नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई मासिक पारिश्रमिक तथा सुविधा दिने गरी प्रदेश सभाले निर्माण गरेको कानुन बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका साथै न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले सेवा सुविधा दिने गरी बनाइएको कानुन बदर गरेको हो । सो ऐनको सुविधा प्रदान गर्ने दफा र सम्बद्ध अनुसूची मात्र बदर गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले निवेदकको मागअनुसार रिट जारी भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मागअनुसार रिट जारी भएको छ । सेवा सुविधा सम्बन्धित रहेका दफाहरू बदर भएका छन् । फैसलाको पूर्ण पाठ केही दिनमा तयार हुन्छ ।”
अदालतले सबै प्रदेश सभाले बनाएको ऐनको दफा ३ र सो सम्बद्ध अनुसूची बदर गरेको हो । यस्तै प्रदेश २ र ५ को स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनको दफा १० को पारिश्रमिक शब्द पनि अदालतले बदर गरेको छ । उक्त दफाहरू संविधानको धारा २२० (८) र २२७ विपरीत हुने अदालतको ठहर छ ।
सविधानको धारा २२० को उपधारा ८ मा जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी धारा २२७ गाउँ सभा र नगर सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था ः गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ ।
प्रदेश १ बाहेकका छवटै प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन निर्माण गरेका थिए । यसमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर तथा महानगरका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यलाई पनि मासिक पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा दिने उल्लेख थियो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यका लागि पनि मासिक सुविधा, बैठक भत्ता, बीमालगायतका सुविधा थिए ।
यसअघि भदौ ६ गते संवैधानिक इजलासले कानुन बदर गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । असोज २९ गते सर्वोच्चले दुवै पक्षसँग छलफल गरेको थियो । छलफल सकेपछि शुक्रबार निर्णय सुनाइएको हो ।
कसको कति थियो सुविधा ?
प्रदेश १ बाहेकका सबै प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारी, सदस्य तथा सभाका सदस्यले पाउने सुविधा तोकेर कानुन बनाएका थिए । यसमा गाउँपालिका अध्यक्षका लागि मासिक सुविधा, सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बीमालगायतका सुविधा तोकिएका थिए । गाउँपालिका अध्यक्षलाई मासिक सुविधा ३० हजार रुपियाँ तोकिएको थियो । यस्तै उपाध्यक्षको हकमा २५ हजार, वडाध्यक्षको २० हजार, कार्यपालिका सदस्यको आठ हजार, सभाका सदस्यको मासिक पाँच हजार रुपियाँ सुविधा तोकिएको थियो ।
यस्तै नगर कार्यपालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा सदस्यको सुविधा पनि मासिक रूपमा तोकिएको थियो । यसमा नगर प्रमुखको सुविधा मासिक ३५ हजार, उपप्रमुखको ३० हजार, वडाध्यक्षको २२ हजार, कार्यपालिका सदस्यको, नौ हजार र सभाका सदस्यको छ हजार रुपियाँ तोकिएको थियो । नगर प्रमुख उपप्रमुखलाई पनि सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भत्ता र बिमा सुविधा पनि थियो ।
उपमहानगर÷महानगरमा मासिक सुविधा, कार्यपालिका सभाको बैठक भत्ता, दैनिक भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता र बिमा सुविधा छ । मासिक सुविधा प्रमुखको हकमा ४० हजार, उपप्रमुख ३५ हजार, वडाध्यक्षको २६ हजार रुपियाँ सुविधा थियो । बैठक भत्ता एक हजार रुपियाँ तोकिएको थियो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुखलाई मासिक सुविधा, बैठक भत्ता, बीमालगायतको व्यवस्था थियो । समन्वय प्रमुखको मासिक सुविधा ४१ हजार, उपप्रमुखको ३६ हजार र सदस्यहरूको १६ हजार रुपियाँ तोकिएको थियो । बैठक भत्ता समान एक हजार रुपियाँ तोकिएको थियो ।
