषणा ढिलाइ गरिरहेको छ भन्ने दुष्प्रचार गरियो । इतिहासमा त्यस्तो पनि हुँदोरहेछ । राष्ट्रमा एकता, सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने मेरो दायित्व थियो । संविधान सभाबाट आएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान युगौँयुगसम्मका लागि बनोस्, नेपाललाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने संविधान आओस् भन्ने चाहनाबाहेक अन्य केही थिएन । एक÷दुई महिना अवधि लिएर भए पनि राष्ट्रको समस्या समाधान होस्, मधेसको समस्या राष्ट्रिय समस्या थियो, मधेस देशभित्रै थियो, हाम्रो समस्या हो, यसलाई हामी आफैँले समाधान गर्नुपर्छ भनेर मैले भन्दै आएको थिएँ ।
कतैबाट दबाब आएन
भारतबाट संविधानका कतिपय विषयमा दबाब आयो भन्ने कुरा पनि चर्चा भयो । त्यतिबेला राजनीतिक दलका नेताहरूलाई दबाब आयो होला तर मलाई कहीँ कतैबाट दबाब आएको थिएन । त्यही द्विविधा नेपाली जनतामा दुष्प्रचार भयो । एउटा सुमदायमा उहाँ दबाबमा संविधान जारी गर्न ढिलाइ गर्दै हुनुहुन्छ, अर्को समुदायमा राष्ट्र पछि आफ्नो चाहनाअनुसार जानुहुन्छ भन्ने कुरा गयो । इतिहासको कालखण्डमा सही मान्छेलाई यस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । मलाई सबै राजनीतिक दल र देशवासीले विश्वास गरेर राष्ट्राध्यक्ष बनाएका थिए ।
मैले आफ्नो क्षमताअनुसार, नेपाली सेनाको विषयमा होस् वा अन्य विषयमा काम गरेँ । संविधान सभा भङ्ग भए पनि खडा गर्ने र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गराउने विषयमा मैले राष्ट्र र नेपाली जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गरेको थिएँ । संविधान घोषणाका लागि मात्र घोषणा गरेर जाने होइन कि राष्ट्रको समस्या समाधान होस्, संविधान सफल हुँदा मेरो सफलता पनि जुटेको थियो र देशको भविष्य पनि सुन्दर हुनेवाला थियो । राष्ट्र र नेपाली जनताका लागि केही गरौँ भन्नेमा मात्रै मेरो मनमस्तिष्क केन्द्रित थियो । सम्पूर्ण राष्ट्रलाई जोडेर लग्ने मेरो राष्ट्रिय दायित्व थियो र एउटा उम्दा संविधान ल्याउने चाहना थियो ।
सभालाई प्रणाम
प्राविधिक रूपमा त संविधान बनिसकेको थियो, राजनीतिक रूपमा त एउटा क्षेत्र र समुदायको असन्तुष्टि कायमै थियो । फेरि मेरो दायित्व त संधिवानअनुसार चल्ने थियो । म त प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट प्रशिक्षित मान्छे थिएँ । मेरो दायित्व थियो संविधान दिने । संविधान सभाका ९० प्रतिशत सदस्यले समर्थन जनाएका थिए । मैले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गरेँ, त्यसबाट दायाँबायाँ जानुपर्ने आवश्यकता थिएन ।
संविधान जारी हुनुभन्दा पहिला संविधान कहाँबाट जारी गर्ने ? संविधान सभा बैठक कक्षबाटै गर्ने कि ? कतिपय देशमा राष्ट्रपति कार्यालयको प्राङ्गणबाटै गर्ने वा केही राजनीतिक दलबाट टुँडिखेलबाट गरौँ भन्ने पनि कुरा आएको थियो । त्यस विषयमा मसँग कुनै परामर्श गरिएन, एक दिन पहिला होला, आएर सभाध्यक्षले यो मितिमा संविधान जारी गर्दैछौैँ भन्नुभयो । मैले प्रधानमन्त्रीलाई परामर्श गर्न दिनोस्, देशमा यत्रो काटमार भइरहेको छ, त्यसमा सरसल्लाह हुनुपर्छ भनेँ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभाध्यक्षको बीचमा सरसल्लाह हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ थियो तर त्यसरी छलफल भएन । जब संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने मिति नै गरेर भयोे । संविधान सभा सार्वभौम छ, ९० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यको संविधानप्रति समर्थन थियो । मधेसको एउटा पक्ष बाहिर थियो । मधेसकै जनताबाट निर्वाचित भएका अरू जनप्रतिनिधि पनि त्यहाँ थिए । उनीहरूको समर्थन संविधानलाई थियो । त्यत्रो बलिदानले आएको संविधान सभा र त्यसले बनाएको संविधान जारी गर्ने मेरो दायित्व थियो । मैले त्यो सभालाई प्रणाम गरेर शिर झुकाएर संविधानलाई ढोगेर जारी गरेको थिएँ ।
त्यो सम्मान भावना मेरो संविधान सभा र संविधानप्रति थियो । संविधान सभाजस्तो पवित्र संस्था जसले संविधान बनायो, त्यसलाई मैले ढोकेको हुँ, राजकीय र सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित छ । त्यो जनताका प्रतिनिधिले संविधान दिएका छन् त्यसलाई मैले नाइनास्ती गर्ने कुरै थिएन । संविधान सभाले नेपाल राष्ट्र र जनताको भविष्य कोर्ने फल तयार गरेर मलाई दिएका छन् । त्यसलाई जारी गर्ने सौभाग्य मलाई थियो । जनताको नासो थियो संविधान । पवित्र संस्था संविधान सभाबाट संविधान आयो । त्यो संविधानलाई जनतामा दिने मेरो दायित्व थियो । त्यसैले संविधानलाई ढोगेको हुँ ।
त्यतिबेला केही कुरालाई परिवर्तन गर्न सकेको भए संविधानलाई सबैले स्वीकार गर्ने थिए । साधारण कुरा थियो । समानुपातिक समावेशी जुन व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा थियो, त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै राखिदिनुहोस् । नागरिकताको विषयमा द्विविधा मात्रै बढेको हो । झुटो कुरा प्रचार भएको छ । त्यो द्विविधालाई हटाइदिनुहोस् । सङ्घीयताको सीमाङ्कनको विषयमा म आफैँलाई चित्त बुझेको थिएन । सात प्रदेश बनाउने कुनै वैज्ञानिक आधार थिएन । पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारलाई मानेर बनाउनुपर्छ । हिमाल, पहाड र तराईको जुन भौगोलिक अवस्था छ, त्यसअनुसार त्यहाँको स्रोत सबै प्रदेशले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने भन्ने मेरो भनाइ थियो । प्रदेश २ बाट सिन्धुली, मकवानपुर, रामेछाप, दोलखा पनि हटाइयो । त्यो राखेको भए पहाड र तराईका समुदाय मिलेर बस्छन् भन्दा कोही बोलेनन् । त्यही बेला मैले नेपाली काँग्रेसका साथै तत्कालीन एमाले, माओवादी र मधेसी दललाई देशका कुनाकुनामा जानुहोस् जनतालाई प्रशिक्षित गर्नुहोस् भनेँ तर कोही गएनन् । सात वर्षको अवधिमा जनजाति, दलित र मधेससँग कसैले छलफल नै गरेनन् । प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री र डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा उहाँलाई मधेसका २५ र पहाडका पाँच जना सांसदलाई पहाड घुमाउनुहोस् अनि पहाडका २५ र तराईका पाँच जना राखेर तराई घुमाउनुहोस् । दुई वर्षसम्म घुमाइराख्नुहोस् अनि बल्ल बुझ्छन्, उनीहरूले नेपालको भूगोल, समाज र स्रोत ।
कार्यान्वयन सन्तोषजनक
संविधान कार्यान्वयन निराशाजनक छैन र यो सन्तोषजनक छ । जति हुनुपर्दथ्यो भन्ने हाम्रो चाहना छ, त्यो भएन होला तर कार्यान्वयन सन्तोषजनक छ । संविधान कार्यान्वयनप्रति मलाई सन्तुष्टि छ । अरू कुरा विधिको शासन हुनुपर्ने, पारदर्शी हुनुपर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम हुनुपर्ने, जनताको दैनिक चासोका विषयमा सरकार बढी संवेदनशील हुनुपर्ने, मुख्य दल नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर संविधान दिएका थिए, उनीहरू मिलेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने, हतियार उठाउनेलाई पनि वार्तामा बोलाएर थकाउनुपर्ने जस्ता विषयमा सरकार र दलहरू सबैको ध्यान पुग्नुपर्छ ।
राष्ट्रवाद वा उग्रवादको सिकार संविधान हुँदैन । जनता धेरै सचेत छन् । नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, जनसाधारण अहिले राजनीतिक दलको होहल्लाभन्दा माथि छन् । नेपालमा धेरै लामो समयसम्म निरङ्कुश शासन चल्यो । जनताको आन्दोलनले राजतन्त्र ढल्यो, त्यसका अवशेषका हावाहरू आउँछन् तर अब नेपाली जनता पछाडि फर्कन चाहँदैनन् । जनता लोकतन्त्र र गणतन्त्र चाहन्छन् । जनताले सुशासन र विकास चाहेका छन् ।
संसारले ‘स्यालुट’ ग¥यो
लामो सङ्घर्ष र जनताको बलिदानबाट यो उपलब्धि हामीले हासिल गरेका हौँ । पहिलाको युग छैन, सूचना प्रविधिले सारा संसारलाई जाडेको छ । कम्तीमा पनि ४५ लाख नेपाली विदेशमा छन् । तिनले संसारको प्रगति, उन्नति र समृद्धि देखेका छन् । नेपालमा पनि शिक्षित धेरै छन् । २०६२÷६३ मा सबै नेपाली मिलेर आन्दोलन गरेका हौँ । राजनीतिक दल, पत्रकार, वकिल, प्राध्यापक, शिक्षक, चिकित्सक, इन्जिनियर, टे«ड युनियनका संस्था आन्दोलनमा सहभागी थिए, त्यति मात्र होइन नेपाली किसानसमेत आन्दोलित भए । सहभागिता चानचुने थिएन र परिवर्तन पनि सानो होइन । २०४६ सालको परिवर्तन हुँदा देशमा राजतन्त्र थियो, त्यसले खुबै खेल्यो, दलहरू फुटे, फुटाइए । राजतन्त्रले कहिल्यै लोकतन्त्र स्वीकार गरेन, संविधान मानेन । २०५९ सालमा तत्कालीन राजाले सम्पूर्ण शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिएर मध्ययुगीन राजाको जस्तो व्यवहार देखाए । उसले लोकतान्त्रिक पद्दति र संविधानलाई कहिल्यै मानेकै छैन । त्यही कारणले राजा फालिए । २०६२÷६३ को आन्दोलनमा ५०औंँ लाख नेपाली जनता सडकमा आएर परिवर्तन भएको हो । जुन परिवर्तन हामीले ग¥यौँ, त्यसलाई संसारले ‘स्यालुट’ ग¥यो ।
नत्र नयाँ नेतृत्व आउँछ
अहिलेको नेतृत्वमा स्पष्ट दृष्टिकोण (भिजन) भएन । अहिलेका युवालाई हाम्रो भविष्य छ है भन्ने भविष्यमुखी ऊर्जा दिन सक्नु पर्दथ्यो । राजनीतिक उपलब्धि त हामीले यति ठूलो ल्यायौँ तर हामीमा विधिको शासन र नैतिक आचरणको कमी छ । संविधानका विषयमा सानो समूहले नबुझ्न सक्छ तर ९० प्रतिशतले बुझेका छन् । नेतृत्वको असक्षमतामा यो राजनीतिक प्रणाली जाँदैन, नेतृत्व फालिन्छ, नयाँ नेतृत्व आउँछ । नयाँ राजनीतिक दल र नयाँ नेता जन्मन्छन्, अहिलेका दल समयअनुसार असान्दर्भिक भएर जान सक्छन् । आन्दोलनले अर्को नेतृत्व जन्माउँछ तर यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जाँदैन ।
राजतन्त्रको हौवा दिने पनि यहाँ छन्, जसमा लोकतन्त्रको सोच नै छैन, राजनीतिक सुझबुझ भएको मानिसले यस्तो कुरा नै गर्र्दै गर्दैन । केही भ्रम फैलाउन सक्छ, केही नबुझ्ने मानिस त्यसको पछि लाग्न सक्छन् । अहिलेको नागरिक समाज र मिडिया यति धेरै चलायमान, प्रभावकारी अनि सजग पनि छ । फेरि नेपाली जनता पनि त्यत्तिकै सजग छन् । जनताले अब कसैलाई माफ गर्नेवाला छैनन् । संविधान जारी गर्ने दलहरू नेपाली काँग्रेस, अहिलेको नेकपा (एमाले र माओवादी) ले मधेस, किरणजी र विप्लवजीका समस्या कसरी समाधान गर्ने सोच्नुपर्छ । ती समस्यालाई समाधान गरेर राष्ट्रलाई जोडेर एकताबद्ध बनाएर राष्ट्रलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने बाटोमा लाग्नुपर्छ । जनतालाई उत्साह भर्न उहाँहरू सकिरहनु भएको छैन । राम्रो काम गरेमा जनतामा उत्साह पैदा हुन्छ ।
जनतामा उत्साह पैदा गर्न सरकार र राजनीतिक दलको भूमिका सबैभन्दा बढी हुन्छ । लोकतन्त्रमा मुख्य खम्बा (पिलर) भनेका राजनीतिक दल हुन् । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा सबै लोकतान्त्रिक विधिले चल्नुप¥यो । सबै विधिविधानबाट चल्नुप¥यो, त्यसले लोकतन्त्र सहज ढङ्गले अगाडि बढ्छ । नेताहरूले आफ्नै पार्टीलाई सम्हाल्न सकिरहनु भएको छैन । दलहरूमा आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर छ । विगतका नेताको सिद्धान्त, त्याग, आदर्श, नैतिक चरित्र उच्च थियो, उहाँहरूले धेरै ठूलो त्याग गर्नुभएको थियो । तिनै पुराना नेताहरू बी.पी. कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, पुष्पलाल, मनमोहन, गिरिजाप्रसाद, सुवर्ण शमशेरको नामले पार्टी चलेका छन्, अहिलेको नेतृत्वमा कहीँ न कहीँ त्यो क्षय भएको देखिन्छ । हामी निराश हुनुपर्दैन, समयले नयाँ नेता दिन्छ ।
संविधानको वजन बढ्छ
संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको दिन असोज ३ लाई कालो दिन भन्नु गलत हो । संविधान मानेर चुनावमा भाग लिने, जितेपछि संविधानअनुसार, सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभाको सदस्य बन्ने, मन्त्रीदेखि उपप्रधानमन्त्रीसम्म हुनुभएको छ । संविधानमा असन्तुष्टि छन्, अधिकार नपाएका कुरालाई लोकतान्त्रिक विधिबाट राख्नु तपाईंहरूको अधिकार हो । जनताका मागलाई सम्बोधन गर्ने दायित्व सरकार र राजनीतिक दलको बढी हुन्छ । सरकारमा बस्नेले ती कुरालाई सुनेको छैन, विपक्षीले पनि सुनिरहेको छैन, विपक्षीले ती कुरालाई उठाइदिनुपर्ने थियो, उठाएको भए उसको स्पेस पनि बढ्ने थियो होला, त्यो देखिएको छैन । उनीहरूले आफ्नै घर सम्हाल्न सकेका छैनन् । सबैले अपनत्व लिएको संविधानको वजन बढी हुन्छ ।
संसारको अभ्यास हेर्दा पनि एक पटकसम्म संविधान संशोधन भएका छन् । पहिलाको राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभामा जसरी जीवन्त र गहन छलफल हुन्थ्यो, त्यो स्तरको छलफल अहिले भएको देखिँदैन । पहिलाभन्दा अहिले अझ बढी गहन र जीवन्त बहस हुनुपर्ने थियो । संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेपको कुरा आउँछ । समानुपातिकमा पैसावाललाई ल्याइयो, लोकतान्त्रिक पद्दतिका लागि लडेका तर पैसा नभएकाले टिकट नै पाएनन् । अहिले सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाउँदा यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो । संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालयजस्ता राज्यका अङ्गहरूमा स्वतन्त्र र सक्षम नेतृत्व दिएर ती निकायलाई सवलीकरण गर्नुप¥यो । सबै ठाउँमा दलका कार्यकर्ताको भर्ती गरेर कसरी ती संस्थाको सबलीकरण हुन्छ ? हामी भगवान्को पूजा गर्न जाँदैछौँ तर रुवाको बत्ती मात्रै कात्न लागेर समय बर्बाद गर्न थाल्यौंँ । यत्रो ठूलो लडाइँ गरेर ल्याएको लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन राज्यका तीन अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले आफ्नो जिम्मेवारी स्वतन्त्र तरिकाले गर्नुप¥यो । एकले अर्काको कार्यमा हस्तक्षेप गर्नुभएन । संविधानको भावना र मर्मअनुसार, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई सबैले आत्मसात् गर्नुप¥यो । कर्मचारीतन्त्र, नेपाली सेना, प्रहरी, न्यायालय सबैलाई सबलीकरण गर्नुप¥यो । तिनीहरूले आफ्नो व्यावसायिक दक्षता देखाउन सक्ने वातावरण बनाउनु प¥यो । राज्यका स्थायी संरचना सबल भएमा मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । सरकारले ठूलो हृदय गरेर राष्ट्रको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय मुद्दा र स्वार्थमा सरकारले विपक्षीलाई पनि विश्वासमा लिन सक्नु प¥यो ।
संविधान जीवन्त रहोस् । यसलाई सबैले आत्मसात् गरेर देश अगाडि बढाउन सरकार, राजनीतिक दल र देशवासीसँग मेरो आग्रह छ । संविधानका कमीकमजोरी र त्रुटि भएमा सच्चाएर जानुपर्छ, राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाएर जाऔँ भन्ने मेरो शुभकामना छ ।
(पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
प्रस्तुति : नारद गौतम
तस्बिर : राजेन्द्र चित्रकार
