नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, असोज ९ गते । सार्वजनिक महत्त्व तथा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा छलफल माग गर्दैै प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको दर्जनभन्दा बढी प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएका छन् । चौथो अधिवेशनमा दर्ता भएका १५ मध्ये १४ वटा प्रस्ताव छलफलबिनै निष्क्रिय भएका हुन् ।
एउटा अधिवेशनमा दर्ता भई छलफलमा नआएका प्रस्ताव अधिवेशन अन्त्यसँगै स्वतः निष्क्रिय हुने प्रचलन छ । सोहीअनुसार प्रस्ताव निष्क्रिय भएका हुन् । चालू अधिवेशनमा नेपाली कांँग्रेस सांसद् डा. मीनेन्द्र रिजाल प्रस्तावक रहेको बाढी पहिरोसम्बन्धी सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमा मात्र
छलफल भयो ।
संसदीय अभ्यासमा सरकारलाई समसामयिक महत्त्वका विषय र नीति तथा कार्यक्रममा उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले पनि यस्ता प्रस्ताव दर्ता हुने गरेका छन् । प्रस्तावको छलफल सभाध्यक्ष र विभागीय मन्त्रीको समन्वयमा तय हुने गर्छ तर चौथो अधिवेशनमा दर्ता भएका प्रस्तावमध्ये अधिकांश छलफल नभएका हुन् ।
प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले अधिवेशन अन्त्यसँगै दर्ता भएका सबै प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “छलफल नभएका प्रस्ताव अब निष्क्रिय हुन्छन् । अधिवेशन अवधिमा छलफल नभएका प्रस्तावको प्रयोजन पनि अधिवेशन सकिएसँगै सकिन्छ । ”
सचिवालयका अनुसार सार्वजनिक महत्त्वका १२, सङ्कल्प प्रस्ताव १, स्थगन प्रस्ताव एक र ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एउटा दर्ता भएको थियो । जसमध्ये एउटा मात्र सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव छलफल
भएको हो ।
सचिवालयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का खगराज अधिकारी प्रस्तावक रहनुभएको प्रस्ताव छलफलमा आएन । अधिकारीले विपद्का समयमा उपचार, उद्वार गर्न स्थायी समूह बनाई कार्यसमूह बनाउने सम्बन्धी सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्ताव छलफलबिना नै निष्क्रिय भएको छ ।
यस्तै नेकपाकै सांसद राजेन्द्र गौतम प्रस्तावक रहेको निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न निर्माण व्यवसायीको वास्तविक क्षमता पहिचान गरी ठेक्का दिने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो । सांसदहरू वसन्तकुमार नेम्बाङ, लालप्रसाद सावा लिम्बू, यज्ञबहादुर बोगटी, लालबहादुर थापा र गणेश पहाडी प्रस्तावको समर्थक हुनुहुन्थ्यो । उक्त प्रस्ताव पनि निक्रिय भएको हो ।
यस्तै सांसद अग्नि सापकोटाले दर्ता गर्नुभएको सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठीका जग्गा बेचबिखन कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गरी सरकारी कायम गर्न दर्ता गर्नुभएको प्रस्तावले पनि छलफलको मिति पाएन । सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई निजी अस्पतालमा काम गर्ने प्रचलन रोक्न माग गर्दै, सांसद उमा रेग्मीले दर्ता गर्नुभएको प्रस्ताव पनि छलफलमा आएन । रेग्मीकै कालोबजारी नियन्त्रण र मिसावट रोकको मागसहित दर्ता भएको सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव पनि छलफल भएन ।
यस्तै सांसद विन्दा पाण्डेले नागरिकता विधेयक पारित हुनुपूर्वको वैकल्पिक व्यवस्थाको माग गर्दै दर्ता भएका सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावले पनि छलफलका लागि समय पाएन । नागरिकतासम्बन्धी पाण्डे प्रस्तावक रहनुभएका दुईवटा प्रस्ताव थिए । सांसद सत्या पहाडीको बाल विकासको राष्ट्रिय नीतिसम्बन्धी प्रस्ताव पनि छलफलमा आएन ।
बेरोजगार युवालाई देशभित्रै रोजगारको अवसर सिर्जनको मागसहित सांसद डिला सङ्ग्रौलाले दर्ता गर्नुभएको सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव पनि छलफलमा आएन । यस्तै बाढी पहिरोका विषयमा सत्तारुढ दलका सांसद प्रभु साहले दर्ता गर्नुभएको प्रस्ताव पनि छलफलमा आएन । सोही विषयको विपक्षी दलको प्रस्ताव भने छलफल भएको थियो । सत्तापक्ष र विपक्षी दलबीच कुन प्रस्ताव छलफल गर्ने विषयमा विवाद भएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले साझा प्रस्तावका लागि आग्रह गर्नु भए पनि विपक्षी दलले अस्वीकार गरेपछि सत्तारुढ दलको प्रस्तावमा छलफल नभएको हो ।
यस्तै सांसद रङ्गमति शाहीले दर्ता गर्नुभएको जडीबुटीको क्वारेन्टाइन स्थापनाको प्रस्ताव पनि छलफलमा आएन ।
स्वच्छ खानेपानीसम्बन्धी नागरिकको अधिकार कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मागसहित सांसद खगराज अधिकारीले दर्ता गर्नुभएको सङ्कल्प प्रस्ताव पनि छलफल भएन । काठबाट निर्मित विद्युत्को पोल
विस्थापित गर्न मागसहित सांसद विरोध खतिवडाले दर्ता गर्नुभएको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पनि छलफलमा नआई निष्क्रिय भएको छ ।
