ईश्वरचन्द्र झा
काठमाडौँ, असोज २९ गते । सरकारले रुग्ण उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिने गरी सञ्चालनको तयारी गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सातवटा रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने प्राथमिकता निर्धारण गरी काम अगाडि बढाएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार, हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियन्टल म्याग्नेसाइट, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड र विराटनगर जुटमिल सञ्चालनको तयारी गरिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले उद्योगको संरचना बेचेर दायित्व चुक्ता गर्ने तयारी गरिए पनि अर्थ मन्त्रालयले दायित्व तिर्न सहमत भएपछि निजीकरण गरी सञ्चालनमा जुटेको खुलाउनुभयो । उहाँले कुनै उद्योग बेच्ने पक्षमा सरकार नरहेको बताउनुभयो । सरकारले दसवटा उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको पहिचान गरेको छ ।
मन्त्री यादवले रुग्ण उद्योग निजी क्षेत्रलाई नै दिएर सञ्चालनको तयारी भइरहेको प्रस्ट्याउनुभयो । उहाँले हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना सञ्चालन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावसमेत लगेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले सञ्चालनको प्रस्ताव लगे पनि अर्थ मन्त्रालय मातहातको वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखाको निजीकरण समितिसँग समन्वय नगरेकाले उक्त प्रस्ताव यसअघि फिर्ता पठाइएको थियो । मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव फिर्ता गरेपछि निजीकरण समितिको निर्णयमा उद्योगले अर्को प्रस्ताव लगिएको छ ।”
अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव षडानन्द गौतमले समितिको निर्णयपछि उद्योग मन्त्रालयले हेटौंडा कपडा र बुटवल धागो सम्बन्धमा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको बताउनुभयो । निजीकरण समितिको राय वा निर्णयपछि उद्योग मन्त्रालयले निजी संस्थान वा कम्पनीसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि जग्गा, भवन, उपकरण, व्यवसायलगायतका चल अचल, स्थिर सम्पत्ति भाडामा वा पट्टा बहालमा दिने प्रस्ताव लगेको छ ।
वि.सं. २०३५ देखि हेटौँडा कपडा उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो । दैनिक ३६ हजार मिटर कपडा उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता भएको उक्त उद्योग २०५७ सालदेखि बन्द अवस्थामा छ । उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा हुँदा एक हजार पाँच सय जनाले रोजगारी पाएका थिए ।
त्यसैगरी, बुटवल धागो कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि जग्गा, भवन, उपकरण, व्यवसायलगायतका चल अचल, स्थिर सम्पत्ति ३० वर्षका लागि भाडा÷पट्टा बहालमा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको छ । उक्त कारखाना २०३९ सालमा स्थापना भएको हो । दैनिक १० टन उत्पादन क्षमता रहेको कारखानाले २०६४ सालसम्म सानो मात्रामा उत्पादन गरे पनि उक्त वर्ष नै पूर्णरूपमा बन्द हुन पुग्यो ।
हेटौँडा कपडा उद्योगको अवस्था बुझ्न र सञ्चालनका लागि मन्त्रालय र नेपाली सेनाको प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलसमेत गठन गरिएको थियो । औद्योगिक सम्पत्ति नौ करोड २६ लाख कायम गरिएको उद्योग सञ्चालनका लागि ५० करोड खर्च लाग्ने कार्यदलले अध्ययनमा औँल्याएको थियो ।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलले सातवटा रुग्ण उद्योगका पुराना बक्यौता तिर्ने क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बाँकी बक्यौता तिरेर सञ्चालनको स्वरूपबारे निर्णय गरिने बताउनुभयो ।
सहसचिव पौडेलले रुग्ण अवस्थामा रहेको अर्को उद्योग गोरखकाली रबरको सम्पत्ति दायित्व, कर्मचारीको फरफारक भइरहेको बताउनुभयो । हालसम्म मन्त्रालयले रबर उद्योगका अवकाश कर्मचारीहरूको तलब भत्ताबापत २८ करोड ७५ लाख भुक्तानी गरिसकेको छ ।
उद्योगको लेखापरीक्षण बाँकी रहँदा निजीकरणको प्रक्रियामा लग्न ढिलाइ भएको छ । मन्त्री यादवले महालेखा परीक्षकबाट कर परीक्षण गर्न ताकेता गरिरहेको जानकारी दिनुहुँदै परीक्षणलगत्तै बाँकी कार्यले तीव्रता पाउने बताउनुभयो ।
सरकारले सातवटै उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीलाई अवकाश दिए पनि भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको कर्मचारीको दायित्व फछ्र्योट गरेर सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि वीरगञ्ज चिनी कारखानाका १९३ कर्मचारीले अवकाश अस्वीकार गर्दै अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।
मन्त्री यादवले सरकारको तयारीप्रति असन्तुष्ट रहेका कर्मचारी पनि अवकाश लिन सहमत भएकाले फरफारक गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । सहमत कर्मचारीका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट पाँच करोड ३८ लाख निकासा भइसकेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । ७३२ कर्मचारी यसअघि नै अवकाश सुविधा लिइसकेका छन् । उक्त कारखाना २०६१ सालदेखि बन्द छ ।
उद्योग सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी विवाद जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडमा देखिएको छ । सरकारले खारेज गरिसकेको उक्त कारखानको संरचना हाल प्रदेश २ सरकारले प्रयोगमा ल्याएको छ । मन्त्री यादवले जचुकाली सञ्चालनमा कुनै विवाद नरहेको दाबी गर्नुहुँदै भन्नुभयो, “आवासीय क्षेत्र प्रदेशले प्रयोग गरुन्, उत्पादन र प्रशासनिक भवनमा उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौँ ।” प्रदेश २ सरकारले हाल आवासीयसँगै प्रशासनिक भवन पनि प्रयोगमा ल्याएको छ । प्रशासनिक भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राखिएको छ । वि.सं. २०७२ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ‘जचुकाली’लाई उद्योग मन्त्रालयबाट हटाएर गृह मन्त्रालय मातहात लगेको थियो ।
जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको जीर्ण अवस्थामा रहेको सम्पत्ति लिलामीबाट एक करोड ४६ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरिएको छ । वि.सं. २०२१ मा स्थापित ‘जचुकाली’ पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा हुँदा करिब पाँच हजारले रोजगारी पाएका थिए । ‘जचुकाली’ २०६९ देखि बन्द अवस्थामा छ ।
त्यसैगरी, रघुपति जुटमिलका लागि न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरी आयोगको सिफारिशको आधारमा निर्णयमा पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । वि.सं. १९९३ मा स्थापित जुटमिल नेपालको पहिलो उद्योग हो ।
उद्योग सञ्चालनको स्वरूप पनि निजी क्षेत्रकै प्रस्तावमा निर्भर हुने छ । मन्त्री यादव भन्नुहुन्छ, “निश्चित हिस्सा सरकारलाई दिने वा निजी क्षेत्रले नै पूर्णरूपमा राख्ने सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको प्रस्तावको आधारमा सरकारले आफ्नो धारणा बनाउने छ ।” उहाँले सरकारले राख्नैपर्ने भए थोरै मात्रै हिस्सा राखेर निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने प्रस्ट्याउनुभयो ।
यसअघि निजी क्षेत्रबाट उद्योग सञ्चालनका लागि अनौपचारिक प्रस्ताव आए पनि अस्पष्ट नीतिले निजीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । तत्कालै म्याद तोक्न कठिनाइ भए पनि केही समयभित्रै प्रक्रिया पूरा गरेर उद्योग सञ्चालन हुने मन्त्री यादवले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
