नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, कात्तिक ७ गते । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मोरङको उर्लाबारी नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावलीको नियम १० र ११ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । नियमावलीको नियम १० र ११ को व्यवस्था संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत रहेको भन्दै इजलासले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।
संविधान र ऐनको व्यवस्थाविपरीत नगर कार्यपालिकाले उक्त व्यवस्थाअनुसार काम कारबाही गरेको भन्दै कार्यपालिका सदस्यद्वय मचिन्द्रकुमार कार्की र ओसिन नगरकोटीले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले दुवै पक्षसँगको छलफलपछि अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्चका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यसअघि इजलासले असोज १० गते
दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
नियमावलीको उक्त व्यवस्थाअनुसार नगर कार्यपालिकाको एक चौथाइ सदस्यको उपस्थितिमा धमाधम निर्णय गरेको भन्दै सदस्यहरूले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १७ को कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णयसम्बन्धी व्यवस्थाविपरीत निर्णय भएको निवेदकको दाबी छ । ऐनको दफा १७ मा कार्यपालिकाको बैठकमा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने र सर्वसम्मत नभएमा बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था छ ।
तर, उर्लाबारी नगरपालिकाले बनाएको कार्यसम्पादन नियमावलीको नियम १० तथा ११ संविधानको धारा (१) र ऐनविपरीत भएको दाबी निवेदकको थियो । नियमावलीको नियम १० मा ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित नभई गणपूरक सङ्ख्या पुग्न नसकेमा दोस्रो पटकको बैठकमा एक चौथाइ सदस्य उपस्थित भएमा पनि बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै नियम ११ मा बैठकमा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकेमा बहुमत सदस्यहरूको भावनालाई समेटी प्रमुखले गरेको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाको गलत दुरुपयोग गरी एक चौथाइ सदस्यको उपस्थितिमा धमाधम निर्णय भएको भन्दै रिट दायर भएको थियो ।
