निजामती सेवामा महिला प्रवेश बढ्यो

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, कात्तिक २० गते । लोक सेवा आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा आयोगसँग परामर्श नै नलिइएको सम्बन्धमा अब सरकार गम्भीर बन्ने अपेक्षा गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष मङ्गलबार आयोगले बुझाएको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ ।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपतिसमक्ष आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले गएको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा आयोगबाट सम्पादन भएका कार्यहरूको विवरण समावेश भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो । आयोगका प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार स्थायी निजामती सेवामा महिलाको प्रवेश बढ्दै गएको पाइएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश २ का युवा लोक सेवाबाट सञ्चालित परीक्षामा सामेल हुने र उत्तीर्ण हुने प्रतिशत उच्च रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विगतमा जस्तै गएको वर्ष पनि खरिदार पदमा सबैभन्दा बढी दरखास्त परेको छ । भूगोलका हिसाबले प्रदेश २ का पाँच जिल्ला सर्लाही, सप्तरी, धनुषा, बारा, महोत्तरी र सिराहबाट सबैभन्दा बढी दरखास्त परेको छ । यस अवधिमा स्थायी ठेगाना प्रदेश २ का उम्मेदवार सबैभन्दा बढी २० प्रतिशत स्थायी सेवाका लागि सिफारिस भएका छन् ।
कुल दरखास्त दिनेमध्ये प्रदेश २ बाट दरखास्त दिनेको सङ्ख्या २९ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क आयोगसँग छ । सबैभन्दा कम उम्मेदवारी मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, नवलपरासी (पश्चिम) र डोल्पा जिल्लाबाट परेको छ । उमेर समूहमा २१ देखि २५ वर्षका युवाले सबैभन्दा दरखास्त दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस अवधिमा भएका विज्ञापनमध्ये न्याय सेवा कानुन समूहको उपसचिव (दलित समावेशी समूह) पदका लागि भएको विज्ञापनमा कुनै पनि दरखास्त नै परेन ।
समावेशी प्रतियोगितातर्फ कुल एक हजार ८८३ जना (कुल सिफारिसको ४१ प्रतिशत) उम्मेदवार सिफारिस भएको प्रतिवेदनमा समावेश छ । स्थानीय तहका लागि विभिन्न सेवा र तहका नौ हजार एक ६१ पदका लागि विज्ञापन भएकोमा पाँच लाख २८ हजार ९६८ जनाको दरखास्त परेको छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद सुवेदीका अनुसार, सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित संस्थाका तर्फबाट भएको विज्ञापनबाट ३७ प्रतिशत महिला र ६३ प्रतिशत पुरुष छन् । यस अवधिमा आयोगबाट ५७ करोड ३३ लाख रुपियाँ खर्च भएकोमा २६ करोड राजस्व
प्राप्त भयो । यसैगरी, राष्ट्रपति
भण्डारीसमक्ष मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा सम्पादन गरिएका कार्यसहितको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी, राष्ट्रपतिसमक्ष थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।