प्रकृति अधिकारी
काठमाडौँ, कात्तिक १७ गते । प्रदेशहरूले महत्त्वाकाङ्क्षी रूपमा अगाडि सारेको प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाको योजना अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आएको प्रदेश विश्वविद्यालयको अवधारणा सुस्त गतिमा अगाडि बढेको पाइएको छ । कतिपय प्रदेशले कानुनी संरचना तयार पार्दैछन् भने कतिपयले सुरसार नै गरेका छैनन् ।
प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने मामिलामा कतिपय प्रदेश शून्यकै अवस्थामा छन् भने कतिपयले काम थाले पनि ढिलो गतिमा छन् । प्रदेशहरूले गत आर्थिक वर्षबाट बजेट सार्वजनिक गर्न थालेका हुन् र पहिलो पटकमै प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । पहिलो वर्ष सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना ल्याइएको थियो । कतिपय प्रदेशलाई विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अझैसम्म फुर्सद नै मिलेको छैन ।
प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सबैभन्दा अगाडि गण्डकी प्रदेश देखिएको छ । सो प्रदेशले उपकुलपति नियुक्तिका लागि सामाजिक विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा ‘सर्च कमिटी’ नै गठन गरिसकेको छ । सो प्रदेशले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि स्थान टुङ्गो लगाइसके पनि भूस्वामित्व हस्तान्तरण भइनसकेको अवस्था छ ।
गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक योजना महाशाखाका प्रमुख दामोदर सुवेदीले तनहुँको शुक्लगण्डकी नगरपालिकामा रहेको आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस नजिक रहेको चार सय रोपनी जग्गा प्राप्तिका लागि सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश विश्वविद्यालयको ऐन पारित भएको छ, ८० प्रतिशत प्राविधिक शिक्षा र बाँकी २० प्रतिशत सामान्य शिक्षा अध्यापन गर्ने विश्वविद्यालयको विकास गर्ने भएका छौँ । ” उहाँले यस वर्ष नौ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको र जग्गा प्राप्ति भएपछि भौतिक संरचना निर्माणसम्बन्धी काम अगाडि बढाउने बताउँदै आगामी एक महिनाभित्र उपकुलपति पाइसक्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश १ ले प्रदेश विश्वविद्यालय र प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता अगाडि सारेको छ । प्रदेश विश्वविद्यालयको टुङ्गो लाग्न नसके पनि प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालयको टुङ्गो लगाउने कार्य गरिएको छ ।
प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालयको ऐन पारित भइसकेको छ । सो प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको उच्च शिक्षा महाशाखाका प्रमुख गणेशप्रसाद अधिकारीले मोरङको हात्तीमुढास्थित मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकलाई आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा तोक्ने निर्णय भएको बताउँदै भन्नुभयो, “सो पोलिटेक्निकको सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरणको प्रक्रियामा छ । ” प्रदेश विश्वविद्यालयको विधेयकको अत्तोपत्तो नै छैन ।
प्रदेश २ ले प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्नका लागि कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख दिलीपकुमार ठाकुरले त्यस्तो कुनै कारण नभए पनि प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी कार्य अगाडि नबढाइएको बताउनुभयो ।
प्रदेश ३ ले नीतिगत अवधारणापत्र तयार गरेको छ भने प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । कहाँ स्थापना गर्ने, कस्तो हुने, हाल भइरहेका कुनै क्याम्पसलाई ग्रहण गरी वा नयाँ स्थापना गरी विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नेलगायतका विषयमा प्रस्ट हुन सकेको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयको शिक्षा महाशाखा प्रमुख दीपेन्द्र सुवेदीले भन्नुभयो, “यो वर्षभित्र विश्वविद्यालय ऐन पारित गरी विश्वविद्यालय नै स्थापना गर्ने गरी काम अगाडि बढाएका छौँ । ” प्रदेश ५ ले पनि प्रादेशिक विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक तयार गरिरहेको छ । सो प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख टीकाराम अर्यालले यस वर्ष पाँच करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै विश्वविद्यालयले प्राविधिक शिक्षालाई नै जोड दिने योजना बनिरहेको बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेशले विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक तयार गरिरहेको छ । सो प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको शैक्षिक योजना महाशाखाका प्रमुख विष्णुप्रसाद अधिकारीले दुईवटा कार्यदलले अध्ययन गरेको बताउँदै भन्नुभयो, “पर्वतीय विश्वविद्यालय नै स्थापना गर्ने जोड दिँदैछौँ । जडीबुटी, पर्वत, सम्पदा आदिका बारेमा अध्यापन हुँदा उपयुक्त देखिएको छ । ”
सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रदेश विश्वविद्यालयका लागि सम्भाव्यता अध्ययन पनि गराएको छैन । “सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समिति पनि गठन हुन सकेको छैन”, सामाजिक विकास मन्त्रालयको शैक्षिक योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख झङ्करबहादुर विष्टले थप्नुभयो, “गत वर्ष पनि बजेट विनियोजन भएको थियो । यस वर्ष पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस वर्ष केही काम अगाडि बढ्ला । प्राविधिक विश्वविद्यालय नै स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने सोच अगाडि आएको छ । ”
