भउचप्रसाद यादव
काठमाडौँ, कात्तिक १८ गते । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । दुई दशकअघि मुलुककै वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा प्रस्तावित उक्त विमानस्थलको निर्माणका लागि कम्पनी छनोट प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।
विमानस्थलको निर्माण तथा सञ्चालनका लागि ‘पब्लिक, प्राइभेट, पार्टनरसिप, (पीपीपी) मोडलमा चयनसमेत भइसकेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई
‘पीपीपी’ मोडलमा निर्माण तथा सञ्चालनका लागि स्वीट्जरल्यान्डको जुरिज इन्टरनेसनल एयरपोर्टलाई सङ्क्षिप्त सूचीमा सूचीकृत गरी थप प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । बस्ती व्यवस्थापन र ‘साइट क्लियरेन्स’ को काम तथा सङ्क्षिप्त सूचीमा परेका निर्माण कम्पनीसँगको टुङ्गो एकैसाथ लगाउने गरी काम अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
लगानी बोर्डका प्रवक्ता बलराम रिजालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि बोर्डले स्वीस कम्पनी ‘सर्ट लिस्टिङ’ गरी सो कम्पनीसँग ‘रिक्वेस्ट अफ प्रपोजल, (आरएफपी)’ माग्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । सो विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनबारे लगानी बोर्डको प्राविधिक टोलीले अहिले विस्तृत मस्यौदा तयार गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
“सो कम्पनीले ‘आरएफपी’ को प्रस्ताव पेस गरेपछि बोर्डले सो प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी थप निर्णय गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सो कम्पनीले पेस गर्ने आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि उक्त कम्पनीसँग ‘प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट, (पीडीए)’ हुन्छ र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ ।” ‘पीपीपी’ मोडलमा निर्माण हुने भएकाले छनोट भएका कम्पनीले निर्माण गरी सञ्चालन गर्नेछ र सम्झौता अनुसार सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।
यस विमानस्थलको निर्माणका लागि आउने प्रस्तावको मूल्याङ्कनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा मूल्याङ्कन कमिटी गठन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी समेत प्रवक्ता रिजालले दिनुभयो ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाका प्रमुख ओमनारायण शर्माले यस विमानस्थल निर्माणबाट वातावरणमा असर पर्छ भन्ने विषयलाई गलत ढङ्गले प्रचार गर्दा, टाँगिया बस्ती स्थानान्तरण विवाद र रुख कटान कार्य अगाडि बढ्न केही ढिला भए पनि अब विमानस्थलको निर्माण कार्य सकारात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो । नौ वर्षअघि कोरियन कम्पनी ‘लैन्डमार्क वर्डवाइड (एलएमडब्लू)’ले सो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीएफएस)को अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई पेस गरे पनि सङ्घीय शासन प्रणाली र विकेन्द्रीकरणको दृष्टिकोणले समेत उपयुक्त भएको प्रस्तावित सो विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
टाँगियाबस्ती स्थानान्तरण
विमानस्थल निर्माणको पहिलो समस्याका रूपमा रहेको टाँगिया बस्ती स्थानान्तरण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सकिने बताउँदै आयोजना प्रमुख शर्माले यो बस्ती हस्तान्तरणसँगै पहिलो धावनमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो ।
सो बस्ती सार्नका लागि बारा जिल्लाको कोल्हवी नगरपालिका र सिमरा जितपुर उपमहानगरपालिकामा जग्गा पहिचान भइसकेको र ती नगरपालिका र उपमहानगरपालिका स्थानीयवासी र मेयर सहमत भइसकेको जानकारीसमेत उहाँले दिनुभयो । यो विमानस्थल निर्माणका लागि २४ लाख रुख काट्नुपर्छ भन्ने गलत हल्ला फैलाइएको आयोजना प्रमुख शर्माले बताउनुभयो । सो आयोजनाका लागि स्वीकृत गरिएको ईआईए प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै उहाँले आयोजनाका लागि ठूला रुख पाँच लाख ८५ हजार ४९९ र पोल आकारका साना रुख १८ लाख ६४ हजार ८२० वटा काटिने जानकारी दिनुभयो ।
ईआईए प्रतिवेदनअनुसार विमानस्थल निर्माणको क्रममा काटिने रुखको शोधभर्नाबापत छ करोड १२ लाख ७० हजार ५२५ नयाँ बिरुवा रोप्नुपर्ने छ । शोधभर्नाबापतको रुख रोप्नका लागि बारा, पर्सा र मकवानपुरमा जग्गा खोजी भइरहेको जानकारीसमेत आयोजना प्रमुख शर्माले दिनुभयो ।
सुरु हुन सकेन रुख कटान
सो आयोजना क्षेत्रको पहुँचमार्ग, फेरिफेरि सडक निर्माण तथा रुख कटानका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाली सेनाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सो काम अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन । २०७४ भदौ १९ गते प्राधिकरण र नेपाली सेनाबीच सो समझदारीपत्र भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को २०७३ फागुन २५ गतेको निर्णयअनुसार सो कामको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको थियो ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजनालाई अगाडि बढाउनेबारे यससँग सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायबीच स्पष्टता र समन्वय नदेखिएका कारण सेनाले रुख कटानलगायतका कार्य अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो । रुख कटानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्छ तर मन्त्रालय नै यस आयोजनाबारे काम बढाउन नसकेको अवस्थामा स्वीकृति लिने काम हुन नसकेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
