प्रकृति अधिकारी
काठमाडौँ, कात्तिक १७ गते । निरक्षरको गणनाको विषयलाई लिएर सरकारी निकायहरूबीच मतान्तर सुरु भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत मङ्सिरमा पारित गरेको साक्षर नेपाल वर्ष (२०७६) अवधारणापत्रमा आगामी २०७८ सालको जनगणनादेखि शैक्षिक महलअन्तर्गत निरक्षरको गणना गरिने छैन भनेर स्पष्ट उल्लेख छ ।
सोही बुँदालाई टेक्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अबदेखि हरेक जनगणनामा निरक्षरको गणना गर्न नमिल्ने तर्क राख्दै आएको छ । तर, निरक्षरता उन्मूलन नभएको भन्दै अन्य निकायले त्यसलाई ठाडो अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा रहने जनगणना निर्देशक समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको अवधारणापत्रमा नै उल्लेख भएकाले जनगणनाको प्रश्नावलीमा निरक्षरतासम्बन्धी प्रश्न राख्न नमिल्ने प्रस्ताव लिएर जानुभएको थियो । बैठकमा सहभागी स्वास्थ्य, कृषि, गृहलगायत मन्त्रालयका सचिवहरूले सो सम्भव नहुने अडान राख्नुभएको थियो ।
अवधारणापत्रमा आगामी २०७७ सालभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गरी नेपाललाई पूर्ण साक्षर मुलुकका रूपमा घोषणा गर्ने महŒवाकाङ्क्षी योजना छ । हालसम्म देशका ५१ जिल्लाले साक्षर घोषणा गरिसकेका छन् र ती जिल्लाले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी साक्षर भइसकेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै साक्षर जिल्लाका रूपमा घोषणा गरेका हुन् ।
शिक्षा निकायले गरेको दाबी र जनगणनाबाट आउने तथ्याङ्कबीच तादात्म्य मिल्न नसक्ने कारण पनि शिक्षा निकाय निरक्षरता गणनाको पक्षमा नरहेको हुन सक्ने शिक्षा वृत्तमा चर्चा छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले मन्त्रिपरिषद्ले निरक्षरको गणना नगर्ने नीति पारित गरिसकेको सन्दर्भमा त्यसअनुसार नै कार्य अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै थप्नुभयो, “अब पनि निरक्षरको गणना गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा नै गलत हुने छ । ” शिक्षा निकायका पदाधिकारीहरूले गणकले साक्षरको यकिन तथ्याङ्क ल्याउन नसक्ने तर्क पनि गरेका छन् । शिक्षा निकायले वर्तमान साक्षरता दर ८५ प्रतिशत पुगेको अनुमान गरेको छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले शिक्षा मन्त्रालयबाहेकका निकायलाई निरक्षरको गणना नगर्ने कुरा स्वीकार्य नभएको बताउँदै भन्नुभयो, “शिक्षा निकायले साक्षर घोषणा गर्दा प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कको सत्यापन हुने र त्यसबाट पुष्टि हुने हुँदा निरक्षरको गणना गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैले गणना नै नगर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन । सम्भवतः गणना नै हुने छ । ”
आगामी २०७८ सालमा हुने १२औँ राष्ट्रिय जनगणनाका लागि प्रश्नावलीको मस्यौदा तयार भइसकेको छ र त्यसमा साक्षर र निरक्षरको गणनासम्बन्धी प्रश्न छ ।
यसैबीच राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्घ (युनेस्को)ले हालै आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा आगामी २०७७ मा नेपाललाई साक्षर घोषणा गर्न राज्यका तीनवटै तहबीच समन्वय हुन नसकेको वक्ताहरूले धारणा व्यक्त गरे ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव महाश्रम शर्माले साक्षर नेपाललाई सफल पार्न स्थानीय सरकारले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँदै सोही आधारमा केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । युनेस्कोका शिक्षा प्रमुख बलराम तिमिल्सिनाले स्थानीय तह नै प्रमुख जिम्मेवार भएको स्पष्ट गर्दै राज्यका तीनवटै तहबीच समन्वय आवश्यक पर्ने बत(ाउनुभयो ।
