नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ,असोज ९ गते । प्रदेश २ का १५ वटा स्थानीय तहले सभाबाट पारित नगरी बजेट खर्च गरेका छन् । बजेट पारित नगरी खर्च गर्ने स्थानीय तहको बजेट कटौती गर्ने विषयमा उच्च तहमा छलफल पनि जारी रहेको छ ।
आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र सबै स्थानीय तहले आ–आफ्नो सभाबाट बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अझै १५ वटा स्थानीय तहले सभाबाट बजेट पारित नै नगरी खर्च गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार संविधानअनुसार सभाबाट बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहलाई सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान कटौती गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको जनाएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रायलको सोमबारसम्मको तथ्याङ्कमा सप्तरीको छिन्नमस्ता, तिरहुँत, बलान बिहुल, महादेव, राजगढ (वेल्ही चपेना)ले सभा गरेका छैनन् । त्यस्तै सिराहको औरही गाउँपालिका, कल्याणपुर नगरपालिका, रौतहटको गुजारा नगरपालिका, फतुवा विजयपुर, वृन्दावन र बौधीमाई नगरपालिकाले बजेट सभामा पेस नगरी खर्च गरेका हुन् । पर्साको धोबिनी, पकाह मैनपुर, विन्दवासिनी, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाले बजेट सभामा पारित गरेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेभित्र आ–आफ्नो सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र बजेट पास गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त कानुनी व्यवस्थाविपरीत उक्त स्थानीय तहले बजेट पारित नगरी खर्च गर्दै आएका हुन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने सभाबाट बजेट पारित नै नगरी खर्च गर्नु बेरुजू हुने जनाएको छ । स्थानीय शासनविज्ञ डा. शेषरमण न्यौपानेले प्रदेश २ का स्थानीय तहले गैरकानुनी रूपमा बजेट सभाबाट पारित नगरी खर्च गर्दै आएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सभाबाट बजेट पारित गरेर मात्र खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर बजेट पारित नगरी खर्च गरेका स्थानीय तहलाई सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान कटौती गर्ने भन्ने कतै पनि कानुनी व्यवस्था छैन् । ” उहाँका अनुसार कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख अल्पमतमा परेकाले सभाबाट बजेट पास हुन नसकेको हो कि त कानुनले नै गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुखले मात्र बजेट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, बहुमतबाटै बजेट पास गर्न कतिपय स्थानीय तहमा असम्भव प्रायः छ ।
गत वर्ष पनि २५ वटा स्थानीय तहले सभाबाट बजेट पारित नै नगरी खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त स्थानीय तहलाई अहिलेसम्म कुनै कानुनी कारबाही भएको छैन ।
संविधानको धारा २२८ मा बजेट पास गरेसँगै स्थानीय तहले आर्थिक विनियोजन विधयेकसमेत पारित गर्नुपर्ने सो विधेयक पारित नगरेपछि स्थानीय तहले कुनै कर लगाउन र उठान र ऋण लिनसमेत नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै संविधानको धारा २२९ को उपधारा २ मा स्थानीय सञ्चित कोषबाट गर्न सकिने खर्च सम्बन्धित स्थानीय कानुनबमोजिम हुने छ भन्ने उल्लेख छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले बजेट पारित नगरी खर्च गरिएको सबै बजेट बेरुजू हुने बताउनुभयो । उहाँले भनुभयो, “मन्त्रालयले समयमै बजेट खर्च नगर्ने स्थानीय तहलाई ‘राइट ट्र्याक’मा ल्याउने काम भने मन्त्रालयले गरिरहेको तर अनुदान नै कटौती गर्ने अधिकार भने मन्त्रालयसँग छैन । ”
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले स्थानीय तहको गाउँ र नगरसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको आन्तरिक विवाद, लेखा प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव र प्रमुख र उपप्रमुखबीचको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा बजेट समयमै पास हुन नसकेको जनाएको छ ।
महासङ्घको प्रदेश २ का संयोजक एवं पर्साको पकाह मैनपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयकुमार चौरासियाले प्रदेश २ का कतिपय स्थानीय तहले गाउँ र नगरसभा गरे पनि सोको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन ढिलाइ गरेको बताउनुभयो ।
प्रदेश २ का अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारीकै अभावमा बजेट निर्माण गर्न कठिनाइ भएको छ उहाँले भन्नुभयो, “मेरो गाउँपालिकामा लेखा प्रमुखका अभावमा बजेट निर्माण गर्न सकिएको छैन, गाउँपालिकामा कर्मचारी टिक्दैनन्, बसिहाले पनि कहिले बिरामी त कहिले व्यक्तिगत काममा अल्झने गरेका छन् । ” अब केही दिनभित्रै प्रदेश २ का बाँकी स्थानीय तहमा गाउँ र नगर सभा सम्पन्न गर्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
गत वर्ष साउनको दोस्रो सातासम्ममा ४३ वटा स्थानीय तहले सभाबाट बजेट पारित गरेका थिएनन् भने अहिले सो सङ्ख्या घटेर १५ मा झरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।
