ललितपुर, असोज ४ गते । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले शिक्षा प्रणालीमा सुधारको खाँचो रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घद्वारा आज आयोजित ‘प्रथम राष्ट्रिय परिषद्’को उद्घाटन समारोहमा उहाँले शिक्षक, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको पनि सुधार गरी शिक्षाको सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो ।
शिक्षकहरु केवल बालबालिकालाई औपचारिक ज्ञान दिने गुरु मात्रै नभएर समाज सुधारक र परिवर्तनका संवाहक पनि रहेका उहाँले आँैल्याउनुभयो । आज नेपाली जनताले राजनीतिक रुपमा जे उपलब्धि हासिल गरेका छन् त्यसमा शिक्षकहरुको देन अग्रणी रहेको उहाँको भनाइ छ । “शिक्षा पेशा हेर्दा सरल र सहज देखिए पनि यो निकै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको छ”, उपराष्ट्रपति पुनले भन्नुभयो, “शिक्षक पेशा जति संवेदनशील छ, यसमा सन्तुष्टि र गौरव पनि त्यति नै छ ।”
उपराष्ट्रपति पुनले भोलिको देश तथा समाज कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा शिक्षकहरुको निकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै आजको परिस्थिति तथा संसारलाई बुझेर त्यही अनुकूलको शिक्षण विधि अपनाएर आफ्ना विद्यार्थी तथा विद्यालयलाई उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन निरन्तर क्रियाशील रहनु शिक्षकहरुको दायित्व रहेको धारणा राख्नुभयो ।
“शिक्षा वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवम् जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी एवम् राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार पार्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “उच्च शिक्षालाई सहज गुणस्तरीय र प्रत्येक नागरिकको पहुँच योग्य बनाई निःशुल्क बनाउनुपर्ने र निजी शिक्षालाई समयक्रमअनुसार नियमन गर्दै लैजानुपर्दछ ।”
उहाँले संविधानमा समाजवादको सङ्कल्प गरेअनुसारको समान शिक्षा प्रणाली हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले सापेक्षित लगानी गरे पनि अपेक्षित सुधार आउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । उपराष्ट्रपति पुनले समाजवादी व्यवस्था, आम नेपालीमा समानताका लागि शिक्षामा समानता हुनका लागि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधारको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्वशिक्षामन्त्री गङ्गालाल तुलाधरले शिक्षामा समस्या जकडिएर गएको बताउँदै नेपाल सरकारले केही समयअघि शिक्षामा गरेको आठाँै र नवाँै संशोधन अझै पनि निर्विवाद रहको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्छ, जसले शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सहयोग पनि गर्नेछ ।”
सिइएन्टीका सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दुवाडीले शिक्षा ऐन अलपत्र अवस्थामा रहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “छ देखि ११ हजार तलब खान बाध्य शिक्षकका कारण विद्यालयमा शिक्षाको वातावरण झन् खस्कँदै गएको देखिन्छ ।”