नारद गौतम
काठमाडौँ, कात्तिक १८ गते । आगामी मङ्सिर १४ गते हुने स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य उपनिर्वाचन र स्थानीय तह उपनिर्वाचन निर्देशिका, २०७६ तयारी गरी उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारको योग्यतामा पनि कडाइ गरेको जनाएको छ । सो दिन प्रतिनिधि सभा सदस्य–एक, प्रदेश सभा सदस्य–तीन, स्थानीय तहतर्फ प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षसमेत ४८ गरी जम्मा ५२ पदमा उपनिर्वाचन हुँदैछ ।
आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आइतबार चार स्थानमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएका छन् र २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवारी दर्ताका लागि सबै तयारी पूरा भएको बताउनुभयो । कास्की, भक्तपुर, बाग्लुङ र दाङमा ती कार्यालय स्थापना भएका हुन् ।
निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले उम्मेदवारी दर्ताका लागि सबै तयारी पूरा भएकाले कात्तिक २१ गते प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य र कात्तिक २७ गते स्थानीय तहका लागि उम्मेदवारी दर्ता हुने बताउनुभयो ।
आयोगले उपनिर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति गरी विराटनगर, काठमाडाँैं र नेपालगञ्जमा उपनिर्वाचनसम्बन्धी निर्देशिकासम्बन्धी तालिम दिइसकेको छ । आयोगले कात्तिक ८ गतेबाटै सरकार, सञ्चार क्षेत्र, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था लगायतलाई निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरिसकेको छ । उम्मेदवारको हकमा उनीहरूले निर्वाचन चिह्न पाएपछि आचारसंहिता लागू हुनेछ ।
योग्यतामा कडाइ
आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य उपनिर्वाचन निर्देशिका र स्थानीय तह उपनिर्वाचन निर्देशिका तयार गरी लागू गरेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको हकमा कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको हकमा सम्बन्धित प्रदेशको कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्ने छ । नेपालको नागरिक भई मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्नेछ ।
उम्मेदवार हुने व्यक्ति २५ वर्ष उमेर पूरा भएको, कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्नेछ । ‘लाभको पद’ भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनुपर्ने भनिएको छ ।
एक जनाले प्रस्ताव र अर्को एक जनाले समर्थन गरी सहीछाप गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो प्रस्तावक र समर्थक सोही निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ र उम्मेदवार, प्रस्तावक र समर्थकको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश भएको निस्सासमेत मनोनयनपत्रसाथ संलग्न गरेको हुनुपर्नेछ ।
आयोगमा दलको औपचारिक पत्र पेस गर्नुपर्नेछ । दलले आफ्नो तर्पmबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्न त्यस्तो दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सोसरहको समितिको पदाधिकारीलाई तोक्नुपर्नेछ ।
यसैगरी स्थानीय तह उपनिर्वाचन निर्देशिका, २०७६ अनुसार स्थानीय तहको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख वा वडा अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवार हुन चाहने व्यक्ति नेपाली नागरिक भएको र २१ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्नेछ ।
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख पदका लागि सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा र वडा अध्यक्ष पदका लागि सम्बन्धित वडाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्नेछ । कुनै व्यक्तिको मनोनयनपत्र पेस गर्दा वा गराउँदा फरक–फरक व्यक्ति प्रस्तावक र समर्थक रहेका बढीमा दुईवटा मनोनयनपत्र पेस गर्न वा गराउन सकिनेछ । उनीहरूको पनि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्नेछ । राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार हुन चाहने व्यक्तिले दलको आधिकारिक पदाधिकारीको हस्ताक्षर भएको पत्र समावेश गर्नुपर्नेछ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने छैन । कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन पाउने छैन ।
उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्ति भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग गरेको अभियोगमा कसुरदार ठहर भएमा पनि उम्मेदवार हुन पाउने छैन ।
यसैगरी अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो पैmसला अन्तिम भएको व्यक्ति पनि अयोग्य मानिनेछ । यस्तै सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने छैन ।
साथै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन पाउने छैन । कालोसूचीमा रहेको, कैदमा बसेकोमा कैद बसेको, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको, विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको, कुनै लाभको पद धारण गरेको, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको ठहरेको र प्रचलित कानुनले अयोग्य भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने छैन । दुई फरक–फरक जन्म मिति भएका कागजात पेस भएको अवस्थामा कम उमेर हुने कागजातअनुसार गणना गर्नुपर्नेछ ।
स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले एउटा पदका लागि मात्रै उम्मेदवारी दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । कुनै पनि व्यक्ति वडा अध्यक्षका पदका लागि सम्बन्धित वडाको र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका लागि सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता भएको स्थानबाट एउटा पदमा मात्र उम्मेदवार हुन सक्नेछ ।
उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेले यसअघिको निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएको रहेनछ र उजुरी परेमा अन्तिम अवस्थामा आएर उम्मेदवारी नै रद्द हुने खतरा छ । साथै उम्मेदवार हुने व्यक्तिले राज्यलाई नियमानुसार तिर्नुपर्ने विभिन्न कर नतिरेको रहेछ भने पनि समस्या आउने छ ।
धरौटी राख्नुपर्ने
उम्मेदवारी दर्ता गर्नका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि १० हजार रुपियाँ र प्रदेश सभा सदस्यका लागि पाँच हजार रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ । स्थानीय तहका लागि भने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका लागि एक हजार पाँच सय रुपियाँ उम्मेदवारी दर्ताका लागि दस्तुर लाग्नेछ । वडा अध्यक्षका लागि एक हजार रुपियाँ तर महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न व्यक्तिको हकमा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ ।
‘आर्थिक रूपले विपन्न व्यक्ति’ भन्नाले वार्षिक पारिवारिक आय ५० हजार रुपियाँभन्दा कम भएको भनी सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सिफारिस गरेको व्यक्ति सम्झनुपर्नेछ ।
