कुमार विवेकानन्द मिश्र/सञ्जयकुमार मिश्र
गौर, कात्तिक २३ गते । बम विस्फोटमा घाइते भएका व्यक्तिलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको अभियोगमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री आफताव आलमलाई थुनामुक्त गरिए घटनासँग सम्बन्धित सबुद प्रमाण नष्ट हुने प्रबल सम्भावना व्यक्त गर्दै थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरिएको छ ।
रौतहट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासमा शुक्रबार दोस्रो दिन नेपाल सरकार र पीडित जाहेरवालाका तर्फबाट बहसमा उपस्थित सरकारी वकिल तथा कानुन व्यवसायीहरूले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँहरूले घटनासँग सम्बन्धित सबुद प्रमाण र साक्षीहरूको रक्षाका लागि आलमलाई थुनामुक्त नगर्न इजलाससमक्ष आग्रह गर्नुभयो ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. युवराज सङ्ग्रौलाले तत्काल प्राप्त प्रमाणहरू प्रतिवादी आलमविरुद्ध रहेकाले मुद्दा पुर्पक्षका सिलसिलामा थुनामै राख्न अनुरोध गर्नुभयो । “प्रमाण बुझ्दै जाँदा निर्दोष ठहरिए सफाइ पाउँछन्, दोषी देखिए सजाय पाउँछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले नै विस्तृत अध्ययन गर्ने विषय होइन, साक्षी प्रमाणको रक्षा गर्न पनि थुनामा राख्नुपर्छ । ”
“आलम राजनीतिक नेता हुन्, पटक पटक सांसद र मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन्, घटना भएको हो होइन, अपराध भएको हो होइन पछि निर्धारण गर्ने हो तर पीडित जाहेरवालाहरू, साक्षीहरू सर्वसाधारण हुन्, धेरै कुराबाट प्रभावित हुन सक्छन्”, डा. सङ्ग्रौलाले इजलासमा भन्नुभयो, “बम विस्फोटमा घाइते भएका व्यक्तिलाई उपचार गराइयोस् भनेर माग गर्दा इँटाभट्टामा जिउँदै हालेर मृत्यु दिइएको छ, यस्तो अवस्थामा कुनै पनि कुराबाट प्रभावित नहोस् भन्नका लागि थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्छ । ”
जाहेरी दरखास्त, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का, बरामद सामग्री, फरेन्सिक प्रतिवेदनलगायतका वस्तुगत प्रमाणबाट घटना भएको होइन भन्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कानुन तथा सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादित असङ्ख्य नजिरबाट मात्र होइन, मानवीयताको हिसाबले पनि इजलासले गम्भीर विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यस्तो जघन्य अपराधको आरोप लागेका व्यक्ति बाहिर रहँदा प्रमाणहरू नष्ट हुने प्रबल सम्भावना रहने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
“कसैले किटानी जाहेर दिएर मेरो छोरा मृत्यु भयो भनेर भन्दैन, यहाँ त दुई जना बाबुआमाले जाहेरी दिएका छन्, एक जना जाहेरवाला रोक्साना खातुन (ओसी अख्तरकी आमा)को हत्या भइसक्यो र अब अर्का जाहेरवाला श्रीनारायण सिंह (त्रिलोकप्रतापका बाबु) यहीँ हुनुहुन्छ, भोलि के हुन्छ थाहा छैन”, सङ्ग्रौलाले भन्नुभयो, “बम किन ल्याइयो, बम ल्याउनु पड्काउनु गैरकानुनी काम होइन ? बमकै छर्रा लागेर दुई जना घाइते भए दुवैको अस्पताल जाँच प्रतिवेदन छ, फरेन्सिक रिपोर्ट छ, योभन्दा निष्पक्ष र बलियो प्रमाण के हुनसक्छ र ?”
शुक्रबार नेपाल सरकारका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ताद्वय रुद्रप्रसाद पन्थी र रामप्रसाद पन्थी तथा जाहेरवालाका तर्फबाट क्रमशः वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कुमार शर्मा आचार्य, गोविन्द शर्मा बन्दी र दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, पुष्पराज पौडेल, आशिकराम कार्की र मनिषकुमार श्रेष्ठले बहस गर्नुभएको थियो । सबैले मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातबाट प्रतिवादी आलमकै घटनामा संलग्नता देखिएको भन्दै थुनामा राख्न माग गर्नुभएको थियो ।
सरकारी वकिल र जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीहरूको बहस शुक्रबार सकिएको छ । अब आलमका तर्फबाट नियुक्त कानुन व्यवसायीहरूले सोमबार बहस गर्नुहुने छ । आलमका तर्फबाट नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षद्वय शेरबहादुर केसी र प्रेमबहादुर खड्का, पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेल, योगेन्द्र अधिकारी, सतिश झालगायतका अधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गर्नुहुने बताइएको छ ।
दुवैतर्फको बहस सकिएपछि पूर्वमन्त्री आलमलाई मुद्दा पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा राख्ने वा धरौटी वा तारेखमा छाड्ने विषयमा इजलासले आदेश गर्ने छ । यसअघि आलमले इजलासबाट सोधिएको घटनासँग सम्बन्धित सबै प्रश्नमा इन्कारी बयान दिनुभएको थियो । इजलासले आलमसँग ५२ प्रश्न सोधेको थियो ।
पहिलो संविधान सभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन २०६४ चैत २७ गते राति आलमको गाउँ राजपुर फरहदवास्थित इद्रिसको गोठघरमा बम बनाउँदै गर्दा विस्फोट भएपछि घाइते भएका सरुअठाका पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरलाई इँटाभट्टाको आगोमा हालेर मारेको अभियोग आलममाथि छ ।
