गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौंँ, असोज १४ गते । नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको छ । देशभरिका सबै घरधुरीमा शौचालय बनाएपछि देशलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको हो ।
सोमबार एक समारोहबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले खुला दिसामुक्त राष्ट्र भएसँगै देश पूर्ण सरसफाइमा अग्रसर भएको घोषणा गर्दै सन् २०३० सम्म पूर्ण सरसफाइयुक्त देश बनाउने महाअभियानमा सक्रिय सहभागी हुन सबै नेपालीलाई आह्वान गर्नुभयो ।
समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने स्पष्ट रूपमा एक कदम अगाडि बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा सभ्य समाज निर्माणको एक महìवपूर्ण सिँढी हो । यो घोषणासँगै खुला रूपमा दिसा गर्ने असभ्य पहिचानबाट मुक्ति मात्र होइन, स्वच्छ जीवन जिउने सभ्यताको एक सिँढी चढ्नेछौँ ।”
केही वर्ष अघिसम्म सरसफाइको कमीका कारण हुने बालमृत्युदर हाल उल्लेख्य रूपमा घट्नुले आधारभूत सरसफाइमा देश निकै अगाडि बढेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । खासगरी बालमृत्युदर घटाउनका लागि सरसफाइ महìवपूर्ण रहेको बताउँदै उहाँले घट्दो बालमृत्युदरले नेपालीको सरदर आयु बढाउने राष्ट्रिय लक्ष्यमा योगदान पुग्ने बताउनुभयो ।
जनता निरोगी हुने, सङ्क्रामक रोग नलाग्ने, स्वास्थ्य उपचारमा खर्च नहुने, मानिसको औसत आयु बढ्नेजस्ता अवस्था कायम गर्न सरकारले काम गरेको उहाँले बताउनुभयो । समग्र सफाइ, स्वच्छ नेपालतर्फ देश अगाडि बढेकाले दिगो विकास लक्ष्य निर्धारित समयअगावै पूरा गर्न सकिने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू जेल बस्दाका बखतको शौचालयमा लाइन बसेर शौच गर्नुपरेको स्मरण गर्दै अहिले नागरिकको जागरण र सरकारको नेतृत्वले देश खुला दिसामुक्त हुनु महìवपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनुभयो ।
समारोहमा खानेपानीमन्त्री बिना मगरले पूर्ण सरसफाइको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रारम्भिक खुड्किलाका रूपमा खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भएको बताउनुभयो । “खुला दिसामुक्त घोषणा हुँदैमा चर्पी निर्माणको औचित्य समाप्त हुँदैैन । अझै धेरै सार्वजनिक शौचालय निर्माणको तीव्रता बढ्दै जान्छ,” मन्त्री मगरले भन्नुभयो, “सरसफाइलाई घरपरिवारको चर्पी निर्माणको परिभाषामा सीमित राख्न हुँदैन ।”
यसै सिद्धान्तअनुरूप मन्त्रालयले पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शन–२०७३ लागू गरेको बताउनुभयो । पूर्ण सरसफाइका छवटा सूचक सन् २०३० सम्म पूरा गर्ने योजना बनाएर लागू गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशका सबै घरमा खानेपानीको पहुँच अझै पुगिनसकेकाले घरघरमा बनाएको चर्पीको निरन्तर प्रयोग चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । आफ्नो प्रदेशमा घुमन्ते राउटेका लागि स्थायी चर्पी बनाउन नसके पनि अस्थायी चर्पी बनाइदिने योजना उहाँले सुनाउनुभयो । साथै, अर्काे वर्षदेखि आधुनिक चर्पी बनाउने अभियान सञ्चालन गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले पानीसम्बन्धी रोग र नागरिक स्वास्थ्य सुधारका लागि खुला दिसामुक्त स्थितिको ठूलो
भूमिका हुने बताउनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले नेपालीको औसत आयु ७७ वर्ष पु¥याउने २५ वर्षे दीर्घकालीन सोच रहेको बताउनुभयो । उहाँले सन् २०३० सम्म सबैलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको पहुँचमा पु¥याउने लक्ष्यलाई खुला दिसामुक्त घोषणा अभियानले सघाउ पुग्ने बताउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि भेलरी जुलियन्डले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने मुख्य आधार नेपालले तयार गरेको बताउनुभयो । सरकारको नेतृत्व र राजनीतिक इच्छाशक्तिका कारण यो सफलता हासिल गरेको उहाँको भनाइ छ । छाउपडी, चर्पीको नियमित प्रयोग, विपत्को अवस्थामा सरसफाइका विषयहरू भने नेपालका लागि अझै चुनौती रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो ।
नेपालमा पूर्ण सरसफाइको अवधारणाअनुसार सन् २००० देखि राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताहका रूपमा विकास भएको हो । सन् २००३ मा समुदायको अगुवाइमा पूर्ण सरसफाइ अभियान र सन् २००६ मा विद्यालयको अगुवाइमा पूर्ण सरसफाइ पद्धतिको कार्यान्वयसँगै खुला दिसामुक्त घोषणाको अभियान सुरु भयो । सन् २००८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सरसफाइ वर्षले सरसफाइका विषयमा सर्वसाधारणमा व्यापक जागरण ल्याएको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सरसफाइ निर्देशन समितिका संयोजक माधव बेल्बासेले बताउनुभयो । सन् २०११ मा सरसफाइ गुरुयोजना नै बनाएर पूर्ण सरसफाइका विभिन्न चरण र सूचक लागू गरियो । गुरुयोजनाअनुरूप आधारभूत स्तरको सरसफाइ सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सन् २०१७ सम्म प्रत्येक घरमा चर्पी बनाउने अभियान सञ्चालन भएको थियो । सन् २०१७ मा नै मुलुकलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि सन् २०१९ मा मात्र यो लक्ष्य पूरा भएको छ । नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भएको सचिव बेल्बासेले जानकारी दिनुभयो । खुला दिसामुक्त घोषणाबाट सरकारले स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी नागरिकको मौलिक हकको मर्मलाई सम्बोधन गरेको सचिव बेल्बासेको भनाइ छ ।
