गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज १२ गते । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले शक्तिशाली राष्ट्रहरूको आर्थिक वृद्धि असामान्य ढङ्गले वृद्धि हुँदा कम विकसित देशलाई गहिरो असर पर्दै गएको बताउनुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७४औँ महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको तर्फबाट शुक्रबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल लगायतका कम विकसित, भूपरिवेष्टित र साना टापु राष्ट्रले आर्थिक असुरक्षा र असन्तुलन भोग्नु परिरहेको बताउनुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“विश्व आज एउटा चउरमा उभिएको छ र विश्वको सन्तुलन अतुलनीय ढङ्गले रूपान्तरण भइरहेको छ,” उहाँले थप्नुभयो, “धेरै समस्या हिजो पनि समाधान गर्न सकिएको थिएन र आज धेरै नयाँ चुनौती थपिइरहेका छन् ।” उहाँले विश्वमा अवसर र आम्दानी तथा प्रविधि र क्षमताको असमानता बढ्दै गएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनको खतरा
जलवायु परिवर्तनको खतरा हाम्रो जिम्मेवारीभन्दा माथि उक्लिइसकेको उद्घोष गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले त्यसबाट उत्पन्न चुनौतीले पृथ्वीकै दिगोपना र मानवीय भविष्यको अस्तित्वमा खतरा उत्पन्न गराएको औँल्याउनुभयो । “अति गरिब र सबैभन्दा कमजोर देशहरू नै जलवायु परिवर्तनको उच्च प्रभावमा परेका छन्,” उहाँले थप्नुभयो, “तिनीहरूले नगन्य उत्सर्जन गरे पनि त्यस्ता नकारात्मक परिणामको सामना गरिरहेका छन्, जुन असमान, अन्यायपूर्ण र अनावश्यक छन् ।”
उहाँले राष्ट्रसङ्घका महासचिवको नेतृत्वमा भएको ‘क्लाइमेट एक्सन समिट’को नेपालले सराहना गर्दै जलवायु विज्ञानले समेत बेवास्ता गरिरहेको यस विषयमा भएको सम्मेलन स्थायित्वका लागि एउटा अर्को कोसेढुङ्गा बनेको बताउनुभयो ।
“विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको घरका रूपमा रहेको नेपाल जलवायु परिवर्तनको केन्द्रबिन्दुमा रहेको छ,” उहाँले थप्नुभयो, “हिमालय र जलवायु परिवर्तनको व्यारोमिटरका रूपमा रहेको हिमनदी पग्लिरहेका छन्, ताजा पानीका स्रोत छिटोछिटो सुक्दै गइरहेका छन् ।” “नेपालको हिमालय १.५ डिग्री तापक्रम रहेको वर्तमान अवस्थामा यसै वर्ष इसिमोडले निकालेको तथ्याङ्कअनुसार एकतिहाइ हिमनदी हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रबाट पलायन हुने अवस्थामा रहेको छ । जुन निकै चिन्ताको विषय रहेको छ,” उहाँले अवगत गराउनुभयो । जलवायु प्रेरित प्रकोपले हरेक वर्ष विनाश बढाउँदै लगेको उजागर गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले यसै वर्षमात्र धेरै नेपाली बाढी र टोर्नाडोको सिकार भएको जानकारी गराउनुभयो ।
“यस मुद्दाको गम्भीरता र आफ्नो उत्तरदायित्वको अनुभूतिलाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनको विषयवस्तुमा आगामी वर्ष वार्तालाप गर्ने निर्णय गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “समकालीन महìवपूर्ण मुद्दाहरूका बारेमा छलफल गर्न नेपालले स्थापना गरेको सगरमाथा संवादको यो पहिलो शृङ्खला हुनेछ ।”
नेपालले राष्ट्रसङ्घको केन्द्रीयतामा ठूलो आशा राखेको भन्दै गरिबी न्यूनीकरण र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न पारस्परिक र विश्वव्यापी चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्न बहुपक्षीय प्रयासहरूको आवश्यकता रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो । “हामी बहुपक्षीयवादमा अटल विश्वास राख्दछौँ र हामी के विश्वास गर्दैछौँ भने यसको विकल्पमा उत्तम, प्रभावकारी, समावेशी र उत्तरदायी बहुपक्षीयवाद हो भन्ने सोच्छौँ,” उहाँले सम्बोधनका क्रममा अगाडि भन्नुभयो ।
समान भावना र नवसाझेदारको भावनासमेत समेट्दै सबै सरोकारवाला सँगसँगै जिम्मेवारी बहन गर्दै जाने हो भने कार्यसूची २०३० कार्यान्वयन गर्न सकिने उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो ।
सहकार्य जरुरी
पछिल्ला चार वर्षमा दिगो विकासको अङ्कले मिश्रित प्रगति देखाएको औँल्याउँदै मन्त्री ज्ञवालीले गरिबी घटे पनि कटौतीको दर कमजोर रहेको बताउनुभयो । उहाँले बेरोजगारी दर घटेको तर ज्यालादर स्थिर रहेको एवं खाद्य सुरक्षा र भोकमरी प्रतिगामी बाटोतर्फ अग्रसर रहेको उहाँले बताउनुभयो । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति र विश्वव्यापी स्वास्थ्य सुधारका लागि आवश्यक संसाधन परिचालन गर्न उन्नत स्तरको सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता रहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न नेपालजस्तो देशहरूमा स्रोतको ठूलो अन्तर रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “यद्यपि प्राविधिक, वित्तीय लगानी र समर्थनका अन्य साधनहरू अति आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो, “विशेषगरी अतिकम विकसित र भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र विविध उपायले राष्ट्रिय प्रयासहरूको पूरक हुनु आवश्यक छ ।”
सम्बोधनका क्रममा उहाँले विश्वले सम्पत्ति निर्माण र प्रविधिको उन्नतिका साथै औसत जीवनको गुण, साक्षरता, आधारभूत शिक्षा र मातृ तथा शिशुमृत्युदर घटाउने क्रममा प्रगति भएको औँल्याउनुभयो तर दुःखको कुरा त्यो प्रगति समान रूपमा वितरण हुन नसकेको, महिला, केटाकेटी, अशक्त, उमेर ढल्कँदो जनसङ्ख्या अझै गरिबी र असमानताको असमान अनुपातको बोझ सहन बाध्य रहेको मन्त्री ज्ञवालीको धारणा थियो । त्यस्तै उहाँले देशहरूबीचको तीव्र असमानताले त्यसमा थप बल पुगेको बताउनुभयो ।
सुधारको स्वागत
जनतालाई केन्द्रमा राख्ने सिद्धान्तको पालना गर्दै राष्ट्रसङ्घीय प्रणालीको तालमेल र समन्वय निर्माण गर्न भएको सुधारको नेपालका तर्फबाट मन्त्री ज्ञवालीले स्वागत गर्नुभयो । “हामी आशावादी छौँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुधारको नवीकरणले सुरक्षा परिषद्मा पनि सुधार ल्याउने छ,” मन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट पार्नुभयो, “हाम्रो प्रयास संरचनामा, सुरक्षा परिषद् सदस्य बनाउन, कार्यमा पारदर्शी, चरित्रमा प्रजातान्त्रिक र कार्यक्षमतामा उत्तरदायी हुनु जरुरी छ ।”
निशस्त्रीकरण नै कार्यसूची
सम्बोधनका क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले उच्च भौगोलिक जटिलता, निशस्त्रीकरण, आर्किटेक्चर, साइबर र अन्य बाह्य अन्तरिक्षमा सुशासनको अभावले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र स्थितरतालाई खतरामा पार्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपाल आमविनाशकारी सबै हतियारको सामान्य र पूर्ण निशस्त्रीकरणको समर्थन गर्ने पक्षमा रहेको प्रस्ट पार्नुभयो ।
उहाँले आणविक हतियारलाई निरुत्साहित गर्न माग गर्दै आणविक हातहतियारको निषेधसँगै सम्बन्धित २०१७ को सन्धिमा हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले यसको अनुमोदनका लागि छिट्टै आन्तरिक कानुनी प्रक्रिया सम्पन्न हुने अपेक्षामा रहेको जनाउनुभयो ।
