गोपालचन्द्र सुवेदी
काठमाडौँ, असोज ३० गते । नेपालको विद्युत् बङ्गलादेश निर्यातका लागि भारत सकारात्मक बनेको छ । नौ हजार मेगावाटसम्म नेपालको विद्युत् खरिद गर्ने बङ्गलादेशको अपेक्षा र आकर्षक मूल्यमा बङ्गलादेशमा आफ्नो बिजुली बेच्ने तयारी गर्दै आएको नेपालको प्रयासमा भारतीय भूमि तथा पूर्वाधार प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि आवश्यक छलफल गर्न भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपाल–भारत–बङ्गलादेश ऊर्जा सचिव स्तरीय त्रिपक्षीय बैठक बोलाउने भएको छ ।
मङ्गलबार भारतको बैङ्गलोरमा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा भारतको विदेश मन्त्रालयले यस्तो बैठक तीन महिनाभित्र आह्वान गर्ने सहमति भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । भारतका विद्युत् मन्त्रालयका सचिव एससी गर्ग र नेपालका ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको नेतृत्वमा सचिव स्तरीय बैठक सम्पन्न भएको थियो ।
आगामी वर्षको वर्षायाममै नेपालमा विद्युत् मागभन्दा धेरै उत्पादन हुने देखिएपछि सरकारले निर्यातका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीहरूलाई तीव्रता दिइरहेको छ । मङ्गलबार मात्रै न्यू बुटवल गोरखपुर चार सय केभी प्रसारण लाइन सामान लगानीमा व्यापारिक मोडलमा बनाउने गरी नेपाल–भारत सहमति भइसकेका छन् । त्यस्तै इनर्जी बैङ्किङ र भारतको डे अहेड मार्केटमा नेपाली बिजुली पु¥याउन पनि सो बैठकमा सहमति भएको थियो ।
बङ्गलादेशबाट नेपालको विद्युत् खरिदका लागि उच्च माग आइरहेकामा भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल र बङ्गलादेशले भारतको सकारात्मक भूमिका अपेक्षा गर्दै आएका छन् । भारतीय भूमिमा आफ्नै प्रशारण लाइन बनाउने वा भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर विद्युत् बङ्गलादेश निर्यात गर्ने भन्ने दुई विधिमा चर्चा हुँदै आएको छ । छुट्टै प्रसारण लाइन बनाउन आर्थिक रूपले महँगो, प्राविधिक रूपले जटिल र कानुनी जटिलता पनि रहेकाले नेपालले दोस्रो मोडललाई उपयुक्त देख्दै आएको छ । प्रस्तावित नेपाल–भारत–बङ्गलादेश सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालले दोस्रो मोडलकै प्रस्तावमा जोड दिनेछ । “बङ्गलादेश विद्युत् निर्यातका लागि तत्काल भारतीय प्रसारण लाइन उपयोग गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ,”– सचिव घिमिरेले भन्नुभयो, “प्रसारण लाइनलगायतका प्रविधि प्रयोग गरेबापत ह्विलिङ चार्ज तिरेर हामी बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने पक्षलाई प्राथमिकता दिनेछौँ ।”
नेपालले भारतलाई विद्युत् बेच्ने र सो विद्युत् भारतले बङ्गलादेशलाई बेच्ने विधिबारे चर्चा चले पनि यसले प्राथमिकता नपाउने देखिएको छ । “विद्युत् व्यापार बङ्गलादेशसँग नेपालले गर्ने हो, त्यसका लागि हामी भारतको सकारात्मक सहयोग चाहन्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालबाट बङ्गलादेश विद्युत् निर्यातका लागि दुईवटा द्वीदेशीय सचिवस्तरीय बैठक सम्पन्न भइसकेका छन् । गतवर्ष सम्पन्न बैठकमा नेपाल बङ्गलादेश विद्युत् व्यापारका लागि के कस्ता कानुनी तथा प्राविधिक जटिलता छन् त्यसको पहिचान र समाधान खोज्ने छलफल भएको थियो । गत अगस्टमा सम्पन्न दोस्रो बैठकमा भारतसमेत सहभागी हुने गरी त्रिपक्षीय बैठक बस्ने र समाधानका लागि आवश्यक समाधान पहिचान गर्ने निर्णय भएको थियो ।
पहिलोपटक बस्न लागेको त्रिदेशीय बैठकमा नेपाल बङ्गलादेश विद्युत् व्यापारको पक्रिया के हुने, भारतीय प्रसारण लाइनकोे उपयोग कसरी गर्नसकिन्छ, ह्विलिङ चार्ज कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषमा छलफल हुने बताइएको छ ।
सरकारी स्तरमा यस्तो पहल भइरहँदा उता नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कम्पनी जीएमआरले पनि आफ्नै हिसाबमा बङ्गलादेश र भारतसँग छलफल गरिरहेको छ । विधिको अन्तिम टुँगो लगाइ नसके पनि जीएमआरले भारतलाई विद्युत् बेच्ने र भारतले बङ्गलादेश पु¥याउने वा भारतको प्रसारण लाइनको ह्विलिङ चार्ज तिर्ने भन्ने निक्र्याेल गरिसकेको छैन । यद्यपि बङ्गलादेशसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने तयारीमा पुगेको दाबी जीएमआरले गरिसकेको छ ।
अबको पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । यसमध्ये १० हजार आन्तरिक खपत र पाँच हजार मेगावाट विदेश निर्यात गर्ने सरकारको योजना छ ।
