गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । भारतको मोतिहारीबाट नेपालको अमलेखगन्जसम्म ल्याइएको पेट्रोलियम पाइपलाइन चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्ने प्रारम्भिक सर्वेक्षण सम्पन्न भएको छ । नेपाल आयल निगमले जनाएअनुसार यसको कुल लम्बाइ ६७ किलोमिटर छ । सो सर्वेक्षण इन्डियन आयल कर्पोरेसनले गरेको हो ।
निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतका अनुसार अमलेखगन्जदेखि लोथरसम्मको करिब ६७ किलोमिटर दूरीको यो प्रारम्भिक सर्वेक्षण हो । उहाँले भन्नुभयो, “लोकेसन गरी पार्ट पार्ट छुट्ट्याइएको छ । सर्वे सम्पन्न भयो अब आयोजनाको डीपीआर निर्माणलगायतका काम अघि बढ्नेछन् ।”
अमलेखगन्ज डिपोमा पाइपलाइनबाट डिजेल ल्याउन थालिएपछि चुहावट शून्य भएको छ । भारतबाट अमलेखगन्जसम्मको दूरीमा ढुवानीका क्रममा हुने चुहावट तथा नोक्सानी शून्यमा झरेको निगमले जनाएको छ । ट्याङ्करबाट ढुवानी गर्दा तापक्रम तथा प्राविधिक नोक्सानी हँुदै आएको थियो ।
प्रवक्ता गोइतले भन्नुभयो, “अमलेखगन्जसम्मको ढुवानीमा कुनै समस्या छैन । पाइपबाट डिजेल आइरहेको छ । कुनै नोक्सानी छैन, जति पठाएको हो त्यति आउँछ । प्राविधिक नोक्सानीसमेत भएको छैन, ढुवानीमा हुने झन्झट, जाम, समयको बर्बादी यी सबै कुराबाट मुक्त भएका छौँ ।” पाइपलाइनबाट डिजेल ल्याउन सुरु भएको एक महिना पूरा भइसकेको छ ।
पाइपलाइन सञ्चालन भएपछि नोक्सानी शून्य मात्र भएको छैन, ढुवानीबापतको मोटो रकम निगमले बचत गरिरहेको छ । वार्षिक एक अर्ब रुपियाँ बचत हुने प्रवक्ता गोइतको भनाइ छ । पाइपलाइनलाई तराई मधेस द्रुतमार्ग हुँदै काठमाडौँसम्म विस्तारको योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको पाइपलाइनको लम्बाइ ६९.५ किलोमिटर छ । यसमा ३२.२५ किलोमिटर भारत र ३७.५ किलोमिटर नेपालमा पर्छ । अमलेखगन्ज डिपोमा पाइपबाट आएको तेल भण्डारण गर्न ४१ लाख किलोलिटरका दुई र ३९ लाख किलोलिटर क्षमताका दुईवटा ट्याङ्की निर्माण भएका छन् ।
पाइपलाइनको दैनिक चार हजार किलोलिटर डिजेल ल्याउने क्षमता छ । पाइपलाइनबाट डिजेल ल्याउँदा वार्षिक दुई अर्ब रुपियाँ नेपालको बचत हुने निगमको दाबी छ । दक्षिण एसियाकै पहिलो
अन्तरदेशीय पाइपलाइन निर्माण अवधिभन्दा १० महिनाअगावै सम्पन्न गरिएको थियो ।
पेट्रोलियम पाइपलाइनका लागि नेपाल र भारत सरकारबीच २०७२ सालमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यसअनुसार कुल २७५ करोड भारतीय रुपियाँमध्ये २०० करोड इन्डियन आयल कर्पोरेसन र ७५ करोड रुपियाँ नेपाल आयल निगमले बेहोर्ने गरी आयोजना कार्यान्वयनमा
आएको थियो ।
