गोपालचन्द्र सुवेदी
काठमाडौँ, असोज १६ गते । विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् खरिदबिक्री तथा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्तसम्बन्धी विनियमावली २०७६ पारित गरेको छ । विद्युत् उत्पादकले आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौतामा झेल्दै आएका समस्या समाधान गर्ने गरी पीपीए विनियमावली पारित भएको आयोगले जनाएको छ ।
विनियमावलीले जलप्रवाहमा आधारित (आरओआर) विद्युत् आयोजनाको पीपीएमा रहेको ५ हजार २५० मेगावाटको सीमालाई पीआरओआरको सीमामा पनि समेटन सक्ने गरी व्यवस्था गरेको छ ।
विनियमावलीअनुसार पीआरओरका क्यासकेड आरोआर आयोजनाले पनि अव पीआरओआरको तीन हजार
पाँच सय मेगावाटको सीमाभित्र अनुमति पाउनेछन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक लगायतका सरोकारवालासँगको लामो परामर्शपछि पारित गरिएको सो विनियमावलीले विद्युत् क्षेत्रका धेरै अस्पष्टता हटाउने आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो । “विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता नभएर लगानी नै डुब्ने अवस्था नआउने गरी हामीले विनियम पारित गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “अब पीपीए नभएर आयोजना अड्कने अवस्था आउँदैन ।” यसअघि विनियमावली अभावमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा उत्पादकबीच आरओआर जलविद्युत् आयोजनामा पीपीए गर्न समस्या हुँदै आएको थियो ।
विनियमावलीले विद्युत् नियमन ऐन २०७४ अनुरूप भएका पीपीएको पनि अपनत्व लिएको छ ।
विनियमावलीले विद्युत्को पोस्टेड रेट वर्षात्मा चार रुपियाँ ८० पैसा र हिउँदमा आठ रुपियाँ चालीस पैसालाई नै निरन्तरता दिएको छ ।
साना जलविद्युत् आयोजनाले भोग्दै आएको हाइड्रोलोजिकल ‘लस’को समस्यालाई पनि विनियमावलीले सम्बोधन गरेको छ । यसअनुसार अब १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाले यस्तो ‘लस’ बेहोर्नु नपर्ने भएको छ । रुग्ण अवस्थामा पुगेका २० साना जलविद्युत् आयोजनालगायत साना उत्पादकले यस्तो व्यवस्था माग गर्दै आएका थिए ।
विनियमावलीले वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोतका रूपमा चुम्बकीय र गुरुत्वाकर्षणमा आधारित स्रोतलाई पनि मान्यता दिएको छ । यसले नयाँ प्रविधिमा आधारित ऊर्जा उत्पादनलाई बढावा दिने अपेक्षा आयोगको छ ।
