भउचप्रसाद यादव
काठमाडौँ, कात्तिक १० गते । आयात र निर्यात हुने वस्तुलाई एकीकृत सेवा दिनका लागि काठमाडौँको चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह (काठमाडौँ कन्टेनर फ्रेट स्टेसन) अब १४ महिनामा तयार भई सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित निर्माण गर्न लागिएको सो बन्दरगाह निर्माण कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएपछि आगामी वर्ष तयार हुने भएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले सो बन्दरगाह सन् २०२० भित्र निर्माण भई सञ्चालनमा आउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सन् २०२० भित्र काठमाडौँमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको हुनेछ ।”
उहाँका अनुसार अहिले बन्दरगाहको निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ । कुल एक अर्ब ६६ करोड रुपियाँ लागतमा निर्माण भइरहेको सो बन्दरगाहको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत रहेको छ । विश्व बैङ्कको ऋण सहयोगमा यो बन्दरगाह निर्माण भइरहेको हो ।
सन् २०१० देखि नै यो सुक्खा बन्दरगाह बनाउने सरकारी प्रयास सुरु भए पनि लामो समय सफल हुन सकेको थिएन । नेपाल–भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजनाअन्तर्गत नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले काठमाडौँको चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न लागेको हो । यो बन्दरगाहलाई भारतको रक्सौलबाट र चीनको केरुङबाट आउने रेलमार्ग तथा बाहिरी चक्रपथसँग जोड्ने भावी योजना सरकारको छ ।
मुलुकको व्यापार प्र्रवद्र्धनका लागि अहिले आवश्यक व्यवस्थापनको समस्या रहेकाले सोको समाधानका लागि चोभारको सुक्खा बन्दरगााहलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको उहाँले बताउनुभयो । निजी क्षेत्रका समेत गुनासालाई सम्बोधन गर्दै उहाँहरूकै हितमा हुने गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
ढकालका अनुसार अहिले बन्दरगाहको भुइँतला निर्माण, प्रशासनिक भवन निर्माण, बन्दरगाहको क्षेत्रफलमा बार लगाउनेजस्ता काम सुरु भइसकेको छ । स्थानीय आमनागरिकको सहयोग र समर्थनमा नै बन्दरगाहको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । अब स्थानीय नागरिकबाट कुनै किसिमको अवरोध वा गुनासो नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
काठमाडौँ सुक्खा बन्दरगाह निर्माण आयोजनाका प्रमुख युवक डङ्गोलले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको मुख्य काम नै ‘बेस’ र भवन निर्माण रहेको बताउँदै अहिले ‘बेस’ र भवनको जग निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अहिलेसम्म सामान भण्डारण गरिने भवनहरू, बन्दरगाहको प्रशासनिक भवन र भन्सार भवनको जग हाल्ने काम सम्पन्न ‘व्याक फिलिङ’को काम भइरहेको छ ।
बन्दरगाह निर्माण कार्य ‘इन्टरनेसनल कन्ट्र्याक्ट विडिङ (आईसीबी)’ र ‘नेसनल कन्ट्र्याक्ट विडिङ (एनसीबी)’बाट भइरहेको छ । ‘आईसीबी’अन्तर्गत चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाङची आरसी (जेभी)ले र ‘एनसीबी’अन्तर्गत लुम्बिनी न्यौपाने विल्डर्स (जेभी)ले निर्माणको जिम्मा पाएका छन् । सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनले भन्सार प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुका साथै ‘क्वारेन्टाइन’ जाँचका लागि समेत एकै ठाउँबाट सेवा उपलब्ध हुने गर्दछ । व्यापारको लागत कम गर्नुका साथै व्यापार प्रक्रियालाई समेत सहजीकरण गर्ने गर्दछ । ‘क्वारेन्टाइन’लगायत जाँचका प्रक्रियाका लागिसमेत एकै ठाउँमा सबै सेवा उपलब्ध हुने गर्दछन् ।
चार तहमा कन्टेनर राख्न सकिने गरी आधुनिक
प्रविधियुक्त यो बन्दरगाह निर्माण भइरहेको हो । बन्दरगाहमा चार तलाको २२० वटा स्लट रहनेछन् । कुल ५५३ कन्टेनर राख्न मिल्ने गरी एक हजार तीन सय स्क्वायरका चारवटा वेयर हाउसको व्यवस्था गरिनेछ । कोलकाता, विशाखापट्टनम र रसुवा नाकाबाट सामान बोकेर आउने कन्टेनरहरू यहीँ बन्दरगाहमा जाँच गरी पठाइनेछ । यो बन्दरगाह सञ्चालनसँगै अहिलेसम्म सामान आयातमा लाग्दै आएको समय र लागतमा उल्लेखनीय रूपमा कमी आउने विश्वास सरकारको छ । मन्त्रालयका सहसचिव ढकालका अनुसार चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भइसकेपछि काठमाडौँ आउने मालवाहक सवारी साधनहरू वीरगञ्जमा रोकी भन्सार जाँच गराउनु पर्दैन, सीधै काठमाडौँ आइपुग्नेछ र यहाँ नै ती मालवाहक सवारी साधनहरूको भन्सार जाँच हुनेछ ।
अहिले काठमाडौँका लागि आउने मालवाहक सवारी साधनहरूको वीरगञ्जमै सिल तोडेर जाँच गर्ने गरिन्छ । यो बन्दरगाह निर्माणपछि भारत र चीनको बन्दरगाहबाट काठमाडौँ आउने कन्टेनरको सिल काठमाडौँमा तोडेर भन्सार जाँच पास गरिनेछ । बन्दरगाह बन्ने भएपछि बल्खुबाट चोभारसम्मको सडक पनि छ लेनको बन्नेछ ।
विगतमा हिमाल सिमेन्ट उद्योगले उपभोग गरेको करिब एक हजार ५४ रोपनी जग्गामध्ये २२५ रोपनी जग्गामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुन लागेको हो । बाँकी आठ सय रोपनीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी कक्षसमेत निर्माण गरिनेछ । यसमा एउटा आकाशेपुलसमेत निर्माण गरिने जानकारी उहाँले दिनुभयो । हिमाल सिमेन्टको नाममा रहेको सो जग्गा अहिले नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको छ । यो बन्दरगाह निर्माणका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैङ्कबीच सन् २०१३ भएको सहमतिअनुसार सन् २०१९ भित्रै यो बन्दरगाह बनाइसक्नुपर्ने थियो । सरकार र विश्व बैङ्कबीच भएको सो सहमतिअनुसार विश्व बैङ्कले नेपाललाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने छ ।
यसअघि भैरहवाको यार्ड विस्तार, वीरगञ्जको सेज, कोलकाता–काठमाडौँ करिडोर मनिटरिङ, वीरगञ्ज–काठमाडौँ ब्रोडर क्रसिङ निर्माणका लागि एक करोड ५५ लाख अमेरिकी डलर ऋण सहयोग दिने सहमति नेपाल र विश्व बैङ्कबीच भएको थियो । सरकारले काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा रहेको प्रदर्शनी केन्द्र साँघुरो भएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ को बजेट वक्तव्यमा हिमाल सिमेन्ट कारखानाको जग्गामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने घोषणा गरेको थियो । डेढ वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ माघ ३ गते सो बन्दरगाह निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यो बन्दरगाह सञ्चालनले विदेशी सामान आयात गर्न मात्रै होइन, स्वदेशी सामान निर्यात गर्ने ढोकासमेत खुल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
छवटा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव ढकालका अनुसार अहिले मुलुकभरि आठवटा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । आठमध्ये छवटा सञ्चालनमा आइसकेको छ भने दुईवटा निर्माणको क्रममा छन् । वीरगञ्ज, तातोपानी, भैरहवा, विराटनगर र काँकडभिट्टा, दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भई सञ्चालनमा रहेका छन् भने काठमाडौँको चोभार र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
