चाँदनी हमाल
काठमाडौँ, कात्तिक २३ गते । नेपाल–भारतबीच सीमा समस्या कायम छ । चीनसँग भने खासै सीमा विवाद छैन । नेपाल–भारतबीच एक हजार ८८० किलोमिटर र नेपाल–चीनबीच एक हजार ४१४ किलोमिटर सिमाना छ । समस्या सुल्झँदै जाँदा यी क्षेत्रमा सिमाना घटबढ भइरहेको नापी विभागले जनाएको छ । कालापानी, सुस्ता, टनकपुर, सन्दकपुर, पशुपतिनगर लगायतमा सीमा विवाद देखिन्छ । त्यति चर्चा नभएका सीमा विवाद दुई देशको टोलीले काम थालेपछि पत्ता लागेका छन् ।
सन् १९८० पछि सन् २००७ सम्म सीमा व्यवस्थापन प्राविधिक समितिले सक्रियतापूर्वक धेरै समस्या सुल्झाएको विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी बताउनुुहुन्छ । “दुई देशको प्राविधिक समिति मिलेर त्यो बेलासम्म ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकेका थियौँ”, उहाँले थप्नुभयो, “तर कालापानी र सुस्ताको समस्या समाधान गर्न सकेनौँ । ” सन् २००७ मा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि सीमा व्यवस्थापनको कामलाई निरन्तरता दिन सन् २०१४ मा सीमा कार्यदल (बीडब्लूजी) गठन भयो । नक्साअनुसार सीमा व्यवस्थित गर्ने, सीमास्तम्भ मर्मतसम्भार गर्ने, नयाँ स्तम्भ निर्माण गर्ने, जीपीएस जडान गरेर निगरानी गर्ने जिम्मा त्यो कार्यदलमार्फत आफूहरूले पाएको जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
सन् २०२२ सम्ममा सीमास्तम्भ निर्माण पूरा भएका ठाउँको नक्साङ्कन व्यवस्थित गरिसक्ने योजना छ । गएको भदौमा भारतमा सम्पन्न कार्यदलको बैठकमा सीमा समस्या समाधान गरी नक्सा व्यवस्थित गर्ने विषयमा दुई देश सहमत भएको उहाँले सुनाउनुभयो । सुस्ता र कालापानीको समस्या समाधान गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई जिम्मा दिइएको छ । विभागका प्रमुख सर्वे अफिसर दयानन्द जोशीले नेपाल र भारतबीचको सीमा व्यवस्थापन गर्न सुरु भएको साल सन् २०१४ यता दुई हजार ३५ वटा नयाँ जङ्गे पिलर निर्माण भइसकेको जानकारी दिनुभयो । त्यस अवधिमा एक हजार ९८ वटा जङ्गे पिलर मर्मतसम्भार गरियो । उहाँका अनुसार गएको वर्ष मात्र एक हजार एक जङ्गे पिलर निर्माण भए भने २७१ जङ्गे पिलर मर्मतसम्भार भए ।
निदाएकाले बढ्यो : सीमाविद् ओली
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली सुस्ता र कालापानीमा चर्कै समस्या रहेको बताउनुहुन्छ । “अरू ठाउँमा सानातिना समस्या आउने र समाधान पनि हुने गरेको छ । दसगजा हटाउन संयुक्त रूपमा काम गर्दा धेरै समाधान पनि भयो”, उहाँले भन्नुभयो ।
ओलीका अनुसार भारतसँगको सीमा समस्या समाधान गर्न सन् १९८० मा संयुक्त सीमा प्राविधिक समिति गठन गरेर काम सुरु भयो । त्यसको बैठक सन् १९८१ मा पहिलो पटक बस्यो । सीमास्तम्भ र सीमारेखा पनि दुरुस्त राख्ने योजनाका साथ काम थालियो ।
दसगजाको अतिक्रमण दुवैतर्फबाट हटाएर सफा राख्ने काम सुरु भयो । त्यो बेला कुनै प्रकारको दस्तावेज नहुँदा समस्या झेल्नु प¥यो । पाँच दस वर्ष त कुन दस्तावेज कहाँका हुन् भनेर केलाउनै लाग्यो । दुवैतर्फले मान्ने खालको दस्तावेज सङ्कलन भएपछि काममा धेरै प्रगति हासिल भयो । “सीमास्तम्भ राखेपछि पिलर समातेरै बस्नुपथ्र्यो नत्र उताकाले भत्काएर अर्को ठाउँमा राखेपछि सिमाना त्यही हुन्थ्यो”, ओलीले नक्सा बनिनसक्दाको अवस्था खुट्याउनुभयो, “त्यसका लागि सर्भे गरेर लम्बाइ चौडाइ क्षेत्रफल यकिन गरेपछि बल्ल नक्सा बन्यो । ” त्यो समितिले सन् २००७ मा प्रतिवेदन बुझायो ।
सरकारले अब सुस्ता र कालापानीको विषयमा आन्तरिक गृहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीचको सम्बन्ध राम्रो रहेको र व्यवहार पनि राम्रो रहेकाले भारतले अबका बैठकमा आनाकानी गर्न नसक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
शतप्रतिशत समाधान गर्नुपर्छ : पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डे
नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको पुनरवलोकन गर्दै वार्ता गरौँ र संयुक्त प्रतिवेदन बनाएर कार्यान्वयन गरौँ भन्ने प्रस्ताव ग¥यो । त्यसको धेरैपछि मात्र विज्ञ समूह (ईपीजी) प्रतिवेदन निर्माण गर्न अध्ययन सुरु भयो । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेका अनुसार ईपीजी प्रतिवेदनमा आफ्नो सीमा क्षेत्रमा कायम रहेर सुरक्षा दिने र सीमा व्यवस्थित गर्ने विषयलाई प्रमुख स्थान दिइएको छ । त्यो विषय उल्लेख गर्न नेपाल सरकारलाई निकै गाह्रो भएको उहाँ सम्झनुहुन्छ । रोटीबेटीको सम्बन्ध भएको सिमानालाई सधैँ खुला राख्नुपर्छ भन्ने भारतीय मान्यता छ । नेपालले भने आफ्नो सिमानाको सुरक्षा आफैँले गर्ने तदारुकता देखाएको आशय प्रतिवेदनले बोकेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न लचिलो देखिनुुहुन्छ तर भारतीय कर्मचारीतन्त्र , ‘रअ’लगायत अन्य सञ्जालको दबाबमा अहिलेसम्म बुझ्न नसकेको टिप्पणी पाण्डे गर्नुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला रहनुहुँदा पाण्डे परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यस बेला सीमासम्बन्धी समस्या समाधान भएको भन्दै त्यसमा दुईपक्षीय सहमति गरौँ भन्ने प्रस्ताव भारतले ल्यायो । “लगभग ९८ प्रतिशत काम सकियो भनेर भारतीय पक्षले भन्दा ९८ किन एक सय प्रतिशत नै समाधान गरौँ भनेर मैले भनेँ”, पाण्डेले स्मरण गर्नुभयो, “भारतजस्तो मुलुकले नेपालको एक दुईसय फिट वा मिटर आफ्नोमा गाभेर शत्रुता जन्माउनु हुन्न । यसो गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय छवि राम्रो हुन्न भन्याँै । ”
सुस्तामा दुवैतिरको प्राविधिक र वार्ताटोलीले सुस्ताको समस्या सुध्रिने अवस्थामा पु¥याइसकेको थियो । “हामीले सुस्तामा खासै समस्या छैन, कालापानीको विषयमा बसेर कुरा गरौँ भन्यौँ, भारतले हुन्छ भन्यो”, पाण्डे छलफलका कुरा बताउनुहुन्छ, “तर उनीहरू बस्न नखोज्ने अनि सचिवस्तरीय बैठक पनि टार्ने गर्न थाले । ” नेपाल र भारतको सचिवस्तरीय बैठक नबसेकै २३ वर्ष भइसकेको थियो ।
नेपालले प्रस्ट रूपमा आफ्नो क्षेत्र, साँधसिमाना र स्वाधीनताका विषयमा कुरा अघि सार्ने बेला आएको पाण्डेले औँल्याउनुभयो । उहाँले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण अगाडि राखेर आफ्नो भूमि दाबी गर्न सुझाउनुभयो ।
ईपीजीले समाधानमा सहयोग पु¥याउँछ : भट्टराई
नेपाल तथा भारतका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकहरूबाट दुई देशबीचका समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्या हल गर्न प्राविधिकहरूको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले काम गर्ने सहमति भएको थियो ।
नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए धेरै हदसम्म नेपाल र भारतबीचको सीमालगायत अन्य धेरै समस्या सल्टिने प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई बताउनुहुन्छ । “त्यो प्रतिवेदन भारतले बुझ्छु भनेको छ, नेपालले कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ”, भट्टराईले भन्नुभयो, “भारतसँग कुरा गर्दा ऐतिहासिक तथ्य अघि राखेरै प्रस्ट कुरा गर्न नेपाल तयार छ । ” तथ्य र प्रमाणले कालापानी नेपालको हो भन्ने स्पष्ट रहेकाले आगामी उच्चस्तरीय बैठकमा सो कुरा उठ्ने भट्टराईले बताउनुभयो ।
