गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक १८ गते । आइतबार दिउँसो भद्रकालीस्थित नेपाल महिला आयोग परिसरमा मानिसका एक हुल अन्यौलग्रस्त थिए । पतिपत्नीबीचको घरझगडाले उग्र रूप लिएपछि स्थानीयको समूह नै उठेर मेलमिलाप वा न्यायका लागि आएका थिए । तर आयोगभित्र पुगेर न्यायको पहल पाउन सम्बन्धितले सकेनन् । अब सीधै प्रहरी वा अदालत जाने भेउसमेत उनीहरूले पाएनन् ।
उदयपुरबाट आफ्नी भतिजीको हत्या छानबिनको समस्या लिएर आइपुग्नु भएकी मतिना विकले पनि सहज सहयोग आयोगमा पाउन सक्नुभएन । जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले प्रमाणको अभाव देखाउँदै पक्राउ गरेका अभियुक्तलाई छाडिसकेको छ । घाँटी, हातगोडा र अनुहारमा समेत घाउचोट रहेको फोटो बोकेर उहाँ आयोग आउनुभएको थियो । भतिजीको कालगतिबाट मृत्यु नभएको दाबी गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, “यहाँबाट वकिललाई चिठी लेखिदिनुभयो तर अब के हुन्छ, कहाँ जाने भनेर सोध्न आएकी कोही भेट भएन ।” भाँचिएको खुट्टामा वैशाखी टेक्दै न्याय माग्न आउनुभएकी उहाँलाई माथि उकाली दिनेसमेत कोही थिएनन् ।
त्यति मात्र परिवारको अनुमतिबिना आमाले आफ्नो बच्चा अरूलाई दिएको घटनाको छानबिन गर्न बिहानै आइपुगेको एक टोलीले पनि निकै दुःख पायो । “बिहानै आएको कोही भेटिँदैनन्,” एक महिलाले भन्नुभयो ।
आइतबार भएका यी तीन प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । यस्ता घटना महिला आयोगमा हरेक दिन दर्जनभन्दा बढी आउने गर्छ । तर अत्यन्त जरुरी महìवका मुद्दाले मात्र अचेल ठाउँ पाउने गरेको छ । विगत दुई वर्षदेखि कर्मचारीको भरमा रहेको आयोगमा महिलामैत्री न्याय सम्पादन हुन नसकेको गुनासो त्यहाँ आउनेले गर्छन् ।
आयोगलाई पूर्णता कहिले ?
नेपालको संविधानले संवैधानिक आयोग घोषित गरे पनि अध्यक्षसहितका पदाधिकारी नियुक्ति भने भएको छैन । नियुक्तिमा किन ढिला भयो र छिटो नियुक्तिको अबको बाटो खोज्न आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा महिला सांसद, दलका नेतृ, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज तथा सञ्चारकर्मीले आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरे ।
“एकजना पुरुष सचिव र केही कर्मचारीका भरमा आयोग चलिरहेको छ”, अधिकारकर्मी लिली थापाले थप्नुभयो, “दुई वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन बन्दा महिलाका धेरै हक अधिकार कुण्ठित भएको छ ।”
अधिकारकर्मी पद्मिनी प्रधानले गणतन्त्र नेपालमा महिलमाथि गरिएको यो ठूलो भेदभाव भएको औँल्याउनुभयो । “सधैँ कर्मचारीले चलाउने हो भने आयोग नै किन चाहियो”, उहाँले भन्नुभयो ।
अपाङ्गताका क्षेत्रमा काम गर्नुहुने अधिकारकर्मी टीका दाहालले अब कार्ययोजना बनाएरै आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि दबाब दिनुपर्ने सुझाउनुभयो । प्रदेश ३ सभाका सदस्य विजया श्रेष्ठले चरणबद्ध महिला आन्दोलनको उपलब्धि महिला आयोग भएकाले यसको साख जोगाउन महिला नै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
महिला अधिकारकर्मी शर्मिला कार्कीले नियुक्तिको प्रक्रिया कहाँ अड्किएको छ र नियुक्ति नहुँदा कहाँ कहाँ असर परेको छ भन्ने विज्ञ समूहमार्फत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर तर्कसङ्गत रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक तत्काल बसाउने पहल गर्न प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका उच्च नेता र भगिनी सङ्गठनसँग भेट गरी घच्घच्याउनुपर्ने बेला आएको सञ्चारकर्मी निर्मला शर्माले बताउनुभयो ।
कस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था ?
संविधानअनुसार २०७४ साल असोज २९ गते महिला आयोग ऐन बन्योे । तर ऐनअनुसार हुनुपर्ने एकजना अध्यक्ष र चार जना सदस्य भने पूर्ति हुन सकेन ।
सरकारको संवैधानिक निकाय रहेकाले पदपूर्तिको जिम्मा सरकारले नै गर्नुपर्ने प्रावधान छ । रिक्त पदमा सरकारले आवेदनको मागसमेत दुई वर्षअघि गरेको थियो । जसमा अधिकारकर्मी लिली थापा, डा. रेणु अधिकारी, सरु जोशी लगायतको आवेदन समेत परेको थियो । सरकारले मापदण्ड अनुसार योग्यता पुगेकालाई नियुक्तिको सिफरिस दिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
