लक्ष्मण दर्नाल
काठमाडौँ, कात्तिक ५ गते । साझा यातायातले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बजेट निकासा दिएर खरिद गर्न लागेको विद्युतीय बस मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड (स्पेसिफिकेसन)भन्दा फरक परेको छ । यसअघि काठमाडौँमा सञ्चालन गर्न उद्घाटन गरेका पाँचवटा विद्युतीय बस पनि सम्झौताविपरीत भएकाले सिंहदरबारमा थन्किएका छन् ।
साझाले पहिला तोकेको भन्दा फरक मापदण्डमा बस खरिदको बोलपत्र आह्वान गर्न लागेपछि मन्त्रालयले यसलाई तत्कालका लागि रोकेको बताएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले तीन सय विद्युतीय बस खरिद गर्न साझा यातायातलाई गत असारमा तीन अर्ब रुपियाँ निकासा दिएको थियो । तर चार महिना लाग्दा पनि काममा प्रगति नभएको र स्पेसिफिकेसन पनि फरक पार्न थालेको भन्दै मन्त्रालयले गत असोजमै पत्रमार्फत प्रक्रिया स्थगन गराएको थियो ।
तोकेको मापदण्डभन्दा फरक बोलपत्रमा जाने हो भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले तत्कालका लागि रोकेको हो । तीन महिनाको परियोजना प्रतिवेदन पनि सन्तोषजनक नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले भन्नुभयो, तोकेको स्पेसिफिकेसन अनुसार भएन, स्पेसिफिकेसन परिवर्तन गरेर ल्याएपछि त्यसलाई नियमपूर्वक अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्छ त्यसैले अहिले स्थगन गर्नु भनेको हो ।
उहाँका अनुसार तोकिएको स्पेसिफिकेसनमा धेरै कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने अवस्था थियो तर त्यसलाई सीमित गर्न खोजिएको छ । तोकेको स्पेसिफिकेसनभन्दा साझाले फरक पार्न खोजेपछि तत्कालका लागि स्थगन गरिएको तर दिएको तीन अर्ब पैसा फिर्ता ल्याउने होइन तर तीन महिना ढिला भइसक्यो, प्रवक्ता ज्ञवालीको भनाइ छ ।
तर साझा यातायातले भने मन्त्रालयले दिएको स्पेसिफिकेसन पर्याप्त नभएकाले परिमार्जन गरिएको जनाएको छ । साझाका कार्यकारी सञ्चालक भूषण तुलाधरका अनुसार मन्त्रालयले साझालाई स्पेसिफिकेसनको खाका पठाएको थियो । तर यो प्रारम्भिक खाका हो यसमा थप्न सकिन्छ भनेर पठाएको थियो । मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित छलफल गरेर परिमार्जन गरिएको थियो ।
तुलाधर भन्नुहुन्छ, सरकारले दिएको स्पेसिफिकेसन पर्याप्त छैन, गुणस्तरीय बस आउँदैन, हचुवाको भरमा परिमार्जन गरिएको होइन भारतमा अध्ययन गरेर उहाँहरूसँग छलफल र सल्लाह गरेर परिमार्जन गरिएको हो, १२ वटा कम्पनीसँग छलफल गरेर बनाएको हो, हामीले दुईपटक पत्र पठाएका छौँ जवाफ आएको छैन हामी छलफल गर्न तयार छौँ ।
सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न बजेटमै रकम विनियोजन गरे पनि खरिद प्रक्रियामा भने अन्योल नै छ । सन् २०२० सम्म २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन पु¥याउने सरकारी घोषणा, घोषणामै सीमित हुने निश्चित छ ।
साझा यातायातले विद्युतीय बस खरिदका लागि तीन अर्ब रुपियाँ र ललितपुर महानगरपालिकाबाट दुई करोड ५० लाख रुपियाँ लिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले १० करोड र प्रदेश तीन सरकारले ३० करोड रुपियाँ विद्युतीय बस खरिदका लागि दिने सहमति भएको छ । यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले १५ करोड रुपियाँ साझा बस खरिदका लागि दिएको थियो ।
मन्त्रालयले गत पुसमा विद्युतीय बस खरिदका बारेमा यातायात व्यवस्था विभागमार्फत अध्ययन गरेको थियो । विभाग र मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर तीन सय बस खरिदका लागि इस्फेसिफिकेसन तयार गरेका थिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्ने र चार्जिङ स्टेसनको निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
पहिले पनि सम्झौताविपरीत
२०७५ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारभित्रै विद्युतीय बस उद्घाटन गर्नुभएको थियो । क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँगै लुम्बिनीमा सञ्चालनका लागि ल्याइएका पाँचवटा ठूला विद्युतीय बस काठमाडौँमा सञ्चालन गर्ने भनेर उद्घाटन गरिएको थियो ।
तर उक्त बस खरिद सम्झौताभन्दा फरक पाइएपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले छानबिन गरेको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले भन्नुभयो, पाँचवटा बसको खरिद सम्झौताभन्दा फरक पाइयो, रिप्लेस गर्न हामीले सम्झौता अनुसारको हुनुपर्छ भनेर एडीबी र निर्माण कम्पनीलाई पत्राचार गरेका छौँ । बस दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार आयोजनाले चाइनाको बीवाइडी सलायर्स कम्पनीसँग खरिद गरेको थियो ।
