देवबहादुर कुँवर
काठमाडौँ, कात्तिक ३ गते । ‘निमुखालाई ऐन, ठूलाबडालाई चैन’ । न्याय तथा कानुन कार्यान्वयनमा यस्तै प्रचलन लामो समयदेखि देखिएको हो तर यता केही समय ठूलाबडा पनि भकाभक कानुनको कठघरामा तानिन थालेका छन् । के अब परम्परागत उखान परिवर्तन हुने क्रममा छ ?
“कानुनका अगाडि सबै समान र कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने हो भने साना न ठूला, सबैलाई समान रूपमा कानुन लाग्छ”, एक जना उच्च प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ, “एकपछि अर्को विशिष्ट व्यक्ति क्रमशः पक्राउ तथा अनुसन्धानमा तानिएपछि व्यवहारले नै यो प्रमाणित हुँदैछ । ” विशेष गरी नयाँ अपराध संहिता–२०७५ कार्यान्वयनमा आइसकेपछि प्रहरीका लागि कानुन कार्यान्वयन अनिवार्य भएको छ । अपराध संहिता कार्यान्वयनका लागि अपराध ढाकछोप र मिलापत्र नभई कानुनी प्रक्रियामै लैजान अनिवार्य भएको छ ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता विश्वराज पोखरेल आमनागरिकमा समान ढङ्गले कानुन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकारले दृढ सङ्कल्प गरेसँगै त्यसको प्रभाव प्रहरीको कामकारबाहीमा पनि परेको बताउनुहुन्छ । “जहाँ कानुन आकर्षित हुन्छ, त्यहाँ प्रहरी क्रियाशील हुन्छ”, उहाँले थप्नुभयो, “विकसित घटनाक्रमले यसको प्रमाण देखाइरहेको छ । ”
नयाँ अपराध संहिता लागू भएसंँगै अपराध अनुसन्धानका घटनामा वृद्धि भएको स्मरण गराउँदै उहाँले पीडितहरूमा न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास बढेको जानकारी दिनुभयो । “अपराध कसैले लुकाएर लुक्दैन, ढिलोचाँडो बाहिर आउँछ”, उहाँले थप्नुभयो, “पीडकले सजाय र पीडितले न्याय पाउने वातावरण बनेको छ । ”
विगतमा कतिपय अपराधका घटनाहरू डरधम्की, आर्थिक प्रलोभन, मानसम्मान, इज्जत प्रतिष्ठासँंग जोडेर बाहिर आउँदैनथे । त्यसैले अनेक उखान बने ।
प्रवक्ता पोखरेल चेतनाको विकाससंँगै राज्यका संयन्त्र सर्वसाधारणको घरदैलोसम्म पुग्न सकेकाले वर्षौंसम्म लुकेर बसेका अपराधहरूसमेत बाहिर आउन थालेको प्रस्ट पार्नुहुन्छ । यसले अपराध लुकाएर राख्ने र आर्थिक प्रलोभनमा ढाकछोप तथा मिलेमतो गर्ने परम्परा अन्त्य भएको छ ।
‘अपराध लुकाइराख्ने होइन, बाहिर ल्याउनुपर्छ, न्याय पाइन्छ’ भन्ने जनविश्वासका कारण १२ वर्ष पुरानो रौतहट घटना सार्वजनिक भएको छ । पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलम मुख्य अभियुक्त रहेको अपराध घटना कानुन कार्यान्वयनकै सिलसिलामा प्रहरीले बाहिर ल्याएको हो ।
यस्ता पुराना तथा घरपरिवारभित्रका अपराध घटना विशेष गरी समुदाय–प्रहरी साझेदारी अभियानपछि बाहिर आउन थालेको प्रहरीको दाबी छ । सुरक्षा विश्लेषक हेमन्त मल्ल ठकुरी प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने हो भने कानुन सबैका लागि समान मात्र नभई वरदान प्रमाणित हुने बताउनुहुन्छ ।
कानुनका अगाडि जस्तोसुकै विशिष्ट व्यक्ति होस् वा सामान्य नागरिक, सबै समान हुन्छन् । उहाँका अनुसार जघन्य अपराधको अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा प्रहरीमाथि हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । प्रहरीले स्वतन्त्र रूपमा विधि र विवेक प्रयोग गरी शान्तिसुरक्षा प्रदान गर्न पाउनुपर्छ ।
कतिपय मानव तस्करी, ठगी, भ्रष्टाचार, महिला हिंसा, यौन हिंसा, बलात्कार, हत्या, अपहरण र गुण्डागर्दीजस्ता जघन्य अपराध शक्ति, सत्ता, प्रतिष्ठा र आपसी मिलेमतोमा ढाकछोप हँुदै आएको प्रहरी अधिकारी स्वीकार गर्छन् । यस्ता घटनाले पीडकको मनोबल बढाई पीडितलाई झन् पीडित बनाउने गरेको तर्क छ ।
अपराधका घटनामा पीडितले कारणवश उजुरी नदिए पनि फौजदारी अपराध आकर्षित हुने गरेको छ । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउ घटना पनि यस्तै अपराधको एक उदाहरण हो । पीडित महिला महराविरुद्ध खुलेर नआए पनि प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न सक्ने पूर्ण अधिकार रहेको र सोहीअनुरूप आरम्भमै अनुसन्धान अगाडि बढेको पनि दाबी गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि प्रहरीकै कार्यक्रममा कानुन कार्यान्वयन गर्दा पद, पैसा, धन आदि नहेर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । मुलुक सङ्घीयतामा रूपान्तरण भइसकेकाले पनि कानुन कार्यान्वयन तथा विधिको शासन कायम राख्न सरकार दृढ सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्ने यो सकारात्मक सङ्केत हो ।
महरा र आलम प्रकरण पछिल्ला उदाहरण हुन् । पीडितको उजुरीका आधारमा आलम र यौनजन्य हिंसा गरेको अभियोगमा महरा पक्राउ पर्नुभएको हो । “के–कस्ता व्यक्ति पक्राउ परे भन्दा पनि कुन अपराध गरेको अभियोगमा को पक्राउ परे भन्ने विषय जान्न जरुरी छ”, कानुन व्यवसायी राजकुमार अधिकारी भन्नुहुन्छ, “लोकतन्त्रका नाममा कानुन नै हातमा लिन खोज्नेविरुद्ध प्रहरी सक्रिय हुनुपर्छ, कानुनका दृष्टिमा सबै समान हुने अवस्था आउँदा नै जनतामा लोकतन्त्रको अनुभूति हुन्छ । ”
राष्ट्र तथा समाजका अगुवा तथा विशिष्ट व्यक्तिले कानुन कुल्चिन खोज्दा समाजमा अराजकता बढ्नुका साथै अन्यले समेत त्यसैको सिको गर्ने गरेको भनाइ उहाँको छ । मुलुक सङ्घीयतामा रूपान्तरण भइसकेको अवस्थामा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने हो भने लोकतन्त्रप्रति नै सर्वसाधारणको वितृष्णा हुने उहाँको मत छ ।
