विश्वास रेग्मी
काठमाडौँ, कात्तिक १८ गते । निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनका लागि सरकारले गरेको नीतिगत सुधारको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देखिनथालेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताउनुभएको छ । गोरखापत्रको साप्ताहिक संवादका क्रममा आइतबार उहाँले आयात प्रतिस्थापनका लागि अघिल्लो बर्षदेखि कार्यान्वयन गरिएका कतिपय नीतिगत व्यवस्थाको प्रभाव चालु आर्थिक बर्षमा परेको जानकारी दिनुभयो ।
‘‘ईनर्जी ड्रिङ्क्स र मदिरा आयातमा गरिएको कडाई र चिनीको कोटा प्रणालीले पनि आयात घटाउन सहयोग पुग्यो,’’ उहाँले भन्नुभयो ‘‘यसबाहेक क्लिङ्कर, सिमेन्ट र रडको आन्तरिक उत्पादन बढ्दा आयात घटेको छ ।’’
कृषि उत्पादनमा धानबाली राम्रो हुँदा चामलको आयात पनि घटेको ंबताउदै उहाँले भन्नुभयो, “औद्योगिक क्षमताको ६० प्रतिशतसम्म उपयोग हुँदा औद्योगिक उत्पादनमा भएको वृद्धिले पनि आयात प्रतिस्थापनको नीतिमा सहयोग पु¥याएको छ ।”
नेपालमै उत्पादन नहुने पाम तेलको सबैभन्दा धेरै निर्यात भएको सन्दर्भमा उहाँले ३० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) गरेर निर्यात भए वस्तु विशेषमा ध्यान दिनु आवश्यक नहुने धारणा राख्नुभयो । त्यस्तै आयातमै पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता पाइरहेको विगतको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर निर्यातमा मात्र नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेपछि घ्यू तेलको निर्यात बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा गत वर्षको तुलनामा आयात १०.३४ प्रतिशतले घटेर तीनखर्ब ३४ अर्ब ९४ करोड रुपियाँ पुगेको छ । त्यस्तै निर्यात १४.४१ प्रतिशतले बढेर २७ अर्ब १६ करोड रुपियाँ पुगेको छ । व्यापार घाटा १२.०२ प्रतिशतले खुम्चिएर तीन खर्ब सात अर्ब रुपियाँ पुगेको विभागको तथ्याङ्क छ ।
संवादका क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले कतिपय बस्तुको ‘क्यारि अन टे«ड’ हुने भएकाले निर्यातको तथ्याङ्कमा नदेखिने प्रस्ट पार्नुभयो । निर्यातमा नसमेटिने यस्ता ‘डिम्ड एक्सपर्ट’को तथ्याङ्क तयार गर्न पनि संसोधनको क्रममा रहेको राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्मा व्यवस्थापन गर्न तयारी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित सबै परिसूचक राम्रा हुन्छन भन्ने नहुने र राम्रा परिसूचकको ‘साइड इफेक्ट’ पनि हुने भएकोले त्यसलाई सक्दो कम गर्ने प्रयासतर्फ लाग्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक खर्चको अहिलेको लेखाङ्कन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । ‘‘मेलम्ची आयोजनाका लागि छुट्याइएको खर्च अनुदानका रुपमा चालु खर्चमा जाने अनि भैरहवा विमानस्थलका लागि गरिएको खर्च वित्तीय खर्चको रूपमा देखिएको अवस्था छ,’’ उहाँले थप्नुभयो, ‘‘विकासकै लागि भएका खर्च पनि पुँजीगत खर्चमा नदेखिँदा अहिलेको प्रणालीमा खर्च कम भएको देखिन्छ ।’’ सशर्त अनुदानका रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट पनि विकासकै लागि खर्च हुने उहाँको तर्क थियो ।
‘डुइङ बिजनेस’ प्रतिवेदनमा नेपाल १६ स्थान उक्लिएको सन्दर्भलाई उहाँले विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपालमा लगानीको वातावरण तयार भएको छ भन्ने सन्देशका रुपमा ब्याख्या गर्नुभयो । यद्यपि प्रतिवेदनमा सुधार हुनासाथ तत्काल नै लगानी आउने नभई त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव रहने उहाँले बताउनुभयो ।
लगानीका लागि सरकारले गरेका प्रयासकै कारण पछिल्लो समय ठूला लगानी नेपाल भित्रिने क्रममा रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘‘केही दिन अघि मात्रै माथिल्लो त्रिशुलीमा ठूलो विदेशी लगानीको सम्झौता भयो,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘केही बैङ्कहरू पनि अहिले ऋणका रुपमा विदेशबाट पूँजी भित्र्याउने प्रक्रियामा छन् ।’’ विदेशी लगानी मात्र नभई बैङ्कको ऋण बढिरहेकोले आन्तरिक लगानीमा पनि सुधार देखिन थालेको उहाँले बताउनुभयो ।
सङ्घ र स्थानीय तहबीच अझै पनि कतिपय करका शीर्षकमा सामान्य समस्या रहेकाले त्यो समय क्रममा हल हुँदै जाने उहाँले बताउनुभयो । राजस्व सङ्कलनका लागि कर महत्वपूर्ण हुने भएकाले नियमानुसर कर तिनु सबैको कर्तव्य हुने उहाँको धारणा थियो ।
करको दर र दायरा नबढाई लक्षित विकास हासिल हुन सम्भव नहुने उहाँको भनाइ छ । ‘‘आयात घटाउनुपर्ने, व्यापार घाटा कम गर्नुपर्ने, मूल्य वृद्धि पनि कम गर्नुपर्ने, राजस्व पनि बढाउनुपर्ने, आर्थिक वृद्धिदर पनि बढाउनुपर्ने, निर्यात बढाउनुपर्ने तर कर नबढाइ’ उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो, ‘‘यस्तो काम अर्थमन्त्रीका लागि गतिलै चुनौती हो ।’’
